२०८३ भदौ ५ गते शुक्रबार

भारतबाट आयातमा कडाइपछि नेपाली केराले पायो बजार, किसानले पाए चार गुणा ज्यादा मूल्य

 |  नेपाल क्लिक्स
Sanket

नेपाल क्लिक्स

काठमाडौँ, भदौ ५
kera

भैरहवा: भारतीय केराको अवैध आयातमा सीमा क्षेत्रमा कडाइ भएपछि रुपन्देहीको सीमावर्ती मर्चवारी गाउँपालिकाका व्यावसायिक केरा किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन थालेका छन्।

विगतका वर्षमा भारतीय केराको निर्बाध आयातका कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर घाटा व्यहोर्दै आएका किसान यस वर्ष नेपाली केराको मूल्य बढेपछि उत्साहित भएका हुन्।

मर्चवारी गाउँपालिका–१ का किसान बिभाण्ड यादव पाँच वर्षदेखि व्यावसायिक केरा खेती गर्दै आएका छन्। करिब ११ बिघा क्षेत्रफलमा जैविक विधिबाट केरा खेती गरिरहेका यादवका अनुसार अघिल्ला दुई–तीन वर्षमा उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा किसानले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको थियो। कतिपय अवस्थामा केराको मूल्य घटेर प्रतिदर्जन १५ देखि २० रुपैयाँ सम्ममा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।

‘केरा बोटमै पाकेर कुहिने अवस्था आउँथ्यो। व्यापारीले भनेको मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता थियो,’ यादवले भने, ‘यस वर्ष सीमा क्षेत्रमा भारतीय केराको आयातमा कडाइ भएपछि नेपाली केराले बजार पाउन थालेको छ।’

हाल स्थानीय बजारमा केराको मूल्य प्रतिदर्जन ७० देखि ८० रुपैयाँसम्म पुगेको उनले बताए। मूल्यमा आएको सुधारले व्यावसायिक खेतीमा लागेका किसानलाई केही राहत मिलेको यादवको भनाइ छ।

तर, बजारमा सुधार आए पनि किसानका आधारभूत समस्या भने समाधान हुन सकेका छैनन्। विशेषगरी सिँचाइका लागि विद्युत् सुविधा नहुँदा किसानले निजी लगानीमै वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपरेको छ। यादवले आफ्नो केरा बारीमा सिँचाइका लागि करिब नौंसय मिटर टाढाबाट निजी खर्चमा विद्युत् तार तानेर व्यवस्था मिलाएको बताए।

उनका अनुसार गाउँपालिकाले गत वर्ष सिँचाइका लागि मोटर र पाइप खरिद गर्न करिब ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो। तर चालु वर्षमा त्यस्तो सहयोग निरन्तर हुने–नहुने निश्चित नरहेको उनले बताए।

किसानका लागि अर्को ठूलो समस्या कृषि बीमा बनेको छ। बीमा प्रक्रियामा रहेको कागजी झन्झट, दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ र प्रक्रियागत जटिलताका कारण अधिकांश किसान बीमाप्रति आकर्षित हुन नसकेको यादवको भनाइ छ। मर्चवारदेखि त्रिवेणी क्षेत्रसम्मका धेरैजसो केरा किसानले बीमा नगरेको उनले बताए।

हालै आएको हुरीबतासले आफ्नो करिब चार हजार केराका बोट नष्ट गरेको भए पनि बीमाको दाबी भुक्तानी लिन नसकेको यादवले बताए। ‘बीमा गरेपछि क्षति हुँदा पनि रकम पाउन निकै झन्झट छ। किसानका लागि प्रक्रिया सरल नहुँदा बीमा गर्नै डर लाग्छ,’ उनले भने।

यसैबीच प्रतिनिधिसभा सदस्य कन्हैया बाँनियाले मर्चवारमा पुगेर यादवले सञ्चालन गरेको केरा खेतीको अनुगमन गर्दै स्वदेशी कृषि उत्पादनको प्रवद्र्धन र किसानका समस्या समाधानका लागि राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रुपन्देही–४ अन्तर्गतको सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिएको व्यावसायिक केरा खेतीको अनुगमनका क्रममा सांसद बानियाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर कृषि क्षेत्रमा लागेका यादवको प्रयासको प्रशंसा गरे। जैविक तथा विषादीमुक्त उत्पादनले नागरिकको स्वास्थ्य संरक्षणसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्‍याउने उनले बताए।

अनुगमनका क्रममा किसानले उठाएका सिँचाइ, विद्युत् र कृषि बीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बानियाले प्रतिबद्धता जनाए। प्रदेशसभा सदस्य रहँदा आफूले सिँचाइका लागि विद्युतका पोल तथा लाइन विस्तारमा सहयोग गरेको स्मरण गर्दै उनले बाँकी क्षेत्रको विद्युतीकरणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने बताए।

