प्रशासनिक जटिलताका कारण नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनै सकस

काठमाडौँ: नेपालमा प्रशासनिक जटिलताका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) अपेक्षित रुपमा भित्रिन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । मंगलबार नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’मा सरोकारवालाले नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख सत्येन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार गत वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) १२ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ ।
कार्यक्रममा उनले भने, ‘गत वर्ष नेपालमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफडीआई भित्रिएको तथ्यांकमा देखिन्छ । त्यसमध्ये करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश फिर्ताको रूपमा बाहिरिएको छ ।’

उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष एफडीआई रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छ । पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार हालसम्मको कुल मौज्दात एफडीआई ३४० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी भारतबाट छ, जुन करिब ५६–५७ प्रतिशत जति हुन आउँछ । त्यसपछि चीन, आयरल्यान्ड, अष्ट्रेलिया र सिङ्गापुर जस्ता देशहरू पर्छन् ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी एफडीआई तीन वटा क्षेत्रमा आएको छ । जुन उत्पादनमूलक क्षेत्र, जलविद्युत र बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत रहेका छन् । यी तीन क्षेत्रले मात्रै करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । उद्योगतर्फ ५६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रतर्फ ४४ प्रतिशत लगानी रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

एफडीआइ यो विदेशी वित्तीय स्रोत मात्र होइन । यो प्रविधि, व्यवस्थापन, सुशासन र अन्य थुप्रै कुराहरू पनि हुन् जुन हामीले एफडीआईसँगै भित्र्याउँछौ । त्यसैले एफडीआई आउनु भनेको स्रोत आउनु मात्र होइन, हामीले त्यो सोच्ने प्रविधिदेखि लिएर उत्कृष्ट अभ्यासहरू पनि सँगसँगै लिएर आइरहेका हुन्छौँ । त्यसैले एफडीआई इन्फ्लोलाई हामीले सङ्ख्याको रूपमा मात्र हेर्नुहुँदैन’, उनले भने ।

एफडीआइलाई अलिकति फरक तरिकाले र वृहत् दृष्टिकोणबाट सोच्नुपर्ने उनको भनाई छ । नेपालभन्दा कम एफडीआई आकर्षित गर्ने देशहरूमा अफगानिस्तान र भुटान मात्र छन् । माल्दिभ्स जस्तो सानो देशमा पनि ७६१ मिलियन डलरको एफडीआई इन्फ्लो छ । भारतको २८ बिलियन, पाकिस्तानको २ बिलियन, बंगलादेशको १।३८ बिलियन र श्रीलङ्काको ७११ मिलियन डलर छ । यी सबै देशहरूको जिडिपीसँगको अनुपात हेर्दा करिब ०।५ देखि ०।६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर हाम्रो अवस्था एकदमै कमजोर रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘हामी एफडीआईमा कहाँ छौँ र हाम्रो अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्न सजिलो छ । अघिल्लो वर्ष विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभरको एफडीआई इन्फ्लो ८४७.८ बिलियन अमेरिकी डलर थियो । यो भनेको विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०।७५ प्रतिशत हो । सोही अवधिमा नेपालको एफडीआई इन्फ्लो ७३.८ मिलियन अमेरिकी डलर मात्र थियो । यो हाम्रो जीडीपीको ०.१८ प्रतिशत मात्र हो । जहाँ विश्वव्यापी औसत ०.७५ प्रतिशत छ, हामी ०.१८ प्रतिशतमा सीमित छौँ’, तिमिल्सिनाले भने ।

नेपाल लामो समयदेखि वैदेशिक लगानी भित्र्याएको डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका संस्थापक तथा डोल्मा फाउन्डेसनका अध्यक्ष टिम गोचरले पनि नेपालमा लगानी ल्याउन र बाहिर लैजान दुवै कठिन रहेको अनुभव सुनाए ।

खासगरी नेपालमा विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउनभन्दा पनि नाफा वा लगानी फिर्ता लैजान चरम सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाई छ । उनले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने ठूला लगानीकर्तामध्येका एक गोचरले झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र नीतिगत अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता निराश बनेको बताए । उनले भने, ‘यो देशमा पैसा ल्याउन धेरै गाह्रो छ । देशबाट पैसा बाहिर लैजान त लगभग असम्भव छ’ उनले भने ।

उनका अनुसार एक समय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कर सन्धि पालना नगर्ने अवस्था आएको थियो । पछि सरकारले कर सन्धि पालना गरे पनि त्यसविरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर भएपछि आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । कर तिर्नका लागि आवश्यक ‘ट्याक्स नम्बर’ प्राप्त गर्न चार महिना लागेको उनको अनुभव छ ।

त्यस्तै, लगानी गरेको कम्पनी बेचेर रकम फिर्ता लैजान खोज्दा समेत कम्पनीको बोर्ड बैठकको निर्णय मागिएको उनले बताए । स्टक एक्सचेन्जमा बिक्री गर्न अनुमति लिन यस्तो निर्णय आवश्यक पारिएको भन्दै उनले यस्तो प्रक्रिया अनावश्यक भएको बताए ।

‘सयौँ कागजपत्रहरू आवश्यक पर्छन्, जुन म आएको देश बेलायतमा केवल सेलमा क्लिक गर्दा पैसा जहाँबाट आएको हो त्यहीँ जान्थ्यो’ उनले भने ।

उनले बेलायतजस्ता देशहरूमा एउटा क्लिकको भरमा हुने काम नेपालमा सयौँ कागजी प्रक्रियामा अल्झिने गरेको भन्दै सरकार, राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागले विदेशी लगानीकर्ताको ठाउँमा उभिएर रातो कार्पेट बिछ्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

आफूहरूले हालसम्म १०० मिलियन डलरभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता गरिसकेको भए पनि नेपाललाई चाहिने वैदेशिक लगानीको तुलनामा कम भएको उनको भनाइ छ ।