२०८३ भदौ ५ गते शुक्रबार

ऋणको पासोमा शक्तिशाली मुलुक अमेरिका, दायित्व बढेर ४०० खर्ब डलर पुग्यो

 |  नेपाल क्लिक्स
Sanket

नेपाल क्लिक्स

काठमाडौँ, भदौ ४
Donald Trump

काठमाडौँ: आर्थिक तथा सामारिक रूपमा विश्वकै शक्तिशाली मुलुक अमेरिका विस्तारै ऋणको पासो (डेब्ट ट्रयाप) मा पर्दै गएको छ। अमेरिकी सरकारको ऋण बढेर ४ सय खर्ब (४० ट्रिलियन) डलर माथि पुगेको छ।

डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१६ मा राष्ट्रपतिको रुपमा पहिलो पटक पदभार सम्हालेयता सार्वजनिक ऋण २०० खर्ब (२० ट्रिलियन) डलर वृद्धि भएको हो। हाल अमेरिकाको कूल ग्राहर्स्थ उत्पादन (जीडीपी) ३ सय २४ खर्ब ८० अर्ब (३२.४८ ट्रिलियन) डलर रहेको छ।

जीडीपीको आकार भन्दा अमेरिकाको सार्वजनिक ऋण बढी छ। यसले गर्दा शक्तिशाली मुलुक अमेरिका पनि विस्तारै ऋणको पासोमा पर्दै गएको संकेत गर्छ।

अमेरिकी अर्थ मन्त्रालय (ट्रेजरी डिपार्टमेन्ट) को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण पहिलो पटक ४० ट्रिलियन डलरको सीमा पार गरेको हो। रक्षा, सामाजिक सुरक्षा र मेडिकेयर (स्वास्थ्य सेवा) मा बढ्दो खर्च तथा ऋणको ब्याज भुक्तानीको भारले संघीय ऋणलाई कीर्तिमानी स्तरमा पुर्याएसँगै यो अवस्था सिर्जना भएको हो।

स्वास्थ्य सेवा र निवृत्तिभरण (रिटायरमेन्ट) सुविधाहरूका लागि दीर्घकालीन दायित्वहरू बढिरहँदा ऋण लिने गतिले अघिल्ला अनुमानहरूलाई समेत उछिनेको छ। जसका कारण यो नयाँ विन्दु कायम भएको हो।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, कुल ऋण ४०.०४७ ट्रिलियन डलर पुगेको छ। यसमा सर्वसाधारणसँग रहेको ३२.२६६ ट्रिलियन डलर र सरकारी निकायहरूबीच नै रहेको इन्टर गभरमेन्टल होल्डिङ्स ७.७८२ ट्रिलियन डलर समावेश छ।

ऋणले ३९० खर्ब (३९ ट्रिलियन) डलरको सीमा पार गरेको पाँच महिनाभन्दा कम समयमै यो नयाँ कीर्तिमान कायम भएको हो। जनवरी २०१७ मा डोनाल्ड ट्रम्पले पहिलो पटक पदभार सम्हाल्दा ऋण १९९ खर्ब ५० अर्ब (१९.९५ ट्रिलियन) डलर थियो। एक दशकको अवधिमा ऋण भार दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ।

ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाईले अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एपीलाई बताएअनुसार, ट्रम्प प्रशासन संघीय खर्चमा हुने अपव्यय, ठगी र दुरुपयोगलाई कटौती गर्ने तथा आर्थिक वृद्धिलाई गति दिँदै अमेरिकाको ऋण–जीडीपी अनुपातलाई सही दिशामा लैजाने कार्यमा केन्द्रित छ।

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, चालू आर्थिक वर्ष सकिन अझै दुई महिना बाँकी रहँदै गर्दा आर्थिक वर्ष २०२६ को पहिलो १० महिनामै अमेरिकी बजेट घाटाले आर्थिक वर्ष २०२५ को पूर्णवर्षिय घाटाको आँकडालाई समेत नाघिसकेको छ।

बढ्दो ब्याज खर्च तथा सामाजिक सुरक्षा र मेडिकेयर जस्ता कार्यक्रमहरूमा हुने खर्चले संघीय बजेटमाथि बढ्दो दबाब सिर्जना गरिरहेको वित्तीय निगरानीकर्ताहरुले चेतावनी दिएका छन्।

“४० ट्रिलियन डलरको ऋण केवल सरकारी खातामा मात्र सीमित छैन। यसको असर सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा पर्छ र कुनै न कुनै रूपमा यो सर्वसाधारणको खल्तीसम्म आइपुग्छ” कमिटी फर अ रेस्पोन्सिबल फेडरल बजेट कमिटिकी अध्यक्ष माया म्याकगिनीसले रोयटर्सलाई बताइन्।

यसका साथै, अमेरिकी संसद कंग्रेसलाई बजेट विश्लेषण उपलब्ध गराउने गैरपक्षीय वित्तीय निकाय कंग्रेसकोनल बजेट अफिसका अनुसार, ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालका लागि प्रस्तावित ‘वन बिग ब्युटिफुल बिल एक्ट’ले अमेरिकी ऋणमा थप ४७ खर्ब (४.७ ट्रिलियन) डलर थप्ने अनुमान गरिएको छ।

विभिन्न प्रशासनहरूको पालामा ऋणको मात्रा तीव्र गतिमा बढेको छ। जसमा ट्रम्प र पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा महामारीका बेला गरिएको खर्चले यो वृद्धिको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। रोयटर्सले उल्लेख गरेका तथ्यांकअनुसार, ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा सार्वजनिक ऋण ७८ खर्ब (७.८ ट्रिलियन) डलर र बाइडेनको राष्ट्रपतीय कार्यकालमा ८४ खर्ब (८.४ ट्रिलियन) डलर बढेको थियो।

ऋणको ब्याज खर्च पनि अमेरिकी सरकारलाई बजेटमा ठूलो भार बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०२६ को पहिलो १० महिनामा ब्याज भुक्तानीले स्वास्थ्य सेवा खर्चलाई उछिनेर सामाजिक सुरक्षापछिको दोस्रो ठूलो संघीय खर्चको रूप लिएको छ।

बाइपार्टिसन पोलिसी सेन्टरको अनुमान छ कि आगामी २०२७ को हिउँदको अन्त्यदेखि गर्मीको मध्यसम्मको अवधिमा अमेरिकाले आफ्नो ४११ खर्ब (४१.१ ट्रिलियन) डलरको ऋण सीमालाई छुनेछ। जसले गर्दा कंग्रेस ऋण लिने सीमाबारे पुनः विचार गर्न बाध्य हुन सक्छ।

प्रकाशित: २०८३ भदौ ४ गते बिहिबार ०३:३०
प्रतिक्रिया

थप समाचार

टाटा समूहको २७७ अर्ब डलरको साम्राज्य, रतन टाटाका सौतेला भाइ नोयलले गर्लान् नेतृत्व?

दुई खर्ब ७७ अर्ब अमेरिकी डलरको बजार मूल्य भएको यस समूहको होल्डिङ कम्पनी टाटा सन्सले आगामी फेब्रुअरी २०२७ मा अध्यक्ष नटराजन चन्द्रशेखरनको कार्यकाल समाप्त भएपछि उनको उत्तराधिकारीका रूपमा नयाँ...

चिनियाँ कन्टेनर जहाज आर्कटिक हुँदै युरोपतर्फ, ढुवानी समय आधा घट्ने

बेइजिङ: चिनियाँ कन्टेनर जहाज आर्कटिक हुँदै युरोपतर्फ प्रस्थान गरेको छ। नयाँ साप्ताहिक सेवाअन्तर्गत सञ्चालन हुने उक्त मार्गले चीन–युरोप समुद्री ढुवानीको समय करिब आधा घटाउने अपेक्षा गरिएको...

इन्डोनेसियामा ७.४ म्याग्निच्युडको दुई पटक शक्तिशाली भूकम्प, सुनामी चेतावनी जारी

काठमाडौं। इन्डोनेसियामा शनिबार बिहान ७.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प विज्ञान केन्द्र (एनसीएस)का अनुसार स्थानीय समयअनुसार बिहान ३ बजेर २८ मिनेटमा गएको भूकम्प...

टाटा ग्रुप: एयर इन्डियादेखि धेरै बिजनेस घाटामा, उत्तराधिकारी को? सहज छैन अवस्था

यसले पक्कै पनि अर्को अनिश्चितता — उत्तराधिकारीको प्रश्न खडा गरेको छ। अब यो विशाल व्यावसायिक समूहमा उत्तराधिकारी को हुनेछ? र उनले कस्तो जिम्मेवारी वा सम्पत्ति सम्हाल्नेछन्? भन्ने विषय मुख्य...

भारत: विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र, बलियो वृद्धिका बाबजुद कसरी झर्‍यो छैटौँ स्थानमा?

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सार्वजनिक गरेको विश्व आर्थिक परिदृश्य प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष सन् २०२५/०२६ मा भारतको कुल ग्राहर्स्थ उत्पादन (जीडीपी) ३९ खर्ब २० अर्ब डलर रहने उल्लेख गरेको...
commodity market
उद्योग

‘कमोडिटी मार्केट’ सञ्चालन हुँदै, पूर्वाधारसहित आउनेलाई सेबोनले लाइसेन्स दिने

यसअघि पनि कमोडिटी कारोबारका नाममा विभिन्न आधा दर्जन कम्पनीहरूले बजार सञ्चालन गरेका थिए। तर, व्यवस्थित र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि अहिले नयाँ ढंगले कमोडिटी मार्केट स्थापना गर्ने...
Bijuli_export
आर्थिक नीति

गत वर्षको विद्युत व्यापारः १२०० मेगावाट निर्यात, ७५० मेगावाट आयात

विद्युत निर्यात ६६.६० प्रतिशत वृद्धि भई ३ अर्ब ९६ करोड ५० लाख युनिट पुगेसँगै खुद विद्युत निर्यात २ अर्ब ७९ करोड ४० लाख युनिट पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
arun_subedi
विचार

आर्थिक लोकतन्त्र स्थापना गर्न अबको लडाइँ समाजवाद र वातावरणवादविरुद्ध

चन्द्रशेखर उपाध्याय प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतले सुन बेचेर डलर किन्नु पर्ने अवस्था आयो। पछि चुनाव भयो र पीभी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री बन्नु भयो। त्यसबेला आइपुग्दा भारतको अर्थतन्त्र अस्थिरपञ्जर...
govinda
अर्थतन्त्र

सरकारैपिच्छे अबण्डा कोषको अखडा: बेथिति र अपारदर्शी खर्चमा रमाउँदै तीन तहकै सरकार

केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा यो रोग सरेको छ। हरेक वर्ष ल्याउने तीन तहका सरकारका आफ्ना बजेट कार्यक्रममा अबण्डा बजेटले स्थान पाइरहेकै छ।
New Project – 2026-08-19T172415.164
कर्पोरेट

रसुवागढी हाइड्रोपावरको १.३३ अर्ब बीमा भुक्तानीमा हिमालयन एभरेष्टको ढिलाइ, पुनर्निर्माणमा सास्ती

हालसम्म हिमालयन एभरेष्टबाट २० करोड रुपैयाँ मात्र पेश्की प्राप्त भएको छ। संशोधित बीमा दाबी १ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको भनाइ रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीको छ।

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: news@nepalclicks.com

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : business@nepalclicks.com
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना