‘कमोडिटी मार्केट’ सञ्चालन हुँदै, पूर्वाधारसहित आउनेलाई सेबोनले लाइसेन्स दिने

काठमाडौँः नेपालमा कमोडिटी मार्केट (वस्तु विनिमय बजार) सञ्चालनमा ल्याउनका लागि तयारी अघि बढेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपालको कमोडिटी मार्केटलाई परम्परागत सट्टेबाजीको सीमाबाट बाहिर निकालेर वास्तविक अर्थतन्त्र र उत्पादनसँग जोड्ने तयारी गरेको छ।

नेपालमा यसअघि पनि कमोडिटी कारोबारका नाममा विभिन्न आधा दर्जन कम्पनीहरूले बजार सञ्चालन गरेका थिए। तर, ती बजार व्यवस्थित र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि अहिले नयाँ ढंगले कमोडिटी मार्केट स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको हो।

बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्टले कमोडिटी मार्केटलाई केवल सुन, चाँदी वा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढावमा आधारित सट्टेबाजीको बजारका रूपमा नभई नेपाली कृषि उत्पादन र वास्तविक अर्थतन्त्रसँग जोड्ने गरी आउने बताए।

उनले भने, ‘सुन,चाँदी र पेट्रोलियम जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कमोडिटीमा आधारित फ्युचर मार्केटले मात्र देशलाई केही फाइदा गर्दैन। यसले त केवल एक समूहका लगानीकर्तालाई मात्र सट्टेबाजीको अवसर दिन्छ। अब हाम्रो प्राथमिकता नेपाली कमोडिटीमा हुनुपर्छ।’

इच्छुक कम्पनी आफैँ आउनुपर्ने

अध्यक्ष भट्टले कमोडिटी मार्केट सञ्चालनका लागि आफैँ कम्पनी खोजेर अनुमति दिनेभन्दा इच्छुक कम्पनीले आवश्यक पूर्वाधार र योजनासहित आवेदन दिनुपर्ने बताएका छन्।

बोर्डका अध्यक्षले बोर्डको भूमिका बजार सञ्चालन गर्ने नभई आवश्यक सहजीकरण गर्ने मात्र भएको जानकारी दिए।

विगतमा बोर्डले नै आह्वान गर्दा विभिन्न स्वार्थ समूह सक्रिय हुने गरेकोतर्फ संकेत गर्दै उनले अब बजारको माग र आवश्यकता अनुसार कम्पनीहरू आफैँ प्रस्ताव लिएर आउनुपर्ने बताए। ‘अनुमति दिनको लागि त अनुमति माग्दै आउनु पर्‍यो पहिला, कोही आउँछन् भने त्यसलाई हामी बाटो खोलिदिन्छौँ।’

पूर्वाधारसहित आउने कम्पनीलाई प्राथमिकता

बोर्डले अब कमोडिटी मार्केटलाई केवल लाइसेन्स वितरणको विषय मात्र नबनाएर यसलाई आवश्यक पूर्वाधार विकाससँग जोड्न चाहेको छ।

कसैले नेपाली कृषि उत्पादन चिया, कफीलगायत कृषिसँग जोडिएका वस्तुलाई प्राथमिकता दिने र भण्डारण अर्थात् वेयरहाउसको ग्यारेन्टी गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याएमा त्यस्ता कम्पनीलाई अनुमति दिन बोर्ड सकारात्मक रहेको अध्यक्षको भनाइ छ। ‘त्यसैले जो पूर्वाधारसहित आउँछ, उसैलाई हामी प्राथमिकता दिन्छौँ। पूर्वाधार नभई काम छैन।’

आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र स्पष्ट योजनासहित अनुमति माग्ने कम्पनी आएमा बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएको छ।

कृषि उत्पादनलाई कमोडिटी बजारमा जोड्ने लक्ष्य

बोर्डले अबको कमोडिटी मार्केटमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएको छ। चिया, कफी तथा अन्य कृषिजन्य उत्पादनलाई व्यवस्थित रूपमा बजारमा ल्याउन सके किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने, बजार सुनिश्चित हुने, कृषि क्षेत्रको विकासमा समेत सहयोग पुग्ने र देशको अर्थतन्त्रमा यसले सहयोग गर्ने अध्यक्ष भट्टको भनाई छ।

‘हामी नेपाली कमोडिटी बेस्ड मार्केट डेभलप गर्न चाहन्छौँ। चिया, कफी र कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई यसमा समेट्न सकियो भने त्यसले मुलुकको वास्तविक अर्थतन्त्रलाई मद्दत गर्छ। हामी यस्तो प्रस्ताव लिएर आउनेहरूलाई स्वागत गर्न तयार छौँ।’

अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुको सट्टेबाजीमा मात्र सीमित नहुने

नेपालमा यसअघि सञ्चालनमा आएका कमोडिटी बजारमा सुन, चाँदी र पेट्रोलियम पदार्थजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुको मूल्यमा हुने उतारचढावमा आधारित कारोबार बढी हुने गरेको थियो।

बोर्डले अब यस्तो कारोबारमा मात्र केन्द्रित नभई नेपाली उत्पादनमा आधारित कमोडिटी बजार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

‘गोल्ड, सिल्भर र पेट्रोलियम जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कमोडिटीमा आधारित फ्युचर मार्केटले मात्र देशलाई केही फाइदा गर्दैन,’ उनले भने, ‘यसले त केवल एक समूहका लगानीकर्तालाई मात्र सट्टेबाजीको अवसर दिन्छ। अब हाम्रो प्राथमिकता नेपाली कमोडिटीमा हुनुपर्छ।’

गुणस्तरमा एकरूपता आवश्यक

कमोडिटी बजार व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न वस्तुको गुणस्तरमा एकरूपता अर्थात् स्तरीकरण आवश्यक हुन्छ। एउटै वस्तुको गुणस्तर फरक–फरक भएमा क्रेता र बिक्रेताबीच कारोबारमा समस्या आउन सक्छ।

यसका लागि वस्तुको गुणस्तर, आकार, तौल तथा अन्य मापदण्ड स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘गोलभेंडा किन्न खोज्नुभयो भने तपाईंले सोचेको र मैले बेच्न खोजेको टमाटरको गुणस्तर एउटै हुनुपर्छ। त्यसलाई स्टान्डर्डाइज भनिन्छ। जब वस्तुको ब्राण्डिङ र स्तरीकरण हुन्छ, तब मात्र कमोडिटी मार्केटमा विश्वास बढ्छ।’

वेयरहाउस र कोल्ड स्टोरमा जोड

नेपालमा कमोडिटी मार्केटको विकासमा भण्डारण पूर्वाधारको अभावलाई पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। त्यसैले बोर्डले वेयरहाउस अर्थात् भण्डारण गृह, कोल्ड स्टोर र क्लियरिङ हाउसजस्ता पूर्वाधारको विकासमा जोड दिएको छ।

व्यवस्थित भण्डारणको व्यवस्था भए किसानले आफ्नो उत्पादन तत्काल बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता कम हुन सक्छ। उत्पादन भण्डारण गरेर त्यसको रसिदका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था पनि विकास गर्न सकिने उनको अपेक्षा छ।

अध्यक्ष भट्टले भने, ‘कमोडिटी मार्केटले वेयरहाउसिङलाई प्रोत्साहन गर्छ। ठाउँ–ठाउँमा भण्डारण गृहहरू बन्छन्। यसले कृषि रोजगारी बढाउँछ र बैंकहरूको लगानी पनि कृषि पूर्वाधारमा जान्छ। हाम्रो उद्देश्य यस्ता पूर्वाधारहरू तयार पारेर स्पट मार्केटको विकास गर्नु पनि हो।’

नेपाली उत्पादनको निर्यातमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा

कमोडिटी मार्केट व्यवस्थित हुँदा कृषि उत्पादनको गुणस्तर र आपूर्ति प्रणालीमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले खाद्य सुरक्षा, कृषि विकास तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत योगदान पुर्याउन सक्नेछ।

त्यसैगरी, नेपाली उत्पादनको गुणस्तर र स्तरीकरण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गर्न सके निर्यात प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ।

‘नेपाली वस्तुहरूको निर्यात मूल्य (एक्सपोर्ट भ्यालु) बढाउन कमोडिटी एक्सचेन्जले मद्दत गर्छ। यसले एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट र रोजगारी सिर्जनामा पनि ठूलो भूमिका खेल्छ। हामी १० वटा नेपाली कमोडिटी र २ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कमोडिटी मिलाएर एउटा सन्तुलित बजार बनाउन सक्छौँ,’ उनले भने।

प्रस्तावको प्रतीक्षा बोर्ड

कमोडिटी मार्केट सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली र निर्देशिकामा सेबोनले काम गरिरहेको छ। तर, बजार आफैँ सञ्चालन गर्नेभन्दा निजी क्षेत्रबाट आवश्यक पूर्वाधार र स्पष्ट योजनासहित प्रस्ताव आए त्यसलाई अनुमति दिने बोर्डको तयारी छ।

अध्यक्ष भट्टले भने, ‘हामीले बोलाएर मात्र हुँदैन, लगानीकर्ताहरू आफैँ पूर्वाधारसहित आउनुपर्छ। हामीले त बाटो देखाइदिने हो। यदि कसैले नेपाली कमोडिटीलाई प्राथमिकता दिने गरी प्रस्ताव ल्याउँछ भने हामी त्यसलाई तुरुन्तै अघि बढाउन तयार छौँ।’

यसरी नेपालमा कमोडिटी मार्केट सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था नभए पनि सेबोनले यसको सञ्चालनका लागि बाटो खुला गर्ने संकेत दिएको छ। अब आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि, भण्डारण व्यवस्था र स्पष्ट योजनासहित निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आएमा बजार सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ।

बोर्डले भनेको मोडेलअनुसार नयाँ कमोडिटी मार्केट केवल सुन–चाँदीको मूल्यमा सट्टेबाजी गर्ने बजारमा सीमित नभई कृषि उत्पादन, किसान, भण्डारण, बैंकिङ, निर्यात र समग्र वास्तविक अर्थतन्त्रसँग जोडिने बजारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसका लागि वस्तुको स्तरीकरण, गुणस्तर परीक्षण, भण्डारण व्यवस्था, बजार पारदर्शिता, लगानीकर्ता सुरक्षा र स्पष्ट कानुनी संरचना मुख्य चुनौतीका रूपमा रहनेछन्।