सरकारैपिच्छे अबण्डा कोषको अखडा: बेथिति र अपारदर्शी खर्चमा रमाउँदै तीन तहकै सरकार

मुलुकका तीन तहकै सरकारले बजेटका नीति, कानुन, सिद्धान्त र वित्तीय अनुशासनलाई उल्लंघन गर्दै अबण्डा बजेट विनियोजन गरी अपारदर्शी हिसाबले मनोमानी रूपमा खर्च गर्ने कार्य गरिरहेका छन्।

केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा यो रोग सरेको छ। हरेक वर्ष ल्याउने तीन तहका सरकारका आफ्ना बजेट कार्यक्रममा अबण्डा बजेटले स्थान पाइरहेकै छ।

चालु आव ०८३/८४ का लागि अर्थ मन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ९० अर्ब ३० करोड ९५ लाख रुपैयाँ विविध शीर्षकमा अबण्डा गरी बजेट विनियोजन गरेका छन्। तर विगतदेखि नै कुल बजेटको ५ प्रतिशत हाराहारी रकम अबण्डामा राख्ने गरिएको छ। आव ०८२/८३ मा अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षकमा बजेट अबण्डा गरी ७८ अर्ब रुपैयाँ राखेको थियो। तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माको समयमा १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा अबण्डा गरी राखिएको थियो। पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयमा अबण्डा बजेटको परिणाम घटेको देखिए तापनि बाँड्ने प्रवृत्ति उही पुरानै रहेको पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री बताउँछन्।

बजेट तर्जुमा गर्दा मन्त्रालयगत रूपमा बजेट अबण्डा राखी आर्थिक वर्षको बीचबीचमा रकम बाँड्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदनमार्फत् सुझाएको थियो। तर यी सुझावको समेत बेवास्ता गरी संघ, प्रदेशका साथै स्थानीय तहले समेत अबण्डा बजेट राख्ने गरिरहेका छन्।

प्रदेशका अझ गह्रौ थैली !
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन २०८१ को दफा ८ मा सार्वजनिक निकायहरूले बजेट प्रस्ताव गर्दा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रमको क्रियाकलापको विवरण स्पष्ट खुलाइ बजेट तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आव ०८१/८२ मा अर्थ विविधमा चालुतर्फ ७५ करोड २७ लाख ७६ हजार तथा पूँजीगततर्फ ३५ करोड समेत १ अर्ब १० करोड २७ लाख ७६ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा रकमान्तर पश्चात् १ अर्ब ९२ लाख ८१ हजार कायम गरेको छ। विविधमा एकमुष्ट रकम राख्ने र वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने कार्य गरेको पाइएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७६ को नियम (२०) १ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा विनियोजन ऐन बमोजिम सेवा तथा कार्यमा खर्च गर्न स्वीकृत सीमाभित्र भएको विषय सुनिश्चित गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर बागमती प्रदेश सरकारले आव ८१/८२ मा अर्थ विविध शीर्षकअन्तर्गत एकमुष्ट ३ अर्ब २३ करोड २४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी ३२ कार्यक्रममा ७६ पटक र २ अर्ब २५ करोड ४५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको पाइएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा आव ०८१/८२ मा सहरी तथा खानेपानी मन्त्रालयले १ करोड ८३ लाख तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइँ मन्त्रालयले १४ करोड, एकमुष्ट विनियोजन गरी मन्त्रालयबाट विभिन्न मितिमा निर्णय गरी मातहत कार्यालयलाई निकासा गरेको छ।

सोही प्रदेशमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सोही वर्ष अर्थ विविधमा २ अर्ब ८७ करोड ३ लाख ९७ हजार रकमान्तर पश्चात् अन्तिम बजेट कायम गरी भैपरी आउने पूँजीगत ३२ करोड ७२ लाख ८१ हजार र चालु खर्चमा ८ करोड १ लाख ९७ हजार समेत ४० करोड ७४ लाख ७८ हजार अन्तर्गतका निकायमार्फत् खर्च गरेको देखिएको छ। आव ०८१/८२ मा मधेश प्रदेशले अर्थ विविध शीर्षकमा १ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमै राखेर विभिन्न मन्त्रालयमा रकमान्तर गरेको पाइएको छ।

