५५ वर्षपछि ऋणात्मक भयो राजस्व असुली

काठमाडौँ– आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको राजस्व वृद्धिदर १०.२९ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। ५५ वर्षपछि गत आर्थिक वर्ष नेपालको राजस्व वृद्धिदर ऋणात्मक भएको हो। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा राजस्व वृद्धिदर ऋणात्मक भएको थियो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब ११ अर्ब कम राजस्व संकलन भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा गत वर्ष ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत १४ खर्ब ३ अर्ब कुल राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यभन्दा ४ खर्ब ४६ अर्ब अर्थात ३१.७८ प्रतिशत कम राजस्व असुल उपर भएको छ।

राजस्व संकलन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठाउँदा समर्ग्र राजस्वमा कमी देखिएको हो।

भन्सार विभागले करिब ६ खर्ब ६९ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य पाएकोमा ३ खर्ब ९२ अर्ब मात्रै संकलन गरेको छ। जुन लक्ष्यको ५८.५३ प्रतिशत मात्रै हो। यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले पनि ४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर उठाएको छ। ६ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य आएको आन्तरिक राजस्व विभागले लक्ष्यको ७६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कर उठाएको छ।

विभागले असार मसान्तसम्म ३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ आयकर संलकन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ असुल उपर भएको छ। यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर १ खर्ब ४० अर्ब उठ्ने लक्ष्य राखेकोमा १ खर्ब १७ अर्ब असुली भएको छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा अन्तःशुल्क १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने लक्ष्य राखिएकोमा करिब १ खर्ब ४ अर्ब ९०, ब्याज आम्दानी ३९ अर्ब ७४ करोड उठ्ने अनुमान गरिएकोमा ३२ अर्ब मात्रै संकलन भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।

असार महिनामा मात्रै करिब ७८ अर्ब राजस्व विभागले उठाएको छ। सुरुमा तय भएको राजस्व लक्ष्यनुसार राजस्व संकलन नभएपनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको हाराहारीमै राजस्व संकलन भएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बताउँछन्।

‘सुरुमा ६ खर्ब २६ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने विभागले लक्ष्य पाएको थियो। तर, पछि उक्त लक्ष्य संसोधन भयो। संसोधित अनुमान र अघिल्लो आर्थिक वर्षको हाराहारीमा राजस्व संकलन भयो। यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन’,मैनालीले भने।

५३ अर्बले घाटामा संघीय सञ्चिति कोष
गत आर्थिक वर्ष मात्रै सरकारको संघीय सञ्चिति कोष करिब ५३ अर्बले ऋणात्मक भएको छ। सरकारले राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्ति सहित कुल १० खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। कर तथा गैरकर राजस्व मार्फत ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान मार्फत २३ अर्ब २९ करोड र अन्य प्राप्तिमा मार्फत ५३ अर्ब २४ करोड प्राप्त गरेको छ। यस अवधिमा सरकारले १४ खर्ब २९ अर्ब खर्च गरेको छ।

समीक्षा अवधिमा सरकारले आम्दानी भन्दा खर्च ३ खर्ब ९८ अर्बले बढी छ। राजस्व र अनुदानबाट अपुग खर्च धान्नका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण मार्फत ३ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ स्रोतभर्ना लिएको छ। आन्तरिक र बाह्य ऋण समेत जोडदा सरकारको कुल प्राप्ति १३ खर्ब ७६ अर्ब मात्र रहेको छ।

किन घट्यो राजस्व
गत आर्थिक वर्ष सरकारले बढी नै महत्वकांक्षी भएर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। स्रोत सुनिश्चित नै नगरी अनियन्त्रितरुपमा खर्च वृद्धि गर्दा त्यसले राजस्वमा असुलीमा दबाब सृजना गरेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउनका लागि आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले राजस्व लक्ष्यनुसार असुल उपर हुन सकेन।

सञ्चितिमाथिको दबाब हटाउनकै लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीति, तरलता अभाव तथा उच्च ब्याजदरले गर्दा कर्जा विस्तारमा आएको संकुचनका जस्ता कारणले आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम असुल उपर भएको हो।

घरजग्गा कारोबारमा मौद्रिक नीति मार्फत गरिएको कडाई तथा सरकारले कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिवन्धले यस क्षेत्रमा गएको लगानी चलायमान हुननसक्दा त्यसको असर बैंकिङ प्रणालीमा परेको थियो। यस्तै सेयर बजारमा मौद्रिक नीति मार्फत गरिएको कडाईले उच्चतम विन्दुमा पुगेको बजार एकैपटक घट्दा लगानीकर्ताले ठूलो लगानी गुमाएको असर अर्थतन्त्रमा परेको चक्रियरुपमा परेको थियो। जसको प्रत्यक्ष तथा प्ररोक्ष असर सरकारको राजस्वमा परेको हो।

यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गलत मनाशय राखेर राजस्व प्रशासन जथाभावी ल्याउँदा व्यापाक रुपमा राजस्व चुहावट बढेको बताइन्छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न तथा चोरी पठारी रोक्नतर्फ शर्माले ध्यान नदिएकै कारण राजस्व आधार कम्जोर भएको बताइन्छ।

चौरीपठारी रोक्न नसकिने वस्तुहरु जस्तै रक्सी कुरमुरेलगायतका वस्तुहरु र राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्न ५० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन व्यवस्था गरेकाले त्यस्ता वस्तुको चोरीपैठारी बढ्दा सरकारको राजस्वमा कमी आएको अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ। यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रसिया र युक्रेनबीचको युद्धले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र कोभिड-१९ को पनि असर बाँकी नै रहेकाले राजस्व ऋणात्मक भएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मैनालीको बुझाइ छ।

‘पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, आयात प्रतिबन्ध, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता अभाव, ब्याजदरवृद्धि, घरजग्गा तथा सेयर बजारमा गरिएको कडाई लगायतले गर्दा आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदा लक्ष्यनुरुपको राजस्व संकलन नभएको हो’, मैनालीले भने।

गत आर्थिक वर्ष संसोधित अनुमाननुसार पनि राजस्व संकलन नभएकाले आगामी आर्थिक वर्ष लक्ष्यनुरुप राजस्व संकलन नहुनेमा आशंका पैदा भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उक्त राजस्व हासिल गर्न करिब ४८ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ। जुन असंम्भवप्राय: छ।

तर, चालु आर्थिक वर्ष कर प्रणालीमा गरिएको सