लगानीको वातावरण बिगार्दै सरकार, बोली–व्यवहार नमिल्दा निजी क्षेत्र त्रसित

काठमाडौँ: सरकारले एकातिर उद्योगी–व्यवसायीलाई देश निर्माणको सारथी ठानेर ढुक्कसँग लगानी गर्न सार्वजनिक आह्वान गरिरहेको छ, तर अर्कोतिर तिनै व्यवसायीमाथि बिना आधार धरपकड र छापा मारेर लगानीको वातावरण आफैँ धूमिल बनाउँदैछ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अघिल्लो साता निजी क्षेत्रका स‌ंगठनका प्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायी, सेयर लगानीकर्ता, ब्रोकर व्यवसायीलगायत उद्योगी–व्यवसायीलाई एकपछि अर्को गरेर निरन्तर हरेक दिन भेट गरे। उनीहरूको समस्या सुने र समाधानको प्रतिबद्धता जनाए। उता, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि उद्योगी–व्यवसायीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै लगानीको सुरक्षाका साथै निजी क्षेत्रलाई सबैखाले समस्यामा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर, व्यवहार भने सरकारले फरक देखाएको भन्दै निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

सोमबार बिहानै प्रहरीले प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना देवेनारा ग्रुपका प्रमुख प्रकाश मुन्दडाको घर र व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा छापा हान्यो।सरकारले गलत सूचनाका आधारमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी पाँच घण्टासम्म खानतलासी गरेको गरेको थियो। तर खोजतलासका क्रममा कुनै गैरकानुनी वस्तु फेला नपरेपछि प्रहरी टोली रित्तै हात फर्किएको थियो।

यो घटनाले प्रहरीको सूचना संयन्त्र र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यसबाट सरकार नै व्यावसायिक वातावरण बिगार्न उद्यत भएको हैन? भन्ने प्रश्न उठेको छ। घटनापछि उद्योगी–व्यवसायीबीच त्रासको वातावरण बनेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका छन्, ‘उद्यमी–व्यवसायीको घर, कार्यस्थलमा छापा मार्ने काम गतिलो होइन!’

त्यस्तै, उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मुन्दडा औद्योगिक घरानाको निवासमा गरिएको प्रहरी अनुसन्धानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकार राज्यसँग भए पनि त्यसको प्रयोग गर्दा संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक, गोपनीयताको अधिकार, मानव मर्यादा र सम्मानको पूर्ण संरक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

यसअघि पनि सरकारले उद्योगी शेखर गोल्छालगायत केही व्यवसायीमाथि अनुसन्धान तथा पक्राउको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। पछि उनीहरू धरौटीमा रिहा भएका थिए। उनीहरूलाई पहिले पक्राउ पुर्जी थमाएर पछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। ‘पहिले सुन, अनि थुन’को सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने माग उद्योगीहरूले वर्षौँदेखि गरिरहे पनि राज्यले भने पहिले पक्राउ गरेर अनि बल्ल अनुसन्धान गर्दा यसले व्यवसायिक माहोल बिग्रिएको चिन्ता निजी क्षेत्रको छ। उनीहरूविरुद्ध थप म्याद जारी पनि अनुसन्धानका लागि अदालतबाट लिइएको थियो।

निजी क्षेत्रमाथि आत्मविश्वास घटेका बेला राज्यले चलाएका पछिल्ला घटनाले निजी क्षेत्रमा थप त्राश सिर्जनका गर्नुका साथै लगानी वातावरण खल्बिलिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

एक वाणिज्य बैंकका वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार यस्ता घटनाले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको छ। उनका अनुसार उद्योगी–व्यवसायी अहिले नयाँ ऋण लिएर लगानी गर्नेभन्दा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा पुगेका छन्।

‘सरकारले सार्वजनिक रूपमा लगानी गर्न आग्रह गरिरहेको छ। तर, व्यवहारमा देखिने सन्देश फरक छ। यस्तो अवस्थाले लगानीकर्तामा अन्योल र डर सिर्जना गरेको छ। नीतिगत स्थायित्व र विश्वास नबढेसम्म नयाँ लगानी आउँदैन,’ ती बैंकरले नेपाल क्लिक्सलाई भने।

उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा अहिले १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न मिल्ने तरलता उपलब्ध भए पनि नयाँ कर्जाको माग अत्यन्त न्यून छ।

‘नयाँ कर्जाको माग लगभग शून्यजस्तै छ। उत्पादनमूलक उद्योग जस्ता नयाँ परियोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। यसको मुख्य कारण लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल र नीतिगत अनिश्चितता हो,’ उनले भने।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ। तर, कर्जा विस्तार भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा ५८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा १२ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिए पनि साउनदेखि जेठसम्म कर्जा प्रवाह ६.२ प्रतिशत मात्रै बढेको थियो। चालु वर्षका लागि राखिएको ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको बैंकरको भनाइ छ।

यता सरकारले भने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति दोहोर्याइरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेनसँगको छलफलपछि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योगी–व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरेका थिए।

‘तपाईंहरू ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्नुहोस्, रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस्। कानुनी वा व्यावहारिक जुनसुकै समस्या भए सरकार तपाईंहरूसँगै छ। तपाईंहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका थिए।

तर, सरकारको प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच विरोधाभास देखिएको भन्दै निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ। अर्थशास्त्री तथा बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकारको बोली र व्यवहारबीच एकरूपता आवश्यक छ। अन्यथा बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि नयाँ लगानी र आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न कठिन हुने उनीहरूको भनाई छ।