कोशी प्रदेशमा अर्थ विविधतर्फ एकमुष्ट १ अर्ब ८ करोड २० लाख ३३ हजार विनियोजन गरेकोमा विभिन्न मन्त्रालयबाट समर्पण भएको ९३ करोड २७ लाख ४१ हजार र थप १३ निकायलाई १ अर्ब ९३ करोड २८ लाख १७ हजार प्रदान गर्ने गरी ४ करोड १९ लाख ५७ हजार बजेट कायम गरेको छ। ७ करोड ७१ लाख असार महिनामा रकमान्तर गरिएको छ। अर्थ विविध शीर्षकमा समर्पण गरी पटके निर्णयबाट रकमान्तर गरी खर्च गरिएको पाइएको हो।

आव ०८१/८२ मा सुदूर पश्चिम प्रदेशले अबण्डा बजेट राखेको छैन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०८१ को दफा २० मा विनियोजन ऐन बमोजिम १० प्रतिशत सीमाभित्र रही मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको आव २०८१/८२ को कुल बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रहेकोमा अर्थ विविधको चालुतर्फ विनियोजन भएको कुल ८० करोड तथा पूँजीगततर्फ १ अर्ब ५० करोड गरी जम्मा २ अर्ब ३० करोडमध्ये ८ करोड ३५ लाख ६ हजार तथा अन्तर अनुदान १ अर्ब ४५ करोड १४ लाख ५ हजार समेत १ अर्ब ५३ करोड ४९ लाख ११ हजार रकमान्तर थप घट गर्नुको साथै अर्थ विविध र अन्तर अनुदान संस्थामा भएको कुल रकमान्तरमध्ये ६ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ६८ लाख २१ हजार असार महिनामै रकमान्तर भएको पाइएको छ। अर्थ विविध अबण्डा बजेट व्यवस्था गरी स्पष्ट योजना र लक्ष्य साथै अपेक्षित प्रतिफल समेत नदेखिने गरी तदर्थ र पटके निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारबाट खर्च भइरहेको हो। यसरी खर्च गर्दा संसदीय निगरानी समेत नभएको र वित्तीय अनुशासन साथै पारदर्शिता कायम नहुने भन्दै यस्ता कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो कानुनी व्यवस्थालाई धज्जी उडाउँदै स्थानीय तहहरूले अबण्डा बजेटको आकार हरेक वर्ष बढाउँदै गएका छन्। संघ र प्रदेशकै शैली पछ्याउँदै स्थानीय तहले पनि अर्बौं रकम अबण्डा बजेट राखी बजेट स्वीकृत गरिरहेका हुन्।

आव ०७९/८० मा २ सय ९१ स्थानीय तहले ७ अर्ब ४४ करोड २३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ अबण्डा राखी बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणको क्रममा पाएको थियो। आव ०८०/८१ मा ३ सय १५ स्थानीय तहले ६ अर्ब ५९ करोड ३ लाख ८१ हजार अबण्डा राखी बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेका छन्। आव ०८१/८२ मा स्थानीय तहको अबण्डा बजेटको आकार बढेर ७ अर्ब ६५ करोड ७४ लाख ८१ हजार पुगेको छ। सो आवमा २ सय १९ स्थानीय तहले यति मोटो रकम अबण्डा बजेट राखी बजेट स्वीकृत गरेका हुन्।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले आर्थिक र वित्तीय नीति तर्जुमा गर्दा सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुसरण गर्नुपर्ने छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। सोही ऐनको दफा २७ मा बजेटमा व्यवस्था गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। ऐनको उक्त दफामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चित कोष माथि व्ययभार हुने रकम बाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट त्यस्तो बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने छ।’ त्यस्तै वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र नियमावलीमा समेत अबण्डा बजेट नराख्न स्पष्ट प्रावधान गरिएको छ। तर कानुनविपरीत बजेट नै अबण्डा राख्ने गरिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका सुशासन र अनियमितताको केशमा जनप्रतिनिधि नमुछिएको र लोकप्रिय जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेको स्थानीय तह हुन्। तर यी तहमा पनि अबण्डा बजेट राखेर खर्च गर्ने रोग देखिएको छ। जनप्रतिनिधिहरूमा राम्रा कामबाट लोकप्रिय छवि बनाएका गोपी हमालले नेतृत्व गरेको धनगढी उपमहानगरपालिका पनि अबण्डाबाट अछुतो छैन। यस्तो बेथितिलाई गोपी हमालले चुपचाप सदर गरिरहेका छन्।