कृषि बीमाको प्रक्रिया अत्यन्तै कागजी र जटिल भएकाले किसान सेवाबाट वञ्चित भइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद बानियाले यसलाई किसानमैत्री बनाउन संसद् तथा सरकारका सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाउने बताए।

‘कृषि बीमाको प्रक्रिया सहज, सरल र किसानमैत्री हुनुपर्छ। किसानले क्षति व्यहोरेपछि समयमै क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने।

सीमावर्ती क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादनलाई भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्न सीमा व्यवस्थापनसँगै कृषि उत्पादनको लागत घटाउने र बजार सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक रहेको स्थानिय किसानहरुको भनाइ छ।

प्रकाशित: २०८३ भदौ ५ गते शुक्रबार ०५:३४
प्रतिक्रिया

थप समाचार

पैसाको निक्र्योल गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिऔँः कार्यकारी निर्देशक थापा

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक राजनविक्रम थापाले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधानको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। शुक्रबार ‘लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचनाः...

लघुवित्त क्षेत्रले आफ्ना मोडलहरू तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्छः पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ

काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सरकार र नीति निर्माण तहमा लघुवित्त क्षेत्रलाई बुझ्ने क्षमताको चरम अभाव रहेको बताएका छन्। शुक्रबार ‘लघुवित्त क्षेत्रको...

क्यान्सरका बिरामी तस्करीको औषधीमा निर्भर, अत्यावश्यक औषधी दर्तामा विभागको बेवास्ता

विश्वमै क्यान्सरको उपचारमा प्रभावकारी पुष्टि भएका नयाँ औषधी सरकारले दर्ता नगरिदिँदा तस्करी गरेर ल्याउनु परिरहेको छ। त्यसरी ल्याएको औषधी बिरामीले महँगोमा किन्नु परिरहेको छ भने कहिलेकाहीँ...

आजदेखि प्रदर्शनमा आयो चलचित्र ‘मास्टर्नी’

काठमाडौं। आज (शुक्रबार) देखि फिल्म ‘मास्टर्नी’ प्रदर्शनमा आएको छ। आयंका फिल्म्सको प्रस्तुतीमा तयार भएको फिल्म भदौ ५ अर्थात आजदेखि प्रदर्शनमा आएको हो। आमा र छोरीको भावनात्मक सम्बन्ध र छोरीको...

‘सारथी’ मंसिर ११ देखि प्रदर्शनमा आउने

काठमाडौं। अभिनेत्री निरुता सिंहको फस्र्टलुक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै ‘सारथी’को प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको छ। कुमार गजुरेल निर्देशित सिनेमा आगामी मंसिर ११ गते अर्थात् नोभेम्बर २७ देखि देशभरका...
commodity market
उद्योग

‘कमोडिटी मार्केट’ सञ्चालन हुँदै, पूर्वाधारसहित आउनेलाई सेबोनले लाइसेन्स दिने

यसअघि पनि कमोडिटी कारोबारका नाममा विभिन्न आधा दर्जन कम्पनीहरूले बजार सञ्चालन गरेका थिए। तर, व्यवस्थित र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि अहिले नयाँ ढंगले कमोडिटी मार्केट स्थापना गर्ने...
Bijuli_export
आर्थिक नीति

गत वर्षको विद्युत व्यापारः १२०० मेगावाट निर्यात, ७५० मेगावाट आयात

विद्युत निर्यात ६६.६० प्रतिशत वृद्धि भई ३ अर्ब ९६ करोड ५० लाख युनिट पुगेसँगै खुद विद्युत निर्यात २ अर्ब ७९ करोड ४० लाख युनिट पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
arun_subedi
विचार

आर्थिक लोकतन्त्र स्थापना गर्न अबको लडाइँ समाजवाद र वातावरणवादविरुद्ध

चन्द्रशेखर उपाध्याय प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतले सुन बेचेर डलर किन्नु पर्ने अवस्था आयो। पछि चुनाव भयो र पीभी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री बन्नु भयो। त्यसबेला आइपुग्दा भारतको अर्थतन्त्र अस्थिरपञ्जर...
govinda
अर्थतन्त्र

सरकारैपिच्छे अबण्डा कोषको अखडा: बेथिति र अपारदर्शी खर्चमा रमाउँदै तीन तहकै सरकार

केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा यो रोग सरेको छ। हरेक वर्ष ल्याउने तीन तहका सरकारका आफ्ना बजेट कार्यक्रममा अबण्डा बजेटले स्थान पाइरहेकै छ।
New Project – 2026-08-19T172415.164
कर्पोरेट

रसुवागढी हाइड्रोपावरको १.३३ अर्ब बीमा भुक्तानीमा हिमालयन एभरेष्टको ढिलाइ, पुनर्निर्माणमा सास्ती

हालसम्म हिमालयन एभरेष्टबाट २० करोड रुपैयाँ मात्र पेश्की प्राप्त भएको छ। संशोधित बीमा दाबी १ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको भनाइ रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीको छ।

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: news@nepalclicks.com

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : business@nepalclicks.com
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना