भोटेकोशी बाढीपछि सुरक्षित आवासको बहसः जग्गा किन्दा नै जोखिम हेर्न व्यवसायीको सुझाव

काठमाडौं। भोटेकोसी त्रिशूली विनाशकारी बाढीपहिरोले आवास निर्माण गर्दा घरको संरचनासँगै जग्गा छनोटमै जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने बहस अघि बढाएको छ।

रियल इस्टेट व्यवसायीहरूले भविष्यमा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न घर बनाउनुअघि नै भौगोलिक जोखिम हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले सुरक्षित आवास निर्माणका विषयमा उपभोक्तालाई जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता बढेको बताए। उनका अनुसार पछिल्लो विपद्पछि आवास कहाँ र कस्तो ठाउँमा निर्माण गर्ने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ।

‘कस्ता ठाउँमा बस्दा जोखिम हुन्छ र कस्ता ठाउँमा सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ,‘ घिमिरेले भने,‘घर बनाउने वा जग्गा किन्ने निर्णय गर्नुअघि त्यस ठाउँको जोखिमबारे जानकारी लिनुपर्छ।’

उनका अनुसार आवास निर्माणका लागि प्रयोग हुने प्रविधि र सामग्रीमासमेत विविधता आइसकेको छ। परम्परागत रूपमा सिमेन्ट, इँटा र कंक्रिटमा आधारित घर निर्माण हुँदै आए पनि कम लागतमा बलियो र वातावरणीय जोखिम थेग्न सक्ने नयाँ प्रविधि प्रयोगमा आउन थालेका छन्।

विपद् व्यवस्थापनको दिगो समाधानः अबको प्राथमिकता ‘एकीकृत बस्ती’

यस्तै, रियल इस्टेट व्यवसायी दिपक मलहोत्राले पछिल्लो बाढीलाई सामान्य नदीको सतह बढेर हुने बाढीभन्दा फरक प्रकृतिको विपद्का रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार एक्कासि ठूलो पानीको बहाव आउने, हिमताल फुट्ने वा नदी थुनिएर पानीको ठूलो मात्रा बस्तीमा पस्नेजस्ता जोखिमलाई अब आवास निर्माणको योजना बनाउँदा नै समेट्नुपर्ने हुन्छ।

‘भोलि समस्या आउँदा त्यो घर सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा सोचेर घर बनाउनुपर्छ,‘मलहोत्राले भने। उनका अनुसार पछिल्लो घटनाले आज सुरक्षित देखिएको स्थान भविष्यमा पनि सुरक्षित नै रहन्छ भन्ने सुनिश्चितता नहुने देखाएको छ। त्यसैले बस्ती विकास गर्दा भौगोलिक अवस्था, नदी तथा खोलाको दूरी, पहिरोको जोखिम र अन्य प्राकृतिक जोखिमको अध्ययन आवश्यक हुने उनले बताए।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा आगामी असोज १ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा नेपाल जग्गा तथा निमार्ण प्रर्दशनी हुँदैछ। उक्त प्रर्दशनीमा व्यवसायीहरुले सुरक्षित आवास सम्बन्धी शिक्षा समेत दिने जनाएका छन्।

जग्गा खरिदमै जोखिम मूल्यांकन

व्यवसायीहरूले सुरक्षित आवासको बहसलाई घरको निर्माण गुणस्तरसँग मात्र जोड्न नहुने बताएका छन्। घर बनाउनुअघि नै जग्गाको कानुनी अवस्था, भौगोलिक अवस्था र विपद् जोखिमबारे जानकारी लिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

अध्यक्ष घिमिरेले उपभोक्ताले कुनै स्थानमा घर वा जग्गा खरिद गर्दा व्यवसायीले देखाएको मूल्य वा आकर्षक प्रस्ताव मात्र हेर्न नहुने बताए। जग्गाको कानुनी अवस्था, नक्सा, बाटो, नापजाँचलगायतका विषयसँगै भविष्यमा त्यहाँ बसोबास गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमसमेत हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘कसैले प्रलोभन देखायो भन्दैमा नबुझीकन जग्गा वा घर खरीद गर्नु हुँदैन,‘ उनले भने,‘आफूले जीवनभर कमाएको सम्पत्ति जोखिममा नपरोस् भनेर सबै कुरा बुझेर मात्र खरीद गर्नुपर्छ।’

कम लागतमा सुरक्षित घरको खोजी

पछिल्लो विपद्ले विस्थापित परिवारका लागि कम लागतमा सुरक्षित आवास निर्माणको विषयलाई समेत अगाडि ल्याएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। मलहोत्राका अनुसार विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सरकारसँग समन्वय गरेर कम लागतका आवास निर्माणमा निजी क्षेत्रले समेत सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छ।

रियल इस्टेट क्षेत्रले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ३१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको र आगामी दिनमा थप सहयोग जुटाएर प्रभावित क्षेत्रमा आवास निर्माणमा योगदान गर्ने तयारी रहेको उनले बताए। ‘सस्तो घर भन्नासाथ कमजोर घर भन्ने हुँदैन,” मलहोत्राले भने,‘आज विश्वमा कम लागतमा बलिया र वातावरणीय जोखिमलाई थेग्न सक्ने प्रविधिहरू आएका छन्।’

उनका अनुसार नेपालमा अझै पनि अधिकांश घर परम्परागत इँटा, सिमेन्ट र कंक्रिटमा आधारित प्रविधिबाट निर्माण भइरहेका छन्। तर, नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट कम लागतमा निर्माण समय घटाउने तथा वातावरणीय अवस्थाअनुसार घरको तापक्रम व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रविधि पनि उपलब्ध हुन थालेका छन्।

आवास निर्माणमा जोखिम नक्सांकन आवश्यक

व्यवसायीहरूको भनाइले नेपालमा आवासीय क्षेत्र विस्तार गर्दा जोखिम नक्सांकन र भू–उपयोग योजनालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। बाढी, पहिरो, नदी कटान वा अन्य प्राकृतिक जोखिम रहेका क्षेत्रमा अनियन्त्रित रूपमा बस्ती विस्तार हुँदा भविष्यमा आवासीय सम्पत्तिमै ठूलो क्षति हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

त्यसैले स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायले आवासीय क्षेत्र निर्धारण गर्दा विपद् जोखिमलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको सुझाव छ। घिमिरेले सुरक्षित आवाससम्बन्धी जानकारीलाई आम उपभोक्तासम्म पुर्‍याउनुपर्ने बताए।

यसका लागि रियल इस्टेट प्रदर्शनीमा समेत सुरक्षित आवास, जग्गाको प्रकृति, नापजाँच र जग्गा खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे छलफल तथा जानकारी दिने कार्यक्रम राखिएको उनले बताए। उनका अनुसार उपभोक्तालाई ‘घर कस्तो बनाउने?’ भन्दा पहिला ‘घर कहाँ बनाउने?’ भन्ने विषयमा सचेत गराउन आवश्यक छ।

यसैबीच, रियल इस्टेट व्यवसायीहरूले सुरक्षित आवासको विषयलाई विपद्पछि मात्र उठाउने नभई दीर्घकालीन आवास नीति र शहरी योजनाकै हिस्सा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला आवास निर्माणमा जग्गाको छनोट, संरचनाको क्षमता र निर्माण प्रविधि तीनै पक्षलाई एकसाथ हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रदर्शनीको तयारी धमाधम

आगामी असोज १ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने ‘सिजी प्रोपर्टिज नवौँ नेपाल घरजग्गा तथा निर्माण प्रदर्शनी–२०८३’ तयारी अन्तिम चरणमा रहेको आयोजकको भनाइ छ।

‘सुरक्षित आवास, प्रत्येक नागरिकको अधिकार’ भन्ने मूल नारासहित नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुँदैछ। प्रदर्शनीमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सकोसमेत सहकार्य रहनेछ। मेलाको व्यवस्थापन सिया इभेन्ट एसोसिएट्स प्रालिले गर्नेछ।

आयोजकका अनुसार सन् २००९ देखि निरन्तर आयोजना हुँदै आएको प्रदर्शनीमा यसपटक नेपाल तथा भारतका गरी १०० भन्दा बढी स्टल रहनेछन्। सबै स्टल बुकिङ भइसकेको आयोजकले जनाएको छ।

प्रदर्शनीमा अपार्टमेन्ट, जग्गा विकास आयोजना, सिमेन्ट, स्टिल, काठ, सिसा, पेन्ट्स, सेनिटरी तथा विद्युतीय उपकरणसँगै इन्टेरियर डिजाइन, सौर्य ऊर्जा, रेन वाटर हार्भेस्टिङ र फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी आधुनिक प्रविधि प्रदर्शन गरिनेछ।

वातावरणमैत्री प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै डिजिटल स्ट्यान्डी, इलेक्ट्रोनिक कियोस्क र भर्चुअल रियालिटी प्रविधिको प्रयोग गरी प्रदर्शनीलाई ‘पेपरलेस’ बनाइने आयोजकले जनाएको छ।