जलविद्युतमा लगानी गर्न एचआईडीसीएल असफल, आम्दानी बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजमा निर्भर

काठमाडौँः जलविद्युतमा मात्र लगानी गर्न स्थापना भएको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) लामो समयदेखि बैंकको निक्षेपबाट प्राप्त ब्याजमा निर्भर हुँदै आएको छ।

एचआईडीसीएल जलविद्युतमा लगानी गर्न असफल हुँदै आएको कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणले देखाएको छ। जलविद्युतमा लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा कम्पनीको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार एचआईडीसीएलले ६७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा ९३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ थियो। कम्पनीको नाफा एक वर्षमा २७.१७ प्रतिशत घटेको छ।

कम्पनीको मुख्य आम्दानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको मुद्दती निक्षेपबाट प्राप्त ब्याजको हिस्सा निकै ठूलो छ। कम्पनीले समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ। जसमा ९९ करोड १० लाख रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपको ब्याजबाट प्राप्त गरेको छ। यो कुल आम्दानीको करिब ९६ प्रतिशत हो।

गत वर्ष कम्पनीको कूल आम्दानी १ अर्ब ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ थियो। एक वर्षमा एचआईडीसीएलको कूल आम्दानी झण्डै ४३ करोड रुपैयाँ घटेको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ।

आम्दानी घटेपछि त्यसको असर नाफामा परेको हो। ब्याजमा आएको गिरावटले गर्दा बैंकको नाफा घटेको कम्पनीले जनाएको छ। लगानी गर्न नसक्दा बैंकहरुमा तरलता थुप्रिएको छ। तरलता थुप्रिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर निरन्तर घटाउदै लगेका छन्।

संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर औसत ३.०८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। ब्याज बढ्दा कम्पनीको आम्दानी वृद्धि हुने र घट्दा कम हुने गर्छ।

एचआईडीसीले सञ्चालनमा आएको १५ वर्ष भइसक्दा पनि अझै मुद्दती निक्षेपको आम्दानीमा निर्भर रहेको वित्तीय विवरणबाट स्पष्ट हुन्छ।

जलविद्युतमा ऋण र स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्न स्थापना भएको एचआईडीसीएल ऋण लगानीको ब्याज र स्वपुँजीबाट प्राप्त लाभांशमा निर्भर हुनुपर्नेमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजमा निर्भर रहेकाले कम्पनीको औचित्यमा माथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।

४८ आयोजनामा ६५ अर्ब स्वीकृत, लगानी १६ अर्ब मात्रै

एचआईडीसीएलले हालसम्म ४८ वटा जलविद्युत आयोजनामा कर्जा र स्वपुँजी गरी ६५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ। तर, स्वीकृत रकमको तुलनामा वास्तविक लगानी प्रवाह भने निकै कम छ।

कम्पनीका अनुसार हालसम्म १६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्रै आयोजनामा प्रवाह भएको छ। अझै ४९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ लगानी हुन बाँकी छ।

स्वीकृत लगानीको ठूलो हिस्सा समयमै प्रवाह हुन नसक्दा कम्पनीसँग उपलब्ध रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर ब्याज आम्दानी गर्ने अवस्था बनेको देखिन्छ।

आयोजनामा लगानी विस्तार सुस्त भएपछि कम्पनीले ठूलो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेपका रूपमा राखेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीसँग १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ टर्म डिपोजिटमा रहेको छ।

यसरी लगानीका लागि छुट्याइएको रकम आयोजनामा परिचालन हुन नसक्दा कम्पनीको आम्दानीको मुख्य आधार नै बैंकको ब्याज बनेको छ। पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घट्दा कम्पनीको ब्याज आम्दानीमा समेत असर परेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कम्पनीको नाफामा देखिएको छ।

कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ७३ पैसा र प्रतिशेयर नेटवर्थ ११२ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ। कम्पनीको पीई रेसियो १०४.४७ गुणा छ।

किन बढ्न सकेन लगानी?

कम्पनी स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीहरूबाट अपेक्षाअनुसार कर्जा माग नआएकाले लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। तर, लगानीयोग्य ठूलो रकम बैंकमा राखेर ब्याज आम्दानीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले कम्पनीको मूल उद्देश्य र वर्तमान वित्तीय गतिविधिबीचको अन्तर देखाएको छ।

एचआईडीसीएल २०६८ सालमा स्थापना भएको हो। देशमा चरम लोडसेडिङ रहेको र जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूला तथा दीर्घकालीन परियोजनाका लागि पर्याप्त लगानीको अभाव रहेको समयमा सरकारले विशेष उद्देश्यसहित कम्पनी स्थापना गरेको थियो।

कम्पनीको मुख्य उद्देश्य जलविद्युत तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा कर्जा र स्वपुँजी लगानी गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउनु हो। तर, ठूलो पुँजी परिचालनको क्षमता हुँदाहुँदै पनि लगानी प्रवाह सुस्त हुँदा कम्पनीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

‘ठूला आयोजनामा मात्रै लगानी गरेर हुँदैन’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार एचआईडीसीएलले आयोजनाको आकारका आधारमा लगानी सीमित गर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।

उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्थाले ठूला आयोजनासँगै साना आयोजनामा पनि लगानी विस्तार गर्नुपर्छ। एचआईडीसीएलले स्वपुँजी मात्र परिचालन गर्नेभन्दा विदेशबाट लगानी ल्याएर ठूला आयोजना निर्माणका लागि थप स्रोत जुटाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

मर्जरको चर्चा पनि बढ्दै

यसैबीच, एचआईडीसीएललाई अर्को वित्तीय संस्थासँग गाभ्ने विषयमा पनि चर्चा हुँदै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्थालाई मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत पुँजी र क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको थियो।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा समेत एचआईडीसीएललाई उद्देश्य मिल्ने वित्तीय संस्थासँग गाभेर पूर्वाधार क्षेत्रमा विशिष्टीकृत संस्था बनाउने नीति समेटिएपछि मर्जरको बहस थप चर्किएको हो।

विशेषगरी नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा) र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्भावित मर्जरको चर्चा हुँदै आएको छ। ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा दुवै संस्थाको लगानीको क्षेत्र मिल्दोजुल्दो भएकाले एचआईडीसीएल र निफ्राबीचको सम्भावित मर्जरलाई बढी चासोका साथ हेरिएको छ।

बैंकको ब्याजभन्दा आयोजनाको प्रतिफलमा जोड दिनुपर्ने

एचआईडीसीएलको चुक्ता पुँजी २४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। यति ठूलो पुँजी भएको संस्थाले जलविद्युत् तथा पूर्वाधार आयोजनामा लगानीको गति बढाउन नसक्दा यसको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

देशमा अझै ठूलो संख्यामा जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा लगानीको चरणमा रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा एचआईडीसीएलले बैंकमा रकम राखेर ब्याज कमाउनेभन्दा आफ्नो मूल उद्देश्यअनुसार दीर्घकालीन पूर्वाधार आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार बैंक ब्याजबाट हुने अल्पकालीन आम्दानीमा निर्भर भइरहनु भन्दा कम्पनीले दीर्घकालीन पूर्वाधार लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अन्यथा, जलविद्युत् विकासका लागि स्थापना भएको संस्था आफ्नै मूल उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर ठूलो निक्षेप व्यवस्थापकमा सीमित हुने जोखिम बढ्ने देखिन्छ।