नेपालको अर्थतन्त्र: मृत पुँजीको थुप्रो र नीतिगत अन्धकारको सुरुङ

मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिदृश्य निकै विचित्रको छ। एकातिर बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएर तरलताको बाढी आएको छ भने अर्कोतिर बजारमा लगानीको खडेरी छ।

बैंकहरू ऋण लैजाऊ भन्दै व्यवसायीको दैलोमा पुगिरहेका छन्। तर, व्यवसायीहरू ऋण लिन फाइल बोकेर बैंक जान डराइरहेका छन्। हालै अर्थमन्त्री डा. स्वणिम वाग्लेले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई बोलाएर ‘किन ऋण गइरहेको छैन?’ भनेर सोध्नुभयो।

तर, यसको जवाफ बैंकका सीईओहरूसँग मात्र छैन। किनभने यसको जड हाम्रो राज्यको नीति, कर्मचारीतन्त्रको सोच र हाम्रो सामाजिक संरचनामा छ।

उपभोक्ता नभएको बजार र जनसांख्यिकीय ह्रास

हामीले बिर्सनु नहुने एउटा तीतो सत्य के हो भने विगत एक दशकदेखि नेपाल डेमोग्राफिक डिप्लेसन (जनसांख्यिकीय ह्रास) को शिकार भइरहेको छ।

हाम्रो ऊर्जावान युवा जनशक्ति र सम्भावित उपभोक्ताहरू आज खाडीदेखि युरोप–अमेरिकासम्म छरिएका छन्। जब बजारमा सामान किनिदिने उपभोक्ता नै छैनन् भने व्यवसायीले ‘रिटेल फाइनान्स’ को माग कसरी गरोस? उपभोग घटेपछि उत्पादन घट्छ, र उत्पादन घटेपछि लगानीको औचित्य समाप्त हुन्छ।

हाम्रो बजार विस्तारै कन्जुमर–लेस अर्थतन्त्रतर्फ धकेलिँदै छ।

ऊर्जा क्षेत्रः मोनोपसोनीको पासो र नीतिगत अवरोध

नेपालको निजी क्षेत्रले आशा गरेको एउटा प्रमुख क्षेत्र ऊर्जा (हाईड्रो) हो। तर यहाँ पनि हामी ‘नो अप्सन ट्रयाप’मा छौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मोनोपसोनी (एकाधिकार खरिदकर्ता) को अभ्यास गरिरहेको छ।

निजी क्षेत्रले बिजुली उत्पादन त गर्छ, तर प्राधिकरण बाहेक अरू कसैलाई बेच्न पाउँदैन। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको भविष्य प्राधिकरणको एउटा निर्णयमा टिकेको हुन्छ।

अर्कोतर्फ, वातावरणवादको यस्तो अतिवाद छ कि पूर्वाधार निर्माणमा पाइलैपिच्छे बाधा हालिन्छ। संसारमा कतै नभएको वातावरणीय झमेला हामीकहाँ छ।

जबसम्म ऊर्जा व्यापार उदारीकरण हुँदैन र निजी क्षेत्रले सिधै बजारमा बिजुली बेच्न पाउँदैन, तबसम्म यो क्षेत्रमा बैंकको अर्बौँको लगानी जोखिममै रहिरहन्छ।

बैंकिङ प्रणालीः आइडियाको हत्या र धितोको मोह

म बारम्बार भन्ने गर्छु— यदि एलन मस्क वा मार्क जुकरबर्ग नेपालमा जन्मेका भए, उनीहरू सायद अहिलेसम्म जेलमा परिसकेका हुन्थे। हाम्रो बैंकिङ प्रणाली केबल कोल्याट्रल (भौतिक धितो) बुझ्छ, नविनतम् र सोचा (इन्नोभेसन र आइडिया) बुझ्दैन।

जुकरबर्गले फेसबुकको आइडिया लिएर नेपालका बैंकमा ऋण माग्न गएको भए, हाम्रो बैंकले उसलाई ‘घर कहाँ छ र लालपूर्जा लिएर आऊ’ भन्थ्यो। संसार बौद्धिक सम्पत्ति र स्वेट इक्विटीमा अगाडि बढिसक्यो, तर, हामी अझै ढुङ्गा–माटोको धितोमै अड्किएका छौँ। यो हाम्रो वित्तीय प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो।
नियामकको साक्षरता र मृत पुँजी

नेपालका लगानीकर्ताहरू नियामक निकायका अधिकारीहरू भन्दा धेरै गुणा बढी फाइनान्सियल लिटरेट (वित्तीय साक्षर) भइसकेका छन्। तर, विडम्बना, नीति बनाउने ठाउँमा बस्नेहरूमा अझै पनि नियन्त्रणमुखी सोच हावी छ।

एउटा उदाहरण हेरौँ— नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको ७० प्रतिशत संस्थापक सेयर (स्टक प्रमोटर) हरूसँग छ। त्यसलाई राज्यले खोटा सिक्का बनाएर फ्रिज गरिदिएको छ।

ती प्रमोटरहरूले आफ्नो सम्पत्ति परिचालन गर्न पाउँदैनन्। ‘पैसाको वर्तमान मूल्य’ भन्ने कुरा हाम्रो राष्ट्र बैंक र नियामकले बुझेकै छैनन्।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने संस्थापकको सेयरको मूल्य आज पनि त्यति नै देखाइनु कुन न्याय हो? कम्पनी खोल्ने संस्थापकहरूलाई पुरस्किृत (रिवार्ड) गर्नुको सट्टा दण्ड (पनिसमेन्ट) दिने काम भइरहेको छ। जब ७० प्रतिशत पुँजीलाई मृत बनाइन्छ भने तब सेयर बजारले कसरी छलाङ मार्छ?

न्यायपालिका र वित्तीय साक्षरताको अभाव

मैले यो भन्दा धेरैलाई नमीठो लाग्न सक्छ। तर, हाम्रो न्यायपालिकामा पनि वित्तीय साक्षरताको चरम अभाव देखिएको छ। थप नियकासन (एफपीओ) र लाभांश कर सम्बन्धी हालैका अदालतका फैसलाहरूले लगानीकर्ताको मनोबल ध्वस्त बनाएका छन्।

जब अदालतले पुँजी र लगानीको आधारभूत सिद्धान्त नै नबुझी फैसला दिन्छ, तब देशमा लगानीको वातावरण होइन, त्रासको वातावरण सिर्जना हुन्छ। वित्तीय साक्षरता अब लगानीकर्तालाई मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी), राजनीतिक नेतृत्व, नेपाल राष्ट्र बैंक र न्यायालयलाई पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

आईपीओ र नेटवर्थको अव्यवहारिक बहस

अहिले आईपीओका लागि ९० रुपैयाँ रियल नेटवर्थ हुनुपर्ने वा उत्पादन सुरु भएपछि मात्र शेयर जारी गर्न पाउने जस्ता बहस सुरु भएका छन्। यो पूर्णतः अव्यवहारिक छ।

जलविद्युत जस्तो ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने (क्यापिटल इन्टेन्सिभ) परियोजनामा सुरुवाती वर्षहरूमा डेप्रिसिएसन र ब्याजका कारण नेटवर्थ घट्नु स्वभाविक हो।

यदि उत्पादन नहुन्जेल आईपीओमा जान नदिने हो भने धेरै आयोजनाहरू बीचमै अलपत्र पर्छन्। क्राउड फन्डिङ र अनलिस्टेड आईपीओको संसारभरि आफ्नै नियम छ, तर हामीकहाँ यसलाई ’अपराध’ जस्तो गरी हेरिन्छ।

बैंकमा पैसा हुनु मात्र अर्थतन्त्र बलियो हुनु होइन। त्यो पैसा चल्नुपर्छ, त्यसले एसेट क्रिएसन (सम्पत्ति सिर्जना) गर्नुपर्छ। अहिलेको समस्या ’पोलिसी लेबल’ को समस्या हो।

जबसम्म राज्यले लगानीकर्तालाई चोरका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण बदल्दैन, जबसम्म संस्थापक सेयरलाई बजारमा आउन दिइँदैन र जबसम्म हाम्रा नियामकहरू आधुनिक वित्तीय उपकरणहरूसँग परिचित हुँदैनन्, तबसम्म यो संकट टर्नेवाला छैन। हामीलाई नियन्त्रण होइन, सहजीकरण गर्ने नीति चाहिएको छ।