आव ०८१/८२ मा धनगढी उपमहानगरपालिकामा १ करोड ९९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ अबण्डा बजेट राखेर बजेट स्वीकृत गरियो। तर यसरी राखिएको बजेट तारजालीका लागि भनेर ६३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै पुनःसंरचना र पुनर्निर्माणका लागि १ करोड १५ लाख खर्च गरिएको छ। आव ०८१/८२ मा काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर थिए वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह। उनकै कार्यकालमा पनि विभिन्न शीर्षकमा रकम विनियोजन गरी अबण्डा गरी खर्च गरिएको पाइएको छ। १ अर्ब १ करोड ८६ लाख ९० हजार ५ सय रुपैयाँ अबण्डा गरी विनियोजन गरिएको थियो। त्यस मध्ये २ करोड ९९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ विभिन्न सम्पदाको मर्मत सरसफाइ, विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण, परम्परागत फल्चा निर्माण, खेलकुदका पूर्वाधार, व्यायामशाला निर्माण लगायतमा खर्च भएको छ।

त्यस्तै वडातर्फ ३२ वडाहरूमा विविध कार्य भैपरी आउने पूर्वाधार शीर्षक उल्लेख गरी ४० करोड ७२ लाख विनियोजन गरी ३३ करोड ६ लाख खर्च गरेको छ। महानगर र ३२ वटा वडा गरी १ अर्ब ४२ करोड ५८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बजेट अबण्डा गरी ३६ करोड ५ लाख ८२ हजार २ सय ३६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसरी खर्च गरिएको रकमप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले महानगरपालिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।

विकासका कामबाटै दोस्रो पटक पनि जनमत पाएर महानगरपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका साथै आफ्नो कार्यकालभर अनियमितता र बेथिति रोक्ने सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएका ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले पनि यो बेथितिलाई सिधै सदर गरेको पाइयो। ललितपुर महानगरपालिकाले आव ०८१/८२ मा १३ करोड ६३ लाख १८ हजार अबण्डा गरी बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्यो। अबण्डा बजेटमध्ये १२ करोड ९६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।

सामान्यीकरण अनुदान र राजस्व फाँटफाँटको रकममा स्थानीय तहहरूमा बजेट अबण्डा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेश सुबेदीले बताए। अबण्डा बजेट रकमान्तर गरेर खर्चको लागि स्वीकृति समेत नलिने गरिएको छ। स्थानीय तहहरूले पालिकाको सभामा वैधानिकताका लागि मात्रै लैजाने र सिधै पारित गरी खर्च गर्ने कार्य गरिरहेको पाइएको छ। पालिकाहरूले अबण्डा राखिएको बजेट पद, पावर साथै राजनीतिक प्रभावको क्षेत्रको आधारमा योजना बनाएर रकम खर्च गर्ने गरिरहेका छन्। अबण्डा बजेट अन्तिम समयमा लगेर योजना बनाएर बाँडफाँट गरी स्वीकृत गर्ने गरेको पाइएको छ। यसले समयमा खरिद नहुने र बजेट खर्च पनि नहुने समस्या पैदा गरिरहेको छ। प्रक्रिया मिलाएर फास्ट ट्र्याकमा काम गर्दा कामको गुणस्तर समेतमा समस्या आइरहेको पाइएको छ।

अबण्डा बजेट कार्यपालिकाको निर्णयबाट पछि बाँडफाँट गरी पटके आयोजना र कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको र वित्तीय अनुशासन पालना नहुने लगायतका समस्या रहेकोले अबण्डा बजेट राखी खर्च गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्रिसट्ठिऔँ प्रतिवेदन २०८३ मार्फत सरकारलाई निर्देशन गरेको छ।

‘आवश्यकताको आधारमा सही नियतले काम भयो भएन जिम्मेवार निकायले निगरानी गर्ने काम भइरहेको छैन। प्रक्रिया मिलाएर खर्च गर्ने काम भइरहेको छ’ महालेखा परीक्षक कार्यालयका निर्देशक रमेश सुबेदीले भने। यसरी गलत ढंगबाट जथाभावी काम हुँदा पनि जिम्मेवार निकायले उल्टै बेथितिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। कार्यसम्पादनमा अर्थात् खर्चका आधारमा बजेट छुट्याउनुपर्नेमा बजेट छुट्याएर खर्च गर्ने गरी बजेट बनाउने प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

विज्ञहरूले बजेटको मान्यता, सिद्धान्त, नीति, नियम र कानुन साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा बाहिर गएर गरिएको गलत अभ्यासको रूपमा अबण्डा बजेटलाई लिने गरेका छन्। ‘बजेटको पद्धति, सिद्धान्त र नियम साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले यसलाई स्वीकार गर्दैन। तर यो विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ मन्त्रालय साथै प्रधानमन्त्री कार्यालय कोही पनि जिम्मेवार र जवाफदेही देखिएनन्’ पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले भने।

कस्तो हो अबण्डा बजेट ?
विनियोजन गरेको रकम अधिकांश बजेट खर्च गर्न योग्य शीर्षकमा छुट्याएर राखिन्छ। प्रस्ट विषय र कार्यक्रम नतोकिनै एकमुष्ट बजेट छुट्याउनु अबण्डा बजेट हो। तर अबण्डा बजेट सार्वजनिक वित्तमा गलत अभ्यासको रूपमा लिइन्छ। यस्तो बजेट मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार खर्च शीर्षकमा ब्रेक डाउन गरेर खर्च गर्ने गर्छ। अबण्डा बजेट पद, पावर, दबाव र खिचातानीमा बजेट निश्चित क्षेत्रमा जाने र दुरुपयोग समेत हुने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

संघमा वैदेशिक स्रोत स्पष्ट नभएको, नयाँ कार्यालयको ओएनएम नभएको र कुन क्षेत्रमा बजेट राख्ने भन्ने यकिन नभएको साथै भविष्यमा आउने दायित्व वा जोखिमलाई आकलन गरी केही रकम यसरी स्वच्छ नियतबाट राख्नु उचित भएपनि एकमुष्ट धेरै ठूलो रकमको थैली टोकरीमा राख्ने र मनोमानी हिसाबबाट खर्च गर्ने काम गलत अभ्यास भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

स्थानीय तहहरूले संघकै सिको गरेर अबण्डा बजेट राखिरहेका छन्। यसरी राखिएको बजेट राजनीतिक कार्यक्रम र अरू पहुँच पावर र दबावको आधारमा खिचातानी भएर प्रभाव क्षेत्रमा अपारदर्शी हिसाबले गइरहेकोले सुशासनमै समस्या देखिएको र भ्रष्टाचार बढाउन सघाइरहेको पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान बताउँछन्। अर्थमन्त्रालय जस्तो बजेटको अनुशासन तथा कानुन परिपालना गराउने निकायले नै यसरी ठूलो रकम अबण्डा गरी तजबिजमा खर्च गर्ने परिपाटी विकास भइरहेको छ।

जिम्मेवार र जवाफदेहिता खै ?
वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा १० र आर्थिक कार्यविधि ऐनमा समेत खर्च हुन सक्ने भए कार्यक्रममा राख्ने स्पष्ट उल्लेख छ। बजेट अबण्डा राख्नु कानुनी व्यवस्थाकै उल्लंघन र बजेटको नीति मार्गदर्शन र अभ्यासको बर्खिलाप भएको जानकारहरू बताउँछन्। यसरी नियमविपरीत अबण्डा बजेट राख्दा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय समेतले गम्भीर रूपमा लिएर त्यसमा पुनर्विचार गर्दै बेथिति रोक्नु पर्नेमा गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन्।

‘सार्वजनिक वित्तको मनोमानी र अपारदर्शी खर्च हुनु र त्यसको सही उपयोग नहुनाले ठोस नतिजा नदेखिँदा पनि जवाफदेहिता नदेखिनुले तीन तहका सरकारमाथि सुशासनमा प्रशस्त प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार वृद्धि गराउन पनि सघाएको छ’ पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले भने। ठूलो रकम अबण्डा राख्ने र मनमौजी तरिकाले राजनीतिक दबाव र प्रभाव पहुँचका आधारमा खर्च गर्ने काम भइरहेकाले बेथिति र अनियमितता बढेको पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री बताउँछन्।