संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन [पूर्णपाठ]

हामीले काठमाडौँबाट विशेषज्ञ सहितको टोली प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको उपचारका लागि पनि खटाइरहेका छौँ। उपचारसँगै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई मनोपरामर्श सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेका छौँ। साथै प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि महामारी फैलिन नदिन विभिन्न अभियान चलाइरहेका छौँ। प्रभावित क्षेत्रमा रोगको रोकथामका लागि विभिन्न माध्यमहरूबाट सूचना प्रवाह समेत भइरहेको छ। विपत्ति पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूसँग स्थानीय तहहरूका स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई आवश्यक तालिम समेत प्रदान गरिरहेका छौँ।

हाल नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रय स्थलहरूमा २६५३ जना प्रभावित नागरिकहरूले आश्रय तथा राहत प्राप्त गर्नुभएको छ। रसुवाका केही प्रभावित नागरिकहरूलाई पनि नुवाकोटको आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ।

आर्थिक सहयोग परिचालन: नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको छ र यसमा सहयोग आउने क्रम बढ्दै छ। केही बेर अघिसम्म मात्र राहत कोषमा ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २७० रुपैयाँ जम्मा भएको छ। हिजो मात्र उक्त कोषबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो। त्यसमध्येबाट ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका गरी १५ वटा पालिकामा निकासा भइसकेको छ। केही बेर अघिसम्म यो कोषमा ६ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २७० रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ भने थप ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र सहयोग: विपत्को यस घडीमा हामीलाई मित्र राष्ट्रहरूबाट टेलिफोन, पत्राचार, सामाजिक सञ्जालमार्फत सद्भावना सन्देश प्राप्त भइरहेको छ। यसले हामीलाई अझै दृढताका साथ यो विपत्तिमा लड्न बल मिलेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सहयोगका हात बढाउनुभएको छ। हालसम्म भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, चीन, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, स्विट्जरल्याण्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, युके लगायतका मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतले पनि सहयोग गरेको अवस्था छ। अझै कतिपय मित्र राष्ट्र र संघसंस्थाहरूले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

प्रभावित पूर्वाधार र पुनःस्थापना: प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध भएको सञ्चार सेवा दोस्रो दिनदेखि पुनःस्थापना हुँदै हिजोसम्ममा ९५ प्रतिशत सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ। सञ्चार सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर भएका स्थलहरूमा हाल ३० वटा स्याटेलाइट फोनमार्फत सञ्चार भइरहेको छ। बाढीले भोटेकोशी त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना र सौर्य परियोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। विद्युत उत्पादन गरिरहेका ८ वटा आयोजनामा २८१ मेगावाट र निर्माणाधीन ४ वटामा ३८८ मेगावाट क्षतिग्रस्त भएका छन्। जसमध्ये केही मात्रै मर्मत हुन सक्ने र त्यसका लागि ठूलो लगानी लाग्ने देखिएको छ। बाढीका कारण ४०३१.१ मेगावाट विद्युत उत्पादन अवरुद्ध भएको छ।

नुवाकोटमा वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्था मार्फत ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत सेवा पुनः प्रवाह गरिरहेका छौँ। धादिङमा ९८ प्रतिशत विद्युत सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ। रसुवामा ४० प्रतिशत विद्युत सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ। जलविद्युत आयोजना क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोली परिचालन भइरहेको छ।

बाढीका कारण गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडक र पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिन खण्डको अधिकांश भाग क्षति भएको छ। गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडकको विदुर–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी खण्डको ४० किलोमिटर पूर्ण रूपमा र १६ किलोमिटर आंशिक क्षति भएको थियो। साथै पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर, परेवाभीर लगायतका क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरिखेत, पोखरे, मुङ्गे, गलौँदी खण्डमा लेदो हटाई यातायात सञ्चालन भइरहेको छ।

बाढीका कारण ४८ वटा झोलुङ्गे पुल क्षति भएको छ, जसमध्ये २० वटा मर्मत गर्न मिल्ने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रभावित क्षेत्रका ३१ वटा मोटरेबल पुल भएका छन्, तीमध्ये दुई स्थानमा बेलीब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। गल्छी–बेत्रावती सडकको गल्छी–देवीघाट खण्डमा लेदो हटाई बेलीब्रिज निर्माणको क्रममा छ। तादी–देवीघाट बेलीब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ। बेत्रावतीमा पनि हामीसँग उपलब्ध बेलीब्रिज राख्न सम्भव देखिएकाले काम सुरु भइसकेको छ। थप २० ठाउँमा बेलीब्रिज राख्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। बाढीका कारण क्षतिग्रस्त मुग्लिन–नारायणघाट सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

शव व्यवस्थापन: पहिचान हुन नसकेको शव कानुन बमोजिम वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी जमिनमुनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। तर डीएनए लगायत अन्य पहिचानलाई सहयोग गर्ने आधारहरू सुरक्षित राखिएको छ। यी शव डीएनए म्याचिङ पश्चात् सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। पहिचान हुन सकेको शव परिवार र आफन्तलाई जिम्मा लगाइरहेको अवस्था छ। केही बेर अघिसम्म १११४ शव फेला परेका छन्, जसमध्ये ९५ शवको सनाखत भई परिवारले बुझेका छन्।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव: अचानक बेहोरेको यो ठूलो विपत्को क्षति व्यवस्थापनमा अहोरात्र जुट्दै गर्दा हाम्रो मनमा अर्को एउटा गहिरो प्रश्न पनि जन्मिएको छ। त्यो हो हामी माझ कसरी यो विपद् आइलाग्यो? विज्ञहरूले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रको हिउँ–चट्टानले हिमपहिरोबाट सिर्जित र यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति भएको बताएका छन्। यस घटनाले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा हामीले खेप्नुपरेको जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत गरेको छ। त्यसैले हामी त सचेत हुनैपर्छ, सँगसँगै हामीले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद् बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो, यसको असर न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी रहेको बुझिएको छ।

सभामुख महोदय, रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण सम्पर्कविहीन हुनुभएका नागरिकको खोजी जारी छ, घाइतेको उपचार जारी रहनेछ। घरबारविहीन हुनुभएकाहरूका लागि तत्कालका लागि अस्थायी र दीर्घकालीन पुनःस्थापना सरकारले गर्ने नै छ, कोही कतै छुट्नुहुने छैन।

यो बीचमा हामी विपत्सँग लडिरहँदा हामी माथि केही प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। समयमै बाढीको सूचना किन भएन भन्ने सन्दर्भमा मानव सभ्यताले भोगेको मध्ये यो ठूलो घटना हो। यो विपद् पूर्वानुमान भन्दा बाहिरको कुरा हो। बाढी आउँदै गरेको सूचना पाए लगत्तै हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू स्थानीयलाई सतर्क बनाउन खटिनुभएको थियो, त्यसबेला उहाँहरू समेत बेपत्ता हुनुभएको छ। नेपाल सरकारबाट लगभग ११ लाख वटा एसएमएस र टेलिफोन कलहरू ती ठाउँहरूमा गरिएको थियो र त्यसको सूचना आधा घण्टा अगाडि नै त्यहाँ बस्नुभएका सम्पूर्णलाई दिएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु।

शव व्यवस्थापन माथि प्रश्न उठेको सन्दर्भमा यो ठूलो विपद्मा धेरै मानिसहरूको नदीको लेदो सहितको पानीमा परेर ज्यान गुमाउनुभयो। बाढीले उहाँहरूको शवलाई फरक–फरक ठाउँमा पुर्‍यायो। हामीले कानुनी र वैज्ञानिक आधारलाई टेकेर तत्काल पहिचान हुन नसकेका शव मात्रै डीएनए लगायत पहिचान हुने आधारहरू सुरक्षित राखी जमिनमुनि व्यवस्थापन गरेका हौँ। पछि डीएनए मिल्नासाथ ती शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइनेछ, त्यसपछि उहाँहरूले आ–आफ्नो धर्म–संस्कृति अनुसार अन्तिम संस्कार उहाँहरूले गर्नुहुने नै छ। त्यसैले यस विषयमा भ्रममा नपर्न सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु।

उद्धारका लागि विदेशी सहयोगको सन्दर्भमा यति ठूलो विपद् पर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिने भन्ने कुरै आउँदैन। प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सहयोग लिन सुरुदेखि नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूसँग समन्वय गरेकै थियौँ। प्रक्रिया समेत छोटो गराएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने प्रयास गरेका थियौँ। मित्र राष्ट्र चीन र भारतबाट उहाँहरूले टेक्निसियनहरू पठाउनुभएकै थियो, उहाँहरूले सुरुको दिनदेखि पहिलो दिन–दोस्रो दिन पनि रेकी गरिराख्नुभएको थियो। हवाईमार्फत त्यो एरियामा अहिले कस्तो क्षति भएको छ, त्यहाँ पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले रेकी गरिसकेर अनुगमन गरेर अहिले तत्काल ओर्लिने अवस्था छैन, तुरुन्तै ओर्लिन सक्दैनौँ, जुन बेला ओर्लिन सकिनेछ त्यतिबेला नै भारतको अथवा चीनको टेक्निसियनहरू, नेपाली टेक्निसियन, आर्मी उहाँहरू चाहिँ पुग्ने अवस्था भएपछि मात्रै पुग्नुभएको हो। यो चाहिँ विशेष अवस्था हो। त्यहाँ निर भएको हिलो लेदोमा एक्साभेटर मात्रै नभएर आर्मी, सशस्त्र प्रहरीका व्यक्तिहरू पनि अडिने ठाउँ थिएन, त्यही भएर उहाँहरूले सम्भव भएसम्म सुतेर त्यहाँसम्म पुग्ने प्रयास गर्नुभएको थियो। एक्साभेटरलाई अडिने ठाउँ, हेलिकप्टरलाई ल्याण्ड हुने ठाउँ भएपछि मात्रै त्यहाँ निर कार्यहरू, त्यहाँ निर उद्धार कार्यहरू सुरु गरिएको हो।

विपत्को बेला संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वयको सन्दर्भमा सुरुवातदेखि नै हामी प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो। हामी प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित टोलीसँग छलफल पनि गरेका थियौँ। त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणले उहाँहरूलाई छलफल गरी विपद् व्यवस्थापनमा आफ्नो जिम्मेवारी अझै गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्ने निर्णय भएको थियो।

र साथसाथै त्यहाँ अहिले टनेलमा फस्नुभएको विषयमा पनि धेरै चर्चा आएको हुँदाखेरि यो टनेलमा आएको विपत्ति विशेष किसिमको छ। विश्वभरि टनेलमा कुनै विपत् आउँदाखेरि विश्वभरि पाइने एक्सपर्टहरू चाहिँ टनेलमा आउने पहिरोलाई पन्छाएर उद्धार गर्ने एक्सपर्टिज चाहिँ विश्वभरि नै रहेको छ। तर यो चाहिँ फरक किसिमको किन हो भन्दाखेरि यो पहिरोले प्रभावित भएको अथवा पहिरोले थुनिएको टनेल होइन, यो बाढी भित्र पसेर बाढी सहित सँगसँगै हिलो माटोहरूले पूरै कम्प्लिटली पूर्ण रूपमा थुनिएका टनेलहरू हुन्। यस सम्बन्धी काम गर्नलाई एकदमै ठूलो एक्सपर्टिज कुनै देशहरूसँग पनि थिएन, हामीसँग पनि एकदमै तत्कालै गर्न सकिने टेक्नोलोजी अहिलेसम्म कोहीसँग पनि छैन। विभिन्न राष्ट्रहरूमा जति उद्धार भएका थिए त्यो भन्दा यो एकदमै बिल्कुलै फरक किसिमको अवस्था हो र त्यसको लागि जुन बेलामा पायक पर्छ जति बेला मौसमले साथ दिन्छ जति बेला त्यो हिलो थोरै सुक्छ जति बेला त्यहाँ निर अडिने ठाउँ हुन्छ र मान्छेहरू पस्न सक्ने त्यसलाई ब्रेक गर्न सक्ने ठाउँहरू हुन्छ त्यो बेला मात्रै गर्न सकिन्छ। र एउटा टनेलमा एकैचोटि चार पाँच वटा, २० वटा एक्साभेटर किन ल्याइएन भन्ने जस्तो पनि कुरा आएको थियो, त्यो एउटा टनेलमा एकचोटिमा एउटा–दुइटा भन्दा धेरै एक्साभेटरले काम पनि गर्न सक्दैन। त्यसको एउटा सीमा छ, त्यो सीमा भन्दा बाहिर गएर अथवा एकैचोटि बाहिर–बाहिर तिर एक्साभेटर लगाएर पनि गर्न सकिने थिएन।

हामीले चिन्ता लिइरहेको विषय त्यो किन बन्यो भन्दाखेरि हामीलाई धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी घर बस्दाखेरि अथवा वरपर विदुर सम्मै पुगेर हेर्दा पनि त्यही ठाउँको त्यही टनेलकै मुखको अवस्था कस्तो छ थाहा हुँदैन, अनि हामी प्रायः गुगल गर्छौँ, एआईलाई सोध्छौँ, आफ्नो साथीभाइ कोही जियोलोजिष्ट हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सोध्छौँ, जियोटेकहरूलाई सोध्छौँ, विभिन्न देशमा काम गरिराख्नुभएका इन्जिनियरहरूलाई सोध्छौँ र त्यो सोधेको आधारमा, बुझेको आधारमा नै हामीले प्रक्रिया दिएका छौँ। यसको लागि विभिन्न सोसल मिडिया, विभिन्न पत्रपत्रिकामा जुन गुनासो आएको छ त्यो हामी पूर्ण रूपमा बुझ्छौँ। हामी त्यो गुनासो आएर हामी विचलित पनि भएका छैनौँ किनभने तपाईँहरूलाई जति जानकारी थियो त्यही जानकारीको आधारमा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, त्यसको लागि हामी विचलित भएका छैनौँ। हामीले गर्ने काम, नेपाली सेनाले गर्ने काम, सशस्त्र प्रहरीले गर्ने काम, नेपाल प्रहरीले गर्ने काम सबैले गर्ने काम गरी नै राख्नुभएको छ र कृपया सकिन्छ भने उहाँहरूलाई अझै प्रोत्साहन दिनलाई चाहिँ मद्दत गर्नुहोला। उहाँहरूलाई चाहिँ यो काम भएन त्यो काम भएन भन्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने तर्फ चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण निकायहरू लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि अनुरोध गर्न चाहेँ।

सभामुख महोदय, विपत् पश्चात् खोज, उद्धार, उपचार, राहत र व्यवस्थापन देखि पुनःस्थापनाको चरम सम्म खटिनुहुने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाहरू, आम नागरिक, मित्र राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू प्रति हामी आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर साथ र सहयोगको आग्रह गर्दछौँ। सरकार हिजो पनि तपाईँहरूसँग थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। धन्यवाद।