पुँजीकोष र नगद मौज्दात सीमा तोड्दा आधादर्जन लघुवित्तमाथि राष्ट्र बैंकको डण्डा

काठमाडौँः न्यूनतम पुँजीकोष तथा अनिवार्य नगद मौज्दातसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था पालना नगर्ने ६ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन्।

राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को चौथो त्रयमासको विवरणअनुसार चारवटा लघुवित्तलाई सिघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ भने दुईवटालाई नगद जरिवाना गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार फरवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, सुनसरीले २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६.१२ प्रतिशत कायम गरेको थियो। तोकिएको नियामकीय मापदण्ड पूरा नगरेपछि संस्थामाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३(क) बमोजिम २०८३ वैशाख ८ गते कारबाही गरिएको हो।

त्यस्तै, धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, बागलुङले २०८२ असार मसान्तमा ६.३८ प्रतिशत मात्र न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले विनियम ३(क) बमोजिम २०८३ वैशाख १० गते संस्थामाथि सिघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको जनाएको छ।

मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, बूढानीलकण्ठ, काठमाडौंको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात २०८२ असार मसान्तमा ४.०८ प्रतिशतमा सीमित थियो। मापदण्ड पूरा नगरेपछि राष्ट्र बैंकले विनियम ३ (ख) बमोजिम २०८३ वैशाख २९ गते कारबाही गरेको हो।

त्यसैगरी, एनआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, बनेपाले २०८२ असार मसान्तमा ६.३९ प्रतिशत मात्र न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गरेको थियो। उक्त संस्थामाथि विनियम ३ (क) बमोजिम २०८३ असार १२ गते सिघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

दुई लघुवित्तलाई नगद जरिवाना

पुँजीकोषमा समस्या देखिएका चार संस्थाबाहेक दुई लघुवित्त भने अनिवार्य नगद मौज्दातसम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै नगद जरिवानामा परेका छन्।

वीन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, बनेपा, काभ्रेपलाञ्चोकले २०८२ चैतमा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेपछि राष्ट्र बैंकले पहिलो पटकका लागि नगद जरिवाना गरेको छ। उक्त कारबाही २०८३ असार २३ गते गरिएको हो।

त्यस्तै, सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, तुलसीपुर, दाङले २०८२ चैतदेखि २०८३ असारसम्म विभिन्न महिनामा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेपछि राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको छ। संस्थालाई उल्लंघनको विभिन्न चरणअनुसार नगद जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकको विवरणमा उल्लेख छ।

यसरी राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरणले लघुवित्त संस्थाहरूमा पुँजीकोष र तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी नियामकीय अनुपालनलाई कडाइका साथ निगरानी गरिरहेको देखाएको छ। चार संस्थामाथि सुधारात्मक कारबाही र दुई संस्थामाथि जरिवाना गरिएको हो।