नयाँ करदाता पोर्टल परीक्षणमा, अनलाइन सेवामा थपिए नयाँ सुविधा

काठमाडौँः आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा थप सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले करदाता पोर्टलको नयाँ संस्करण परीक्षणका लागि सञ्चालनमा ल्याएको छ।

विभागले भदौ ९ गतेदेखि नयाँ पोर्टल परीक्षण प्रयोगमा ल्याएको हो। नयाँ प्रणाली परीक्षणमा रहे पनि यसको परीक्षण पूरा नभएसम्म हाल सञ्चालनमा रहेको पुरानो करदाता पोर्टललाई समेत निरन्तरता दिइने विभागले जनाएको छ।

विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार नयाँ पोर्टल ‘डिजाइन ड्रिभन डेभलपमेन्ट’ पद्धति तथा ‘माइक्रो सर्भिस आर्किटेक्चर’मा आधारित भएर विकास गरिएको हो। नयाँ प्रणालीमार्फत करदाताले विभिन्न करसम्बन्धी सेवा अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्तःशुल्क विवरण आफैं रुजु गर्न सकिने

नयाँ पोर्टलमा अन्तःशुल्कजन्य प्रतिष्ठानले बुझाउने मासिक विवरण करदाता आफैंले रुजु गर्न सक्ने सुविधा थप गरिएको छ। यसअघि यस्तो विवरण आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट मात्रै रुजु हुने व्यवस्था थियो।

त्यस्तै, आय विवरण (डे–०४) अन्तर्गत साविकमा अनुसूची–१० मा करदाताले आफैं विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको छ। अब उक्त विवरण प्रणालीबाटै स्वतः आउने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ।

स्रोतमा कट्टी भएको करको विवरणसमेत मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नयाँ प्रणालीमा समावेश गरिएको छ।

विदेशी लगानीकर्तालाई अनलाइनबाटै प्यान

नयाँ पोर्टलमार्फत विदेशी लगानीकर्ताले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) दर्ताका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त करदाताले आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर कार्ड, अन्तःशुल्क इजाजतपत्र तथा करचुक्ता प्रमाणपत्र पोर्टलमा लग–इन गरेर आफैं डाउनलोड गर्न सक्ने सुविधा पनि थप गरिएको छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण संशोधनसम्बन्धी सेवा पनि नयाँ पोर्टलमा समावेश गरिएको विभागले जनाएको छ।

परीक्षण अवधिमा प्राविधिक समस्या आउन सक्ने

नयाँ पोर्टल हाल परीक्षणको चरणमा रहेकाले प्रयोगका क्रममा केही सामान्य प्राविधिक समस्या देखिन सक्ने विभागले जनाएको छ। परीक्षणबाट प्राप्त अनुभव र करदाताको प्रतिक्रियाका आधारमा प्रणालीलाई थप सुधार गर्दै लैजाने तयारी विभागको छ।

महानिर्देशक भुसालले करदाताको सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर पोर्टलको डिजाइनलाई थप सरल बनाइने तथा आवश्यक नयाँ सुविधाको पहिचान गरी क्रमशः समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

नयाँ प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि करदाताले विभिन्न करसम्बन्धी सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने र सेवा प्रवाह थप छिटो, सहज तथा पारदर्शी हुने विभागको अपेक्षा छ।