कोशीमा फेरि किन मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको छ एमाले?

विराटनगर– कोशी प्रदेशमा आफू नेतृत्वको सरकार ढलेलगत्तै नेकपा एमालेले फेरि पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ। प्रदेशसभामामा विश्वासको मत जुटाउन नसकेपछि पनि फेरि एमालेले सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गरेको हो।

यसका लागि एमालेले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई भेटेर जानकारी गराइसकेको छ। आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन नसकेको एमालेले नै किन फेरि सरकारमा दाबी गर्‍यो त?

एमाले सांसद रेवती भण्डारीका अनुसार यसमा मुख्यतया दुई कारण छन्। पहिलो त संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार सरकार गठन गर्नका लागि आवश्यक बहुमत कुनै पनि दलले पाएनन्। यसपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार बन्यो। यो सरकारले विश्वासको मत गुमाएपछि अब संविधानको धारा १६८ (३) मा जानुपर्ने दाबी भण्डारीको एमालेको छ। त्यसो गर्दा एमालेकै भागमा सरकारको नेतृत्व आउने एमालेको भनाइ छ। (नेपालको संविधानको धारा १६८ को व्यवस्था तलको तस्बिरमा समावेश गरिएको छ।)

‘संविधानको कुनै एक धारा वा उपधाराअनुसार काम हुन नसकेपछि त्यो स्वत: पछिल्लो धारा आकर्षित हुन्छ। एकै धारा पटकपटक दोहोरिने भन्ने कुरा हुँदैन,’ एमाले सांसद भण्डारीले भने,’अब संविधानको धारा १६८ (३) अनुसारको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने एमालेको धारणा हो।’ संविधान धारा १६८ को उपधारा (२) मा कुनै पनि दलले प्रष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकार बनाउने विषय उल्लेख छ भने उपधारा ३ मा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने उल्लेख छ।

दोस्रो कारण चाहिँ के त?

भण्डारीका अनुसार कांग्रेस-माओवादी-नेकपा एस गठबन्धनसँग बहुमत छैन। उसले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था नै छैन।

९३ सदस्यीय प्रदेशसाभमा एमालेसँग ४० र राप्रपासँग ६ सांसद छन्। अब बाँकी रहे ४७ सांसद। तर यसमा सभामुख पनि जोडिएको हुन्छ। सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नका लागि ४७ जना सांसदको समर्थन रहेको देखाउनुपर्ने हुन्छ।

कोशीको मुख्यमन्त्री बन्न कांग्रेस र माओवादीबीच हानथाप

‘सभामुख बिना कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपासँग ४७ सांसद पुग्दैनन्। त्यसकारण कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनलाई मुख्यमन्त्री दाबी गर्न आवश्यक संख्या ४७ पुग्दैन। त्यसको भएकाले पनि स्वतः १६८ (३) अनुसार सरकार बन्नुपर्छ। यसमा एमालेको दाबी छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘उपधारा २ अनुसार सरकार यसअघि नै बनिसक्यो। अब उपधारा ३ अनुसार एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनेर हामीले प्रदेश प्रमुखलाई भनेका छौँ। अहिले प्रदेशसभामा माओवादीको सांसद संख्या १२ मात्रै हो। सभामुखलाई जोडेर माओवादीले १३ भन्न मिल्दैन। यसो गर्दा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनले नयाँ सरकारको दाबी गर्न सक्दैन। त्यसपछि त उपधारा ३ अनुसार नै जाने भयो नि!’

बाबुराम गौतम सभामुखमा चयन हुनुअघि माओवादीबाट सांसद चुनिएका थिए। सभामुखमा चयन भएपछि कुनै पनि सांसद दलबाट स्वतन्त्र हुने व्यवस्था छ। संसदमा दलको सदस्यलाई ह्विप लाग्ने तर सभामुखले कुनै एक दलको ह्विप मान्न नपाउने र सभामुख रहँदारहँदै कुनै व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गर्न नपाउने दाबी एमालेको छ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को व्यवस्था।