नागरिकता नपाएर आत्मदाहको प्रयास गरेका नीरजकुमारले पाए नागरिकता

काठमाडौँ- नागरिकता नपाएर आत्मदाहको प्रयास गरेका निरजकुमारले नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। नागरिकता नपाएर काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका बेला कामतले २६ वर्षको उमेरमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका हुन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट सोमबार आफूले नागरिकता लिएको उनले फेसबुक लाइभबाट जानकारी गराएका हुन्। उनले आइतबार वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएका थिए। ती कागजात लिएर उनी सोमबार प्रशासन कार्यालय पुगेका हुन्।

मोरङ प्रशासनले उनलाई दिएको नागरिकता नागरिकता ऐन संशोधन भएपछि जन्मसिद्धका सन्तानले पाएको जिल्लाकै पहिलो नागरिकता हो। कटहरी गाउँपालिका-४ का किसुनदेव कामत र गुलाबदेवी चौधरीका पहिलो सन्तान हुन् निरज।

‘पहिलोपल्ट २०७४ नागरिकता बनाउन वडा कार्यालय गएको थिएँ। जन्मसिद्धको सन्तानले तत्काल नागरिकता नबन्ने भन्दै फर्काइदिएको थियो,ʼ उनले भनेका छन्, ‘तीन महिना-चार महिना बन्छ भनिएको थियो। पाँच वर्ष कुर्नुपर्‍यो।ʼ आफूलाई नागरिकता दिने प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सरोकारवाला र सरकारलाई उनले लाइभबाट धन्यवाद दिएका छन्।

आफूहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने माग राख्दै काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना बसेका उनले जेठ ३० गते आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए। शरीरमा मट्टितेल खन्याएर आगो लगाएका उनलाई जल्नबाट प्रहरी जोगाएको थियो। उनको शरीरमा लागेको आगो निभाएर प्रहरीले वीर अस्पताल पुर्‍याएको थियो।

कामतका बाबुले २०६४ मा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए। १८ वर्ष पुगेपछि नागरिकता लिने प्रयास गरेका निरज पछिल्लो पाँच वर्षदेखि नागरिकताका लागि संघर्ष गर्दै आएका थिए।

जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत बाटो खोलिदिएपछि आइतबारदेखि जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता लिन थालेका हुन्। नयाँ संविधान जारी हुनुअघि नेपालमा जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने गरेका थिए। तर नयाँ संविधानअनुसार ऐन नबन्दा जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन्।

पछिल्लो पटक भएको नागरिकता ऐनको संशोधनले जन्मसिद्धका सन्तानका साथै एकल आमाका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने बाटो खोलेको हो। यस्तै पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएका व्यक्तिले पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। यसैगरी ऐनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि राजनीतिकबाहेकको अधिकार दिने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खोलेको छ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक (हाल ऐन बनिसकेको)लाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। यसपछि उनको विरोध भइरहेको थियो। नागरिकता ऐनमा भएको संशोधनप्रति  नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध गर्दै आएका छन्।