दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स नदिने सेबोनको संकेत, नयाँ एक्सचेन्ज आए फरक काम गर्नुपर्ने

काठमाडौँः मुलुकमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने विषय लामो समयदेखि बहसमा छ। तीनवटा समूहले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि प्रस्तावसमेत पेश गरेका थिए। तर, पछिल्लो समय नियामकको धारणा भने नयाँ एक्सचेन्ज थप्नुभन्दा भएकै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने विषयमा स्पष्ट संकेत दिँदै नेप्सेले गरिरहेको कामकै अर्को संस्करणका रूपमा नयाँ संस्था ल्याउनु आवश्यक नरहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार राज्यको ठूलो लगानी भइसकेको र आवश्यक पूर्वाधारसमेत रहेको नेप्सेलाई सुधार गरेर अघि बढाउनु अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

अध्यक्ष भट्टले भने, ‘सरकारी संस्थान नेप्सेमा राज्यको यत्रो लगानी भइसकेको छ, पूर्वाधार तयार छ। त्यही काम गर्न फेरि अर्को संस्था किन चाहियो? अहिले नेप्सेलाई नै कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा सरकार र हामी स्पष्ट हुनुपर्छ।’

अध्यक्ष भट्टको यो भनाइले अहिलेको अवस्थामा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जलाई नियमित सेयर कारोबारका लागि लाइसेन्स दिने सम्भावना कमजोर रहेको संकेत गरेको छ।

ल्याउनै परे नेप्सेकै काम दोहोर्‍याउन नहुने

यद्यपि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरेका भट्टले नयाँ संस्था आवश्यक ठहरिएमा त्यसले नेप्सेले गर्दै आएको कामको प्रतिलिपि गर्न नहुने बताएका छन्।

नयाँ एक्सचेन्जले बजारमा नयाँ उत्पादन र नयाँ अवसर ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ। विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई), स्टार्टअप र नयाँ वित्तीय उपकरणका लागि छुट्टै प्लेटफर्म विकास गर्न सक्ने गरी नयाँ संस्था आउनुपर्ने उनको तर्क छ।

अर्थात् नयाँ एक्सचेन्ज आए पनि ‘अर्को नेप्से’ बन्ने होइन, नेप्सेभन्दा फरक काम गर्ने संस्था बन्नुपर्ने नियामकको सोच देखिन्छ।

यो अवधारणाले दोस्रो स्टक एक्सचेन्जसम्बन्धी अहिलेसम्मको बहसलाई नै नयाँ दिशातर्फ मोडेको छ। अहिलेसम्मको बहस मुख्यतः ‘दुईवटा एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा बढ्छ कि बढ्दैन?’ भन्नेमा केन्द्रित थियो। अब भने ‘नयाँ संस्था आए त्यसले बजारमा नयाँ के दिन्छ?’ भन्ने प्रश्न अगाडि आएको छ।

दुई एक्सचेन्ज हुँदा मूल्यमा खेलबाडको जोखिम

नयाँ एक्सचेन्ज ल्याउँदा एउटै कम्पनीको सेयर दुईवटा बजारमा कारोबार हुने अवस्था आए त्यसबाट समस्या निम्तिन सक्ने अध्यक्ष भट्टको तर्क छ।

एउटै कम्पनीको सेयर एक एक्सचेन्जमा १० रुपैयाँ र अर्कोमा १२ रुपैयाँमा कारोबार भयो भने लगानीकर्ताले सस्तो बजारबाट किनेर महँगो बजारमा बेच्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा मूल्यमा अस्वाभाविक अन्तर आउन सक्ने र बजारमा ‘आर्बिट्रेज’को जोखिम बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।

‘एउटै समयमा एउटा एक्सचेञ्जमा शेयरको मूल्य १० रुपैयाँ र अर्कोमा १२ रुपैयाँ भयो भने सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्ने प्रवृत्ति बढ्छ। यसले वास्तविक बजार मूल्यलाई विथोलिदिन्छ र बजारमा अस्वस्थ चलखेल सुरु हुन सक्छ।’

त्यसैले नयाँ संस्था थप्नुभन्दा भएकै संरचनालाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउनु उचित हुने उनको धारणा छ।

दोस्रो एक्सचेन्जको बाटो किन खोलिएको थियो?

नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता महसुस हुनुको मुख्य कारण नेप्सेको पुरानो संरचना, सीमित प्रविधि, सरकारी स्वामित्व र बजार विस्तारसँगै देखिएका चुनौती हुन्।

यसअघि गठित विभिन्न अध्ययन समितिले पनि नेप्सेको पुनर्संरचना वा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जमध्ये कुनै एक विकल्प अघि सारेका थिए। चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले २०८१ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि नेप्सेको पुनर्संरचना नगरे दीर्घकालमा समस्या आउन सक्ने उल्लेख गर्दै दुई विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो।

त्यसपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

नयाँ एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज प्रतिस्पर्धामा थिए। ठूला व्यवसायिक घरनाबीच कर्पोरेट वारले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषयलाई बढी विवादित बनाएको छ।
अब नेप्से सुधार प्राथमिकतामा

यसबीच सरकारले नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि अध्ययन समिति गठन गरेर प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेको छ। प्रतिवेदनमा नेप्सेको पुँजी वृद्धि, सरकारी स्वामित्व घटाउने, सर्वसाधारण तथा संस्थागत लगानी बढाउने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र प्रविधि सुधार गर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ।

सरकारले नेप्से पुनर्संरचनाको बाटो अघि बढाउने हो भने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता फेरि प्रश्नमा पर्न सक्छ।

यसरी हेर्दा नेपालको दोस्रो स्टक एक्सचेन्जसम्बन्धी बहस अब ‘कसलाई लाइसेन्स दिने?’ बाट ‘नयाँ संस्था आए त्यसले बजारमा नयाँ के थप्छ?’ भन्ने दिशातर्फ मोडिएको छ।

नियामकको पछिल्लो संकेतअनुसार अहिलेको प्राथमिकता नेप्सेलाई नै पुनर्संरचना र प्रविधिको हिसाबले बलियो बनाउने देखिन्छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक परे पनि नेप्सेकै काम दोहोर्‍याउने गरी होइन, बजारमा अहिलेसम्म नभएको नयाँ प्रोडक्ट र सेवा ल्याउने गरी मात्र स्थान दिनुपर्ने सोच अघि आएको छ।

यसले दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको करिब तीन वर्षदेखिको बहसलाई तत्कालका लागि ‘नयाँ एक्सचेन्ज चाहिन्छ कि चाहिँदैन’ भन्दा ‘नयाँ बजार र नयाँ प्रोडक्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन’ भन्ने बहसमा रूपान्तरण गरिदिएको छ।