भारतको टाउको दुखाइ बन्दै ब्रह्मपुत्रमा चीनको विशाल जलविद्युत बाँध परियोजना

हिमालय क्षेत्रमा जलवायु संकट र प्राकृतिक विपत्ति बढ्दो छ। गत अगस्ट २६ (भदौ १०) मा नेपालको रसुवा जिल्लाको ल्हेन्दे खोलाको माथि विशाल हिमनदीको पहिरोले त्रिशूली नदीमा ठूलो बाढी ल्यायो। बाढीले नेपाल र तिब्बतभरि एक हजार चार सय भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भयो। मानवीय र जैविक साथै झण्डै चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आकलन गरिएको छ।

४० वटा पुल बगेका छन्। एक दर्जन जलविद्युत र सौर्य परियोजनाहरूमा क्षति पुगेको छ। सूचना अवधि कम थियो किनभने कुनै पनि माथिल्लो भागका सेन्सरहरू द्रुत रूपमा नष्ट भए। यसबाहेक, चिनियाँ र नेपाली वैज्ञानिकहरूले वर्षौंदेखि संयुक्त रूपमा राखेको फ्ल्यास फ्लोका बारेमा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीले काम गरेन।

किनभने यसको पानीस्तर मनिटरहरू अचानक आउने बरफ चट्टान हिमपहिरोको सट्टा मनसुन र बाढीको लागि क्यालिब्रेट गरिएको थियो। यसबाट तिब्बतमा चिनियाँ बाँध गतिविधि अहिलेको लागि बन्द भएको देखिन्छ।

नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा हालै भएको विनाशकारी हिमनदी विष्फोटका कारण उत्पन्न नयाँ चिन्ताहरूले बेइजिङको योजनालाई परिवर्तन गर्ने सम्भावना कमै छ। भारतसँगको सीमा नजिकै तिब्बतको भूकम्पीय रूपमा सक्रिय क्षेत्रमा पर्ने यार्लुङ जाङबो (ब्रह्मपुत्र नदी) को तल्लो तटीय भागमा विशाल बाँध निर्माण गर्ने आफ्नो योजनालाई चीनले अघि बढाउने नै देखिन्छ।

२६ अगस्टमा नेपालमा आएको विनासकारी बाढी र पहिरोभन्दा एक महिनाअघि अर्थात २३ जुलाई २०२६ मा चीनले नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी आफ्नो १५औँ पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त योजनामा (यार्लुङ जाङबो तल्लो तटीय जलविद्युत परियोजना जसलाई चीनमा विशाल बाँध परियोजनाका रूपमा चिनिन्छ) लगायतका प्रमुख परियोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने कुरा उल्लेख गरिएको थियो।

तिब्बतमा निर्माणाधनी ७० हजार मेगावाटको चिनियाँ बाँधः किन बन्दैछ विवादित?

यस योजनालाई दिइएको महत्वलाई उजागर गर्दै चीनका उपप्रधानमन्त्री झाङ गुओकिङले यसै वर्षको अप्रिलमा तिब्बतको सीमा नजिकै पर्ने निङ्चीको भ्रमण गरे।

“हामीले परियोजना निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ र नयाँ युगको यो महत्वपूर्ण तथा विशाल परियोजना निर्माण गर्नुपर्छ” उनले भने। उनले सरकारले गुणस्तरलाई प्राथमिकता, सुरक्षालाई आधार मान्ने, निर्माण मापदण्ड र पारिस्थितिक वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी आवश्यकताहरू कडाइका साथ लागू गर्ने र निर्माणको प्रगतिलाई गुणस्तर तथा सुरक्षाको अधीनमा राख्ने कुरामा जोड दिए।

शताब्दीकै ठूलो परियोजना

सन् २०२५ को जुलाईमा आयोजित शिलान्यास समारोहमा चीनका दोस्रो वरीयताका नेता तथा प्रधानमन्त्री ली छियाङले निङ्चीको भ्रमण गर्दै आफूले शताब्दीकै परियोजना भनेर सम्बोधन गरेको उक्त योजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको घोषणा गरे। पाँचवटा विद्युत केन्द्रहरूको निर्माणका लागि कुल १२ खर्ब युआन लगानी घोषणा गरिएको थियो।

त्यसयता यस परियोजनाबारे सार्वजनिक रूपमा निकै कम जानकारी उपलब्ध छ। यद्यपि, यस वर्ष झाङले गरेको भ्रमणले परियोजना कसरी अघि बढ्नेछ भन्नेबारे केही स्पष्ट पारेको छ। यसमा सम्पूर्ण परियोजना सञ्चालन गर्न नयाँ सरकारी संस्था चाइना याजियाङ ग्रुपको स्थापना गर्ने विषय पनि समावेश छ। जसको उनले निरीक्षणसमेत गरेका थिए।

चीनले यार्लुङ जाङबो नदीको मध्य भागमा पर्ने जाङमुमा एउटा ठूलो बाँध सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। यसै महिनाको सुरुमा सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित एक प्रतिवेदनले उक्त बाँध निर्माणको प्रशंसा गर्दै यसले दक्षिण–पश्चिम चीनको सिजाङ (तिब्बत) स्वायत्त क्षेत्रको करिब २६ प्रतिशत विद्युत माग पूरा गर्न समाधान हुने उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा माछाहरूलाई नदीको माथिल्लो र तल्लो भागबीच आवतजावत गर्न मद्दत पुर्याउने गरी डिजाइन गरिएको विशेष फिस–वे (माछा आवतजावत मार्ग) बारे पनि विस्तृत विवरण दिइएको छ। प्रतिवेदनमा डिजाइन इन्जिनियर झाङ लियानमिङको भनाइ उद्धृत गर्दै उक्त फिस–वे भविष्यका परियोजनाहरूमा पनि प्रयोग गरिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ।

ब्रम्हपुत्रमा भारतको विशाल जलविद्युत योजनाः ७७ अर्ब डलर लगानी, ७६ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन लक्ष्य

यस वर्षको जुन महिनामा जाङमु परियोजनाको अन्तिम स्वीकृति बैठक सम्पन्न भयो। सन् २०१० मा निर्माण सुरु गरिएको यस बाँधले वार्षिक २२.२ अर्ब युनिट ऊर्जा उत्पादन गरिसकेको घोषणा गरियो। यो परिमाण करिब ७४ लाख टन कोइलाको बचत र करिब २ करोड २२ लाख (२२.२ मिलियन) टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन कटौती बराबर हो।

भारतको सीमा नजिकैको नयाँ परियोजनाबाट हुने ऊर्जा उत्पादनले जाङमु परियोजनाको उत्पादनलाई निकै पछाडि छोड्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस क्षेत्रमा यार्लुङ जाङबो नदीको बहाव ग्रेट बेन्ड (ठूलो घुम्ती) हुँदै तल खस्छ र भारततर्फ मोडिने गर्छ।

यद्यपि, यससम्बन्धी कुनै आधिकारिक प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिएको छैन। चिनियाँ विश्लेषकहरूले यसको जडित क्षमता ६० हजार मेगावाट (६० गिगावाट) छ।

परियोजनाबाट वार्षिक ३ खर्ब युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अनुमान गरेका छन्। यो क्षमता थ्री गर्जेज परियोजनाको तुलनामा तीन गुणाभन्दा बढी हो। विश्वकै ठूलो परियोजना थ्रि गजेजको जडित क्षमता २२ हजार ५०० मेगावाट छ। यस्तै दोस्रो ठूलो जलविद्युत परियोजना बाइटेन जलासय रहेको छ। यसको जडित क्षमता १६ हजार मेगावाट छ।

यस परियोजनालाई नदीको बहावमा आधारित (रन अफद रिभर) बाँध भनिए पनि यसमा जलाशयको निर्माण पनि समावेश हुनेछ। सम्भावित स्थान पत्ता लगाउन स्थानान्तरणसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरेका सांघाईस्थित ऊर्जा विश्लेषक डेभिड फिसम्यानले बुधबार प्रकाशित गरेको विश्लेषणअनुसार, यो जलाशय निङ्ची—जुन एक प्रमुख विमानस्थल रहेको प्रिफेक्चर स्तरीय सहर हो।

यसको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने मेनलिङ सहरमा रहने सम्भावना छ। फिसम्यानले आफ्नो सबस्ट्याक च्यानल क्रसिङ द रिभरमा लेखेअनुसार, ग्रेट बेन्डको सुरुवाती विन्दुबाट पानीलाई करिब ४० किलोमिटर लामो सुरुङमा मोडिन्छ। तल झर्दाको बलले पाँचवटा १२ हजार मेगावाट (१२ गिगावाट) क्षमताका विद्युतगृहहरू सञ्चालन गर्छ। अनि बिजुली उत्पादन भएपछि अन्त्यमा पानी पुनः नदीमै मिसिन्छ।

भारतको गम्भीर चासो

जलाशयमा कति पानी सञ्चय हुनेछ, सुरुङले तल्लो तटीय क्षेत्रको बहावमा कस्तो असर पार्नेछ र यसबाट कस्तो व्यापक वातावरणीय प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने विषयहरू भारतको चासोको केन्द्रमा छ। सूचनाको अभावले सम्भावित प्रभावको मूल्यांकन गर्ने कार्यमा बाधा पुर्याएको छ।

यसै महिनाको अन्त्यतिर, भारत र चीनबीच सीमापार नदीहरूसम्बन्धी विशेषज्ञ स्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्दैछ। यद्यपि, अधिकारीहरूका अनुसार जल विज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक आदान प्रदान नियमित छैन र सम्बन्धमा तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना हुँदा कहिलेकाहीँ यस्तो आदान प्रदान रोकिएको पनि छ।

यस परियोजनाबारे सोधिएको प्रश्नमा, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले गत वर्ष भनेका थिए, बेइजिङले सीमापार नदी विकासका सम्बन्धमा सधैं उच्च जिम्मेवार दृष्टिकोण अपनाउँदै आएको छ र जलविद्युत परियोजना विकासमा आफूसँग पर्याप्त अनुभव छ। उनले भने, “यस परियोजनाको निर्माणले सम्पूर्ण नदी बेसिन क्षेत्रमा विपद् रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा मद्दत पुर्याउनेछ र यसले तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा कुनै प्रतिकूल असर पार्ने छैन।”

उनले थपे, “चीनले सम्बन्धित तल्लो तटीय मुलुकहरूसँग जल विज्ञानसम्बन्धी जानकारी आदान प्रदान, बाढी नियन्त्रण र विपद् न्यूनीकरणका क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको छ। यस परियोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक संवाद पनि गरेको छ।”

(द हिन्दुको सहयोगमा)