काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एजेन्सी बैंकमा रहेको विदेशी मुद्रा मौज्दात व्यवस्थापन गर्न थप विकल्प दिएको छ। संशोधित व्यवस्थाले बैंकहरूलाई विदेशी मुद्रा न्यून जोखिम भएका वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सहज बनाएको छ।
राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एकीकृत परिपत्र–२०८२ मा संशोधन गर्दै विदेशी सरकारी ऋणपत्रलगायतका वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले निश्चित शर्त पूरा गर्ने विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा बैंकहरूलाई थप लगानीको सुविधा दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऋण मूल्याङ्कन संस्थाबाट ‘ए माइनस’, ‘ए थ्री’ वा सोभन्दा माथिल्लो श्रेणीको क्रेडिट रेटिङ प्राप्त देशको उच्च तरल विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा ४० प्रतिशतको सीमाभन्दा थप १० प्रतिशत लगानी गर्न सकिनेछ।
यसअनुसार योग्य विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो एजेन्सी मौज्दातको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्नेछन्। यस्तो लगानीको अवधि अधिकतम पाँच वर्षसम्म हुनेछ।
यस व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा मौज्दातलाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित तथा तरल वित्तीय उपकरणमा परिचालन गर्ने बैंकहरूको विकल्प विस्तार गरेको छ।
हेजिङसम्बन्धी उपकरणमा पनि लगानी गर्न सकिने
राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हेजिङ सेवाका लागि प्रयोग हुने वित्तीय उपकरणमा समेत लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
सूचना प्रविधि, व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन तथा ऊर्जा उद्योगले प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्रा कर्जा वा पूँजीगत वस्तु आयातका लागि विदेशी विक्रेताबाट उपलब्ध हुने उधारो सुविधाको विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न उपलब्ध गराइने हेजिङ सेवासँग सम्बन्धित वित्तीय उपकरणमा यस्तो लगानी गर्न सकिनेछ।
यस्तो लगानी हेजिङ सेवाको अवधि र रकमभन्दा बढी नहुने गरी गर्नुपर्नेछ। वित्तीय उपकरणको अवधि भने अधिकतम पाँच वर्षसम्म हुन सक्नेछ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो संशोधनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशी मुद्रा मौज्दात निष्क्रिय राख्नुको सट्टा विभिन्न न्यून जोखिम भएका वित्तीय उपकरणमा परिचालन गर्ने थप विकल्प दिएको छ। साथै, उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका देशका विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानीको सीमा बढाएर विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई थप लचिलो बनाइएको छ।


