अर्थ समितिमा जुट्यो गभर्नर र डेपुटीको कार्यकाल घटाउने सहमति, ५ वर्षबाट ३ वर्षमा झारिने

काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको कार्यकाल घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने विषयमा संसद्को अर्थ समितिमा सहमति जुटेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्दै समितिले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको पदावधि हालको पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने सहमति गरेको समितिका सभापति डा. कृष्ण हरि बुढाथोकीले बताएका हुन्।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षको कार्यकाल पूरा गरेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई नेपाल सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा उपयुक्त ठानेमा थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सक्नेछन्। यसरी नियुक्ति भएमा उनीहरूको कुल कार्यकाल अधिकतम पाँच वर्ष हुनेछ।

हाल प्रचलित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। गभर्नरलाई एक पटक पुनः नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहे पनि सञ्चालकको पुनः नियुक्तिमा त्यस्तो सीमितता छैन।

समितिबाट भएको सहमतिअनुसार विधेयक पारित भएमा भने सुरुको पदावधि तीन वर्षमा सीमित हुनेछ। त्यसपछि पुनः नियुक्ति भएमा मात्रै थप दुई वर्ष पदमा रहन सकिनेछ।

सञ्चालक समितिमा महिला अनिवार्य

अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य गर्ने विषयमा पनि सहमति गरिसकेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय हुनेछ, जसमा कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य रूपमा रहनेछिन्।

हालको ऐन संशोधन गरी गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको कार्यकाल र पुनः नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागिएको हो। अर्थ समितिबाट भएको सहमति अब विधेयक पारित भएपछि मात्रै कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।