२०८३ भदौ ५ गते शुक्रबार

गत वर्षको विद्युत व्यापारः १२०० मेगावाट निर्यात, ७५० मेगावाट आयात

 |  नेपाल क्लिक्स
Sanket

नेपाल क्लिक्स

काठमाडौँ, भदौ १
Bijuli_export

काठमाडौं। छिमेकी भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यात ६८ प्रतिशत बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सीमापार विद्युत व्यापारबाट २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।

आन्तरिक उत्पादन बढेपछि यसबीचमा नेपालले आयात गर्ने विद्युत परिमाण भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँबराबरको मात्र बिजुली आयात गरेको छ। अघिल्लो वर्ष १६ अर्ब रुपैयाँ बढीको विद्युत भारतबाट आयात गरेको थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नेपालले कुल १ अर्ब १७ करोड १० लाख युनिट विद्युत भारतबाट आयात गरेको थियो।

विद्युत निर्यात ६६.६० प्रतिशत वृद्धि भई ३ अर्ब ९६ करोड ५० लाख युनिट पुगेसँगै खुद विद्युत निर्यात २ अर्ब ७९ करोड ४० लाख युनिट पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

भारतसँगको पावर एक्सेचन्ज मार्केटअनुसार डे अ हेड रियल टाइम मार्केटबाट मध्यम अवधिका द्विपक्षीय सम्झौता तथा नेपाल र भारत विद्युत आदानप्रदान संयन्त्रमार्फत हुँदै आएको छ।

प्राधिकरणले हरियाणाका विद्युत वितरण कम्पनीहरूलाई दुई छुट्टाछुट्टै २०० मेगावाटका सम्झौतामार्फत कुल ४०० मेगावाट विद्युत आपूर्ति गर्ने तथा नेपाल बिहार १३२ केभी प्रसारण पूर्वाधारमार्फत बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी लिमिटेडलाई २०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्ने मध्यम अवधिको सम्झौता गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म प्राधिकरणले बंगलादेशको ४० मेगावाटसहित भारततर्फ १२ सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात तथा ७५० मेगावाट आयात गरेको छ।

गत जुलाईको १४ र १५ मा सम्पन्न १३ औं संयुक्त कार्यदल तथा संयुक्त निर्देशन समितिको बैठकले बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनलाई ४०० केभीमा सञ्चालन नभएसम्म अन्तरिम रूपमा २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था स्वीकृत गरेको छ।

यस अवधिमा उक्त प्रसारण लाइनबाट नेपालले अधिकतम १३० मेगावाट विद्युत आयात तथा २०० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सक्ने भएको छ।
यो वर्ष १६०० मेगावाट निर्यात लक्ष्य

बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी तथा ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनको संयुक्त क्षमता नेपालबाट विद्युत निर्यातका लागि १६ सय ५० मेगावाट तथा नेपालले आयातका लागि १४ सय मेगावाट कायम गर्ने निर्णय भएसँगै सीमापार विद्युत व्यापार क्षमता थप विस्तार हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रकाशित: २०८३ भदौ १ गते सोमबार ०८:११
प्रतिक्रिया

थप समाचार

आर्थिक वर्ष सुरु भएयता एक खर्ब राजस्व संकलन

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३४ दिनमा सरकारले एक खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। बुधबारसम्म सरकारको ढुकुटीमा एक खर्ब रुपैयाँ राजस्व जम्मा भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले...

नोटबन्दीबारे सरकारले सोचेको छैनः अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौँः अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले नोटबन्दी गर्नेबारे नसोचेको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी कार्यालय, वनस्थलीमा आयोजना गरेको ‘नागरिक,...

क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई मान्यता नदिने, माइनिङको अध्ययन गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई कानूनी मान्यता दिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले मुद्राको आधारभूत विशेषता (युनिट अफ अकाउन्ट, स्टोर अफ भ्यालु र मिडियम...

वैदेशिक ऋणबारे आलोचना बढेपछि अर्थमन्त्री: सहायता र अनुदान एकै डालोमा राख्दा भ्रम भयो

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता, अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्दा भ्रम सिर्जना भएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक...

ऋणको पासोमा शक्तिशाली मुलुक अमेरिका, दायित्व बढेर ४०० खर्ब डलर पुग्यो

डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१६ मा राष्ट्रपतिको रुपमा पहिलो पटक पदभार सम्हालेयता सार्वजनिक ऋण २०० खर्ब (२० ट्रिलियन) डलर वृद्धि भएको हो। हाल अमेरिकाको कूल ग्राहर्स्थ उत्पादन (जीडीपी) ३ सय २४ खर्ब ८०...
commodity market
उद्योग

‘कमोडिटी मार्केट’ सञ्चालन हुँदै, पूर्वाधारसहित आउनेलाई सेबोनले लाइसेन्स दिने

यसअघि पनि कमोडिटी कारोबारका नाममा विभिन्न आधा दर्जन कम्पनीहरूले बजार सञ्चालन गरेका थिए। तर, व्यवस्थित र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि अहिले नयाँ ढंगले कमोडिटी मार्केट स्थापना गर्ने...
arun_subedi
विचार

आर्थिक लोकतन्त्र स्थापना गर्न अबको लडाइँ समाजवाद र वातावरणवादविरुद्ध

चन्द्रशेखर उपाध्याय प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतले सुन बेचेर डलर किन्नु पर्ने अवस्था आयो। पछि चुनाव भयो र पीभी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री बन्नु भयो। त्यसबेला आइपुग्दा भारतको अर्थतन्त्र अस्थिरपञ्जर...
govinda
अर्थतन्त्र

सरकारैपिच्छे अबण्डा कोषको अखडा: बेथिति र अपारदर्शी खर्चमा रमाउँदै तीन तहकै सरकार

केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा यो रोग सरेको छ। हरेक वर्ष ल्याउने तीन तहका सरकारका आफ्ना बजेट कार्यक्रममा अबण्डा बजेटले स्थान पाइरहेकै छ।
New Project – 2026-08-19T172415.164
कर्पोरेट

रसुवागढी हाइड्रोपावरको १.३३ अर्ब बीमा भुक्तानीमा हिमालयन एभरेष्टको ढिलाइ, पुनर्निर्माणमा सास्ती

हालसम्म हिमालयन एभरेष्टबाट २० करोड रुपैयाँ मात्र पेश्की प्राप्त भएको छ। संशोधित बीमा दाबी १ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको भनाइ रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीको छ।
hidcl
बैंकिङ

जलविद्युतमा लगानी गर्न एचआईडीसीएल असफल, आम्दानी बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजमा निर्भर

एचआईडीसीएल जलविद्युतमा लगानी गर्न असफल हुँदै आएको कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणले देखाएको छ। जलविद्युतमा लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा कम्पनीको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: news@nepalclicks.com

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : business@nepalclicks.com
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना