हिमालयन रिइन्स्योरेन्सविरुद्धको रिट खारेज, संकलित प्रिमियम रकम जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने

काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको प्रिमियम सेयर निष्काशनविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले कम्पनीले प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँका दरले गरेको सेयर निष्काशन तथा बाँडफाँडलाई कानुनसम्मत ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो।

कम्पनीले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँका दरले ३ करोड कित्ता सेयर निष्काशन गरेको थियो। उक्त निष्काशनबाट कुल ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ संकलन भएकोमा ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ प्रिमियमबापतको रकम रहेको छ।

निवेदकहरूले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५(५) अनुसार बीमा कम्पनीले अंकित मूल्यमै सेयर निष्काशन गर्नुपर्ने दाबी गर्दै प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्ने अनुमति कानुनविपरीत भएको जिकिर गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले कम्पनी ऐन, २०६३ तथा धितोपत्रसम्बन्धी कानुनबमोजिमका आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिएर सेयर निष्काशन तथा बाँडफाँड भएकाले बदर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ।

अदालतले रिट खारेज गरे पनि प्रिमियमबापत संकलित रकमको उचित संरक्षण र उपयोगका लागि निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। आदेशअनुसार प्रिमियमबापतको रकमलाई प्रिमियम खातामा राख्नुपर्ने र उक्त रकमबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जगेडा कोषमा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको प्रिमियम सेयर निष्काशनसम्बन्धी कानुनी विवाद टुंगिएको छ। यसबाट कम्पनीका ६ लाखभन्दा बढी सेयरधनीले राहत पाउने देखिएको छ।