काठमाडौँ: सरकारको बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिजस्ता आर्थिक नीतिमा देखिने अन्यौलले सेयर बजारलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनअनुसार नीतिगत अनिश्चितता बढेमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने जोखिम रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका अधिकारी वीरेन्द्रबहादुर बुढा, रोहन व्यञ्जनकार र स्वस्तिक नेपालले तयार पारेको ‘नेपालमा आर्थिक नीतिगत अन्यौलको समष्टिगत आर्थिक प्रभाव’ सम्बन्धी वर्किङ पेपरमा पुँजी बजार नीतिगत परिवर्तनप्रति अत्यधिक संवेदनशील रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सन् २०११ देखि २०२६ सम्मको गुगल सर्च ट्रेन्डको विश्लेषणमा आधारित अध्ययनले आर्थिक नीतिसम्बन्धी अन्यौल बढ्ने संकेत देखिनासाथ लगानीकर्ताले जोखिम कम गर्न सेयर बिक्री बढाउने प्रवृत्ति देखिएको जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार यस्तो अवस्थामा नेप्से सुरुमा करिब ५ प्रतिशतसम्म घट्ने र अन्यौल लम्बिँदै गए गिरावट १० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
अध्ययनले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ मा सार्वजनिक हुने बजेट र साउनमा आउने मौद्रिक नीतिअघि आर्थिक नीतिसम्बन्धी विषयमा गुगल सर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गरेको देखाएको छ। यसले लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारणबीच नीतिगत निर्णयप्रति उच्च चासो र अनिश्चितता रहने संकेत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् २०२२ मा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेपछि आयातमा लगाइएका प्रतिबन्धको अवधिलाई पनि अध्ययनले उच्च नीतिगत अन्यौलको उदाहरणका रूपमा लिएको छ।
प्रतिवेदनले सेयर बजार मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा पनि यसको असर पर्ने देखाएको छ। नीतिगत अन्यौल बढ्दा वस्तु आयात करिब १५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने, निजी क्षेत्रमा बैंक कर्जा प्रवाह करिब ५ प्रतिशतले संकुचित हुन सक्ने तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २ प्रतिशतसम्म नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
अध्ययनअनुसार नीतिगत अनिश्चितताले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने भएकाले बजार सामान्य अवस्थामा फर्किन करिब दुई त्रैमास अर्थात् ६ महिना लाग्न सक्छ। यस्तो अवस्थाबाट विशेषगरी साना लगानीकर्ता बढी प्रभावित हुने जोखिम पनि औंल्याइएको छ।
राष्ट्र बैंकले नीति निर्माण गर्दा स्थिर, पारदर्शी र पूर्वानुमान गर्न सकिने वातावरण कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। स्पष्ट र विश्वसनीय आर्थिक नीतिले मात्रै लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने, बजारमा तरलता कायम राख्ने र पुँजी बजारको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।


