गभर्नरको कार्यकाल घटाउने प्रस्तावले तरंग, राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि उठ्यो प्रश्न

काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावले अहिले वित्तीय क्षेत्रमा तरङ ल्याएको छ। संघीय संसद्को अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर कार्यकाल तीन वर्ष राख्ने सहमतिपछि यसबारे बहस सुरु भएको हो।

समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको प्रारम्भिक पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने सहमति भएको हो। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षको कार्यकाल पूरा गरेपछि सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा उपयुक्त ठानेमा पदावधि दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सक्नेछ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। गभर्नरलाई एक पटक पुनः नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहे पनि सञ्चालकको पुनः नियुक्तिमा त्यस्तो स्पष्ट सीमा छैन। समितिबाट भएको सहमति विधेयकका रूपमा पारित भएर कानुनी व्यवस्था बनेपछि मात्रै लागू हुनेछ।

प्रस्तावित व्यवस्थाको मुख्य विषय भनेको गभर्नरको पहिलो कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित गर्नु र बाँकी दुई वर्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्नु हो। यही प्रावधानलाई लिएर अर्थविद् तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र मौद्रिक नीतिको स्थायित्वमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित गरी थप दुई वर्ष मूल्यांकनमा निर्भर बनाउँदा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने बताए।

अर्थ समितिमा जुट्यो गभर्नर र डेपुटीको कार्यकाल घटाउने सहमति, ५ वर्षबाट ३ वर्षमा झारिने

नेपाल क्लिक्ससँग कुरा गर्दौ डा. श्रेष्ठले भने,‘एउटा सरकार पाँच वर्षसम्म हुन्छ। गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेबित्तिकै कार्यकाल थप गर्नका लागि गभर्नरले आफूलाई सरकारसमक्ष आत्मसमपर्ण (सरेन्डर) गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर हुन्छ। यो गर्नु ठीक हुँदैन।’

प्रस्तावित व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को चासोको विषय पनि बन्न सक्ने उनले बताए। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संसोधनमा समेत आईएमएफको सुझावअनुसार भइरहेको अवस्थामा समितिबाट गरिएको नयाँ व्यवस्था पारित भए पनि त्यसमा पुनः प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ।

‘राष्ट्र बैंक ऐन संसोधन नै आईएमएफले भनेपछि गरिन लागिएको हो। यो विषय संसद्‌बाट पारित भए पनि आईएमएफले यसलाई हटाउन सक्छ’ उनले भने।

त्यस्तै, अर्थविद् अनलराज भट्टराईले पनि तीन वर्षको कार्यकालपछि थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्तिको व्यवस्था राख्दा गभर्नरको निर्णय क्षमतामाथि असर पर्न सक्ने बताए। उनका अनुसार गभर्नरको पदावधि सरकारको मूल्यांकनसँग जोडिँदा मौद्रिक नीति सञ्चालनमा दबाब सिर्जना हुन सक्छ।

भट्टराईले भने,‘तीन वर्षको कार्यकालपछि नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने भनिएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो। तर तीन वर्षको कार्यकाल अनि कार्यसम्पादनका आधारमा थप दुई वर्ष समय बढाउन मिल्ने भनिएको छ। यसले गभर्नरको मनस्थिती (माइन्डसेट) नै अर्कै बनाउँछ। सरकारले चाहेको मात्र काम गर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो सहज (कम्फर्टेबल) व्यवस्था हो जस्तो मलाई लाग्दैन।’

भट्टराईका अनुसार गभर्नरको पाँच वर्षे कार्यकालले सरकार परिवर्तन भए पनि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा निरन्तरता कायम राख्दै आएको थियो। यस्तो स्थायित्वले वित्तीय तथा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा पनि निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ।

‘पहिलाको पाँच वर्षको गभर्नरको व्यवस्था हुँदा पाँच वर्षसम्म जुनसुकै सरकार परिवर्तन भए पनि गभर्नर परिवर्तन हुँदैनथ्यो। यसले वित्तीय काम पनि रोकिँदैनथ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि लामो समयको गभर्नरको कार्यकालतर्फ नै देखिन्छ। यो नियम किन ल्याइयो, त्यो चाहिँ थाहा भएन।’

सञ्चालक समितिमा महिला अनिवार्य

अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य गर्ने विषयमा पनि सहमति गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय हुनेछ र त्यसमा कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य रूपमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

समितिबाट भएको सहमति अहिले प्रक्रियामै रहेको छ। संसद्का आगामी प्रक्रियाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्था कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

गभर्नरको कार्यकाल घटाउने प्रस्तावले एकातर्फ कार्यसम्पादनमा आधारित नेतृत्वको अवधारणा अघि सारेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सरकारको प्रभाव बढ्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन्। त्यसैले विधेयक पारित हुनुअघि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, मौद्रिक नीतिको स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाईसमेत ध्यान दिनुपर्ने आवाज उठेको छ।