अबको प्राथमिकता बिजुली उत्पादन मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक मूल्य सिर्जना हो

कुनै समय विद्युत् पहुँच विस्तार गर्नु हाम्रो मुख्य चुनौती थियो। तर, आज ९७ दशमलव ६ प्रतिशत जनतासमक्ष राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँच पुगेको छ। ५९ लाख २० हजार ग्राहक हाम्रो विद्युत् सेवासँग जोडिनुभएको छ। प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४६५ किलोवाट घण्टाको हाराहारीमा पुगेको छ। साथै यतिबेला हामी झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं।

उल्लेखित तथ्यांक केवल उपलब्धिका अंक मात्र होइनन्। यी नेपाल बदलिँदै गएको प्रमाण पनि हुन्। चार दशकभन्दा लामो यात्रामा प्राधिकरणले नेपालको ऊर्जा विकासमा निर्वाह गरेको भूमिका ऐतिहासिक छ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण पूर्वाधारको विकासदेखि लाखौँ घरधुरीमा सेवा पुर्याउने र निर्यातको चरणमा मुलुकलाई प्रवेश गराउने यात्रासम्म प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादक, सहयोगी निकाय एवम् सम्बद्ध पक्षको भूमिका पनि प्रशंसनीय छ। यी उपलब्धि कुनै व्यक्ति वा निकायको एकल प्रयासले मात्र सम्भव भएका होइनन्। वर्षौंदेखिको सामूहिक चासो, चिन्तन र प्रयासबाट प्राप्त भएको हो। ती सबै प्रयास आजको दिनमा स्मरणीय छन्।

यतिबेला हाम्रो प्राथमिकतामा केही परिवर्तन भएको छ । अब हामीले कति विद्युत् उत्पादन गर्ने? भन्ने मात्र होइन, उत्पादित विद्युतबाट कति आर्थिक र सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्ने? भन्ने पनि प्राथमिकतामा पर्न गएको छ। त्यसैले सरकारको प्राथमिकतामा उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र बाह्य बजार विस्तारसमेत रहेको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा हाम्रो विशेष ध्यान प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार र सुधारमा केन्द्रित रहेको छ। उत्पादन बढ्दै जाँदा उच्च विद्युत् भार बहन गर्ने प्रसारण प्रणाली कमजोर रह्यो भने उत्पादनको अर्थ रहँदैन।

त्यसैले रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रिडको सुदृढीकरण र अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधारको निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने सोचका साथ योजना निर्माण गरी हामी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको विषय म आजको यस विशेष दिनमा निवेदन गर्न चाहान्छु।

उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्ने गरी प्रसारण सञ्जाललाई उत्पादनसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने विषयमा हाम्रो स्पष्ट कार्ययोजना रहेको छ। त्यस्तै अतिरिक्त विद्युतलाई तेस्रो बजारमा निर्यात गरी वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै जाने मार्गमा हामी अगाडि बढेका छौं।

हिजोका दिनमा विद्युतको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती थियो भने आज ग्राहकलाई दिगो र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। अर्को वर्षदेखि हाम्रो विशेष प्राथमिकता वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणमा हुनेछ। उपभोक्ताले विद्युत् पाउने मात्र होइन, भरपर्दो, गुणस्तरीय र अविच्छिन्न विद्युत् सेवा पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ।

पुराना तथा जीर्ण संरचनाको प्रतिस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि, स्मार्ट प्रणालीको प्रयोग, चुहावट नियन्त्रण, माग व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको विस्तार अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो।

ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि सरकारको लगानी मात्र छैन। ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि उल्लेख्य पुँजी आवश्यक छ। हामीसँग सहकार्य गर्ने निजी क्षेत्र छ। वित्तीय संस्था छन्। विकास साझेदार छन्। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता छन्।

तर, यी सबैको पूँजीलाई अझ ठूलो परिमाणमा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउन अझै बाँकी छ। त्यसैले प्राधिकरणको लगानी क्षमता र वित्तीय स्वास्थ्य सुदृढ गर्दै निजी तथा बाह्य पुँजी आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक छ। लगानीको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ, परियोजनाको प्रतिफल र जोखिमको मूल्यांकन हुनुपर्छ र सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग हुनुपर्छ।

प्राधिकरण बलियो हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन। तर, यसको मतलब एकाधिकार होइन, संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रले ऊर्जा विकासमा ठूलो लगानी र जोखिम वहन गरिरहेको छ। त्यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो। नियमन र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमार्फत थप लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ।

प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यलाई सुरक्षित गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो सामु छ। साथै जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गरी आयोजनाको विकासमा निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापित गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। लगानीकर्ताले नियम परिवर्तनको डरमा होइन, नीतिको स्थिरतामा लगानी गरुन् भन्ने पक्षमा हामी छौं।

विद्युतीय पूर्वाधारमा ठूलो लगानी जुटाउनुपर्ने आवश्यकताका बीच उपभोक्तालाई सुलभ दरमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने दबाबका बीचमा यतिबेला हामी छौं। विद्युत अब अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मात्र होइन सामाजिक न्याय र मानवीयताको आधारसमेत बन्दै गएको स्थितिमा उच्च व्यवस्थापनदेखि आम कर्मचारी सबैले इमान्दारितापूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्न आजको दिनमा म विशेष आग्रहसमेत गर्दछु।

म सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, प्राधिकरणको भविष्य तपाईंहरुको हातमा छ, प्राधिकरणको सफलता केवल मेगावाट, किलोमिटर प्रसारण लाइन वा आम्दानीबाट मात्र मापन हुँदैन। यसको वास्तविक सफलता कर्मचारीको इमानदारिता, दक्षता, व्यावसायिकता, सिर्जनशीलता र सेवाभावबाट पनि मापन हुन्छ। यसतर्फ यहाँहरु सबै सचेत र गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं।

सरकार कर्मचारीको वृत्ति विकास, क्षमता अभिवृद्धि र सुरक्षित तथा सम्मानजनक कार्य वातावरण निर्माणप्रति प्रतिबद्ध छ। अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि आउँछ भन्ने सन्दर्भ स्मरण गराउन चाहान्छु। कर्मचारी साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु, परिवर्तनको नेतृत्व तपाईंहरूले गर्नुस्।

नयाँ प्रविधि सिक्नुस्, नयाँ सोच स्वीकार गर्नुस्, काममा परिणाम देखाउनुस् र संस्था प्रतिको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनुस्। सरकार तपाईंहरुको साथमा छ। तर, जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारीमा कुनै सम्झौता हुँदैन।

विद्युत् प्राधिकरण अब परम्परागत सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा मात्र सीमित रहन सक्दैन। यसलाई आधुनिक, व्यावसायिक, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र वित्तीय रूपमा सुदृढ संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन, लागत नियन्त्रण, सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग, लगानीको उचित छनोट र सेवाको गुणस्तर यी सबै विषयमा प्राधिकरणले नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं।

पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै लैजाने सरकारको नीति छ। निर्णय प्रक्रिया छिटो होस्, जिम्मेवारी स्पष्ट होस् र सेवा प्रवाहमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखियोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा

हो। प्राधिकरणको संरचनागत सुधार र पुनर्संरचनालाई कसैको अस्तित्व कमजोर बनाउने विषयका रूपमा होइन, समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, सक्षम र लगानीमैत्री बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने विषय म यस अवसरमा सम्बद्ध सबैलाई निवेदनसमेत गर्दछु।

आज हाम्रो आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ। हामीसँग विद्युत् खपत बढाउनुका साथै निर्यात विस्तार गर्नुको विकल्प छैन। गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउँदै राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने उत्पादन लागत न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार प्रयासरत छ। साथै, वर्षायाममा बढी हुने र खेर जाने विद्युतको अधिकतम उपयोगका लागि मौसमी विद्युत् दर लागू गर्ने दिशामा पनि आवश्यक पहल भइरहेको निवेदन गर्दछु।

विद्युत महशुल राजस्व प्रमुख स्रोत हो। तर, लामो समयदेखि अल्झिएको बक्यौता असुलीको विषयलाई कानुन र विधिका आधारमा समाधान गर्नुपर्नेमा हामी स्पष्ट छौं। सरकार यही बाटोमा अघिसमेत बढिसकेको छ।

प्राधिकरण व्यवस्थापनले पनि सोहीअनुसार आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै अन्त्यमा विद्युत् केवल बत्ती बाल्ने साधन होइन, रोजगारी, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र आर्थिक रूपान्तरणको आधार हो।

नेपालको आर्थिक रुपान्तरणमा ऊर्जा क्षेत्र अब सहायक क्षेत्र होइन, प्रमुख खम्बा हो। र, यो खम्बालाई बलियो बनाउने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काँधमा छ। त्यसैले वार्षिकोत्सवलाई हामीले विगतको उपलब्धिमा रमाउने अवसर मात्र नबनाएर यसलाई नयाँ ऊर्जा युगको सुरुवात बनाऔं।प्राधिकरणलाई अझै बलियो, आधुनिक, पारदर्शी, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी बनाऊँ।

(ऊर्जा, जलस्रोत तथा र्सिंचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)