बागमती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले १६ वटा स्वास्थ्य सहकारीलाई निष्क्रिय घोषणा गर्ने

ललितपुर। बागमती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले आफ्नो नियमन क्षेत्रभित्र रहेका १६ वटा स्वास्थ्य सहकारी संस्थालाई निष्क्रिय सहकारी संस्थाको रूपमा घोषणा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ। वार्षिक साधारणसभाको विवरण नबुझाएको तथा लामो समयदेखि कोपोमिस (COPOMIS) प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक नगरेको पाइएपछि कार्यालयले ती संस्थालाई कागजातसहित सम्पर्कमा आउन १५ दिनको समय दिएको हो।

प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, सानेपा, ललितपुरका अनुसार निष्क्रिय अवस्थामा रहेका सहकारी संस्थालाई सूचनाको मितिले पन्ध्र दिनभित्र कार्यालयमा आवश्यक कागजातसहित सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ।

कार्यालयले समयसीमाभित्र सम्पर्क नगरेमा बागमती प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ तथा बागमती प्रदेश सहकारी नियमावली, २०७६ बमोजिम निष्क्रिय सहकारी संस्थाको रूपमा घोषणा गरी खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ।

कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार केही सहकारी संस्थाले वर्षौंदेखि वार्षिक विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन् भने केही संस्थाले हालसम्म कोपोमिस प्रणालीमा लगइनसमेत गरेका छैनन्। सूचीमा काठमाडौं, मकवानपुर, दोलखा, सिन्धुली र धादिङमा रहेका स्वास्थ्य सहकारी संस्थाहरू समावेश छन्।

निष्क्रिय घोषणा प्रक्रियाको चेतावनी पाएका संस्थाहरूमा गिरिजा प्रसाद कोइराला मेमोरियल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था, जिफण्ट स्वास्थ्य सहकारी संस्था, थाहा स्वास्थ्य सहकारी संस्था, दोलखा स्वास्थ्य व्यावसायिक सहकारी संस्था, मैत्रीबाल सामुदायिक स्वास्थ्य सहकारी संस्था, मितेरी स्वास्थ्य सहकारी संस्था, मिलिजुली स्वास्थ्य सहकारी संस्था, युनिटी स्वास्थ्य सहकारी संस्था, राष्ट्रिय सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था, श्री ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था, श्री राजमार्ग सामुदायिक स्वास्थ्य सहकारी संस्था, स्वास्थ्यकर्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सहयात्री स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था, सामुदायिक अस्पताल स्वास्थ्य सहकारी संस्था, सामुदायिक स्वास्थ्य सहकारी संस्था र हाम्रो स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था रहेका छन्।

कार्यालयले सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूलाई तोकिएको अवधिभित्र संस्थाको वर्तमान अवस्था र आवश्यक कागजातसहित कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ। अन्यथा कानुनबमोजिम निष्क्रिय घोषणा तथा खारेजीसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।

यस कदमलाई सहकारी क्षेत्रको नियमितता, पारदर्शिता तथा प्रभावकारी नियमनका लागि महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।