काठमाडौं: यतिवेला देशैभरि उपभोक्ताहरूलाई खाना पकाउने एलपी ग्यास पाउन सकस भैरहेको छ। जताततै उपभोक्ताले ग्यास नपाइरहेको गुनासो बढेपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उद्योगीहरूसँग सरकारले छलफल गरेको छ।
छलफलमा ग्यास उद्योगीहरूले वास्तविक अभाव नभएको दाबी गरेका छन्। उद्योगीहरूले ग्यासको आयात अघिल्लो समयभन्दा बढेको भए पनि उपभोक्ताले आवश्यकभन्दा बढी सिलिन्डर भण्डारण गर्न थालेपछि समस्या देखिएको बताएका हुन्।
सरकारका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उद्योगीहरूले बजारमा फैलिएको हल्लाजस्तो ग्यासको अभाव नरहेको दाबी गरे।
आधा सिलिन्डर नीतिले अभाव झन् चर्कियो, एक महिना पुग्ने ग्यास भए लाइनमा नलाग्नू: संघ
उद्योगीहरूका अनुसार पश्चिम एशियामा देखिएको द्वन्द्वपछि आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर वितरणको व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि पुनः १४.२ किलोग्रामको भरिएको सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि बजारमा एकाएक माग बढेको र त्यसको प्रभाव केही क्षेत्रमा देखिएको हो।
उनीहरूले अहिले नेपालमा अघिल्लो समयभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात भइरहेको जानकारी दिँदै उपभोक्ताले आवश्यकभन्दा बढी सिलिन्डर घरमै थुपार्न थालेकाले कृत्रिम चाप सिर्जना भएको बताएका छन्।
छलफलमा ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लाहरूमा वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउने सहमति भएको छ। साथै, आगामी दशैँ–तिहारलगायत चाडपर्वमा बढ्ने मागलाई ध्यानमा राख्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल तथा ग्यास उद्योगीहरूको छाता संगठनका पदाधिकारी एवं उद्योगी कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल, रुद्रप्रसाद कोइरालालगायतको उपस्थिति थियो।


