काठमाडौँ: मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकमाथि भएको अर्बौं रुपैयाँको संगठित ठगी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बुधबार तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीहरू शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवसहित ६ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ।
पक्राउ पर्नेमा श्रम मन्त्रालयका पूर्वसचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका पूर्वप्रमुखद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा मन्त्रालयकी तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङ रहेका छन्। यस्तै बिहीबार पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
निर्णय प्रक्रियामा अर्यालको संलग्नता रहेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि अर्याललाई पक्राउ गर्न सीआईबीले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पुर्जी लिएको हो। अर्यालले मुख्यसचिव हुनुअगाडि श्रम मन्त्रालयमा रहेर सचिवको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। पुर्जी जारी भए पनि अर्याल पक्राउ भने परिसकेका छैनन्।
नेपाल र मलेसियाबीच भएको शून्य लागत (जिरो कस्ट) श्रम समझदारीविपरीत मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकबाट स्वास्थ्य परीक्षण तथा अन्य प्रक्रियाका नाममा अतिरिक्त रकम असुली गरिएको र त्यसरी संकलित रकमको ठूलो हिस्सा विदेश पठाइएको आरोप उनीहरूमाथि छ।
अनुसन्धानका क्रममा करिब ७ लाख ५१ हजार नेपाली श्रमिकबाट १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको देखिएको बताइएको छ।
के हो मलेसिया श्रमिक ठगी प्रकरण ?
सन् २०१८ मा नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौताले मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी रोजगारदाताले नै भिसा, हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचलगायतका खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यसलाई सामान्यतया शून्य लागत अर्थात् जिरो कस्ट नीति भनिन्छ।
तर, उक्त सम्झौताको मर्मविपरीत नेपालमा मलेसिया जाने श्रमिकलाई स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा विभिन्न शीर्षकमा रकम तिर्न बाध्य पारिएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
विशेषगरी बायोमेडिकल स्क्रिनिङ (बीएमएस) प्रणालीका नाममा सीमित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था बनाएर व्यवसायीहरूको समूहले अतिरिक्त रकम असुल्ने गरेको आरोप छ।
सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको भए पनि त्यसबाहेक विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाइएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
यसरी श्रमिकबाट रकम उठाउने काम व्यक्तिगत रूपमा केही स्वास्थ्य संस्थाले मात्र गरेको नभई व्यवसायी, स्वास्थ्य परीक्षण संस्था र सरकारी निर्णय प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिहरूबीच मिलेमतो भएको सीआईबीको अनुसन्धानको निष्कर्ष रहेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणलाई निश्चित व्यवसायीको नियन्त्रणमा राख्ने गरी प्रणाली विकास गरिएको देखिएको छ। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कासहितको समूहले बायोमेडिकल स्क्रिनिङ प्रणालीमार्फत स्वास्थ्य परीक्षणको प्रक्रियामा आफ्नो प्रभाव कायम गरेको आरोप छ।
यस प्रणालीमा आबद्ध सीमित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै मलेसिया जाने श्रमिकको परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपछि श्रमिकसँग अतिरिक्त रकम असुल्ने बाटो खुलेको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारले तोकेको शुल्कबाहेक विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाइएको र त्यसको लाभ निश्चित व्यवसायीको समूहले लिएको आरोप छ।
यसरी सञ्चालन भएको प्रणालीलाई निरन्तरता दिन मन्त्रालयका राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक अधिकारीहरूले नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयमार्फत सहयोग पुर्याएको हुन सक्ने भन्दै सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

