रसुवा बाढीको असर अर्थतन्त्रमाः सरकारको ७ प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य पूरा होला?

काठमाडौँः सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले अर्थतन्त्रको आकार बढाएर ७४ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ। हाल अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ छ।

तर, भदौ १० गते आएको रसुवा–भोटेकोशी बाढीले ऊर्जा, सडक, पुल, उद्योग, व्यापार तथा कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुरयाएपछि सरकारको यो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) को द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) अनुसार बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको छ। क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि भने ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

बाढीबाट सबैभन्दा ठूलो असर पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको छ। आरडीएनए प्रतिवेदनअनुसार ऊर्जा र सडकसहित पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यो कुल पुनरुत्थान आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत हो।

अर्थविद् अनलराज भट्टराईका अनुसार बाढीको क्षति एउटा जिल्लामा बढी केन्द्रित भए पनि त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म पुग्छ। ऊर्जा, यातायात, निर्माण र आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोधले आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्ने उनको भनाइ छ।

‘रसुवा बाढीको क्षति एउटा जिल्लामा सीमित भए पनि त्यसले ऊर्जा, यातायात, निर्माण र आपूर्ति प्रणालीमा प्रभाव पारेको छ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्छ। तर २०७२ को भूकम्पमा जतिको असर गर्दैन, किनकि त्यतिबेला सबै व्यापार–व्यवसाय नै ठप्प भएका थिए। अहिले व्यवसाय पूर्ण रूपमा ठप्प भएको अवस्था छैन,’ उनले भने।

आर्थिक वृद्धिमा कति असर पर्ला ?

बाढीको क्षतिको आकार ठूलो भएकाले आर्थिक वृद्धिमा यसको असर देखिन सक्ने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार बाढीले व्यवसाय, राजस्व, यातायात तथा कृषि उत्पादनमा असर गरेकाले आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेख्य प्रभाव पर्न सक्छ।

रसुवा बाढीले आर्थिक वृद्धि सुस्ताउने, ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

‘बाढीमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँको नोक्सान भएको छ। यो अहिलेको हाम्रो जीडीपीको १० प्रतिशतभन्दा माथि हो। बाढीले व्यवसाय, राजस्व, यातायात र कृषि बालीमा असर गरेकाले आर्थिक वृद्धिदरमा २ देखि ३ प्रतिशतसम्म तलमाथि हुन सक्छ,’ उनले भने।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। तर विश्व बैंकले भने बाढीको प्रभावसमेत समेटेर नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। अर्थात् सरकारको लक्ष्यभन्दा विश्व बैंकको प्रक्षेपण ३.३ प्रतिशत बिन्दुले कम हो।

विश्व बैंकका अनुसार उद्योग क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। ऊर्जा तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले उत्पादन र वस्तुको आवागमनमा अवरोध सिर्जना गर्नेछ। व्यापार, यातायात, पर्यटन र वित्तीय गतिविधिमा समेत यसको असर पर्नेछ। कृषि क्षेत्रमा राष्ट्रिय उत्पादनमा ठूलो असर नपरे पनि प्रभावित परिवारको आय र जीविकामा भने गम्भीर प्रभाव पर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ।

पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्छ

यद्यपि, बाढीका कारण आर्थिक गतिविधि सधैंका लागि सुस्त हुने विश्व बैंकको अनुमान छैन। पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका कामले गति लिएपछि आर्थिक गतिविधि बढ्ने र आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ५.२ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ।

अर्थविद् अधिकारी पनि पुनर्निर्माणलाई आर्थिक गतिविधि बढाउने अवसरका रूपमा लिन सकिने बताउँछन्। उनका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सरकारी खर्चले आर्थिक गतिविधि बढाउन भूमिका खेलेको थियो।

उनी भन्छन्,‘२०७२ को भूकम्पपछि दुई–तीन वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि बढेर ७ प्रतिशत पुगेको थियो। भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आएकाले त्यसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग भयो। अहिले पनि सरकारले जनजीवनसँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकता दिएर पुनरुत्थान र पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ।’

उनका अनुसार सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्नेभन्दा दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा समेत ध्यान दिनुपर्छ।

‘कुन–कुन क्षेत्रमा पूर्वाधारमा खर्च गर्ने भनेर योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ। प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै नभई अन्य क्षेत्रमा पनि विशेष गरि काठमाडौंबाट मधेश जोड्ने फास्ट ट्र्याक बन्यो भने ढुवानी समय र लागत घट्छ। सरकारले आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने कानुन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पनि बढ्न सक्छ,’ उनले भने।

पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्बभन्दा बढी आवश्यक

सरकारको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार बाढीपछि पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रकम ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनःस्थापनाका लागि मात्रै करिब ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो धक्का

बाढीले जलविद्युत् आयोजनासहित विद्युत् उत्पादन र प्रसारण प्रणालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। आरडीएनएअनुसार १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र पाँचवटा सौर्य ऊर्जा आयोजना प्रभावित भएका छन्। प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको कुल क्षमता ७८३ मेगावाट छ।ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै करिब ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

यसको असर तत्काल बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मात्र सीमित हुने देखिँदैन। विद्युत् उत्पादन र प्रसारणमा आएको अवरोधले उद्योगको उत्पादन, व्यवसायको सञ्चालन र समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर पार्न सक्छ।

विश्व बैंकले पनि बाढीका कारण उद्योग क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको प्रमुख अवरोध बन्ने जनाएको छ। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, वस्तुको आवागमन र औद्योगिक गतिविधिलाई प्रभावित गर्ने उसको निष्कर्ष छ।

सडक र पुलमा पनि ठूलो क्षति

बाढीले सडक तथा पुलको पूर्वाधारमा समेत व्यापक क्षति पुर्याएको छ। आरडीएनएअनुसार ६९ किलोमिटर सडक, ३३ वटा मोटरेबल पुल तथा ६४ वटा झोलुंगे पुल प्रभावित भएका छन्। यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि मात्रै ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार ४१ किलोमिटर सडक, छवटा पक्की पुल, आठवटा बेलिब्रिज र १० वटा झोलुंगे पुल बाढीले बगाएको थियो। जिल्लाका आठवटा जलविद्युत् आयोजना पनि पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो।

सडक र पुलमा भएको क्षतिले बाढी प्रभावित क्षेत्रसँगको आवागमनमा समस्या ल्याउनुका साथै सामान ढुवानीको लागत र समय बढाउन सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर व्यापार तथा व्यवसायमा पर्न सक्छ।
व्यापार, कृषि र घर–भवन पनि प्रभावित

बाढीको असर ऊर्जा र सडकमा मात्रै सीमित छैन। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी पाँच जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा निजी घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन तथा सांस्कृतिक सम्पदामासमेत क्षति पुगेको छ।

आरडीएनएअनुसार ७ हजार ५७० निजी घर प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सातवटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा भएको क्षतिको पुनरुत्थानका लागि मात्रै १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

उत्पादन क्षेत्रमा पनि बाढीको असर परेको छ। करिब १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ वटा बैंक शाखा तथा करिब ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएको आरडीएनएले जनाएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि करिब ५० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

यसले अब सरकारसामु दोहोरो चुनौती खडा गरेको छ—एकातर्फ बाढीबाट प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नु र अर्कोतर्फ त्यसको प्रभावलाई अर्थतन्त्रमा लामो समयसम्म रहन नदिनु।

विश्व बैंकले पनि अब पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै बनाउनेभन्दा भविष्यमा आउने बहुविपद्को जोखिमलाई ध्यान दिन सुझाव दिएको छ। सडक, ऊर्जा र सञ्चारजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा वैकल्पिक व्यवस्था तथा थप उत्थानशील संरचना बनाउनुपर्ने उसको सुझाव छ।

अब आर्थिक वृद्धिको दिशा पुनर्निर्माणले तय गर्ने

रसुवा बाढीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असर तत्कालका लागि क्षति र उत्पादनमा देखिए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव पुनर्निर्माणको गतिमा निर्भर हुनेछ।

क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण प्रणाली छिटो सञ्चालनमा आउन सके ऊर्जा आपूर्ति सामान्य हुन सक्छ। सडक तथा पुल पुनःनिर्माण भए व्यापार र आपूर्ति प्रणाली सहज बन्न सक्छ। त्यसैगरी प्रभावित उद्योग, व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्रलाई पुनःस्थापित गर्न सके निजी क्षेत्रको गतिविधि पनि विस्तार हुन सक्छ।

त्यसैले रसुवा बाढीले आर्थिक वृद्धिमा कति असर गर्यो भन्ने मात्र होइन, सरकारले क्षतिग्रस्त पूर्वाधार कति छिटो पुनःस्थापना गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।

सरकारले पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन सके बाढीले सिर्जना गरेको आर्थिक धक्कालाई केही हदसम्म कम गर्न सक्ने सम्भावना रहेको जानकार बताउछन्। तर, ऊर्जा, यातायात र उत्पादनका महत्वपूर्ण संरचना लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसके त्यसको असर चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा स्पष्ट रूपमा देखिनेछ।