काठमाडौँ: पूर्वअर्थम्नत्री विष्णु पौडेल तथा विवादित व्यवसायीहरू दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसहित २६ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा बिहीबार विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले तथा इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिसहित ८ कम्पनीसमेतलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको हो।
विभागले भट्टमाथि अर्बौँको अवैध धन परिचालन गरेको र पौडेलले अर्थमन्त्री हुँदा पदको दुरुपयोग गरी मतियारका रूपमा त्यसलाई सघाएको दाबी गरेको छ।
दीपक भट्टले विभिन्न कागजी कम्पनी खडा गरेर तथा बीमा कम्पनीहरूको सेयर कारोबारमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको पाइएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, इन्फिनिटी होल्डिङ्स लगायतका कम्पनीमार्फत अपारदर्शी लगानी गरेको, बैंक खातामा शंकास्पद ठूलो रकम जम्मा गरेको र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन खोजेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० (१) बमोजिम विगोको दोब्बर जरिवाना र २ देखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ।
विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीविरुद्ध २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।
यता पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलमाथि २० करोड ९० लाखको विगो मागदाबी गरिएको छ। उनलाई मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ। पौडेलमाथि दीपक भट्टको अवैध व्यवसायलाई नीतिगत तहबाट सहयोग गरेको र मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप छ।
अर्थमन्त्री हुँदा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिलाउन भूमिका खेलेको, श्री राम टोबाको उद्योगको सेयर न्यून मूल्यमा भट्टको कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न सघाएको र सुपारी आयातमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी भट्टलाई फाइदा पुर्याएको आरोपमा शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (२) र दफा ३० को उपदफा (७) बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय (मतियारको रूपमा) मागदाबी गरिएको छ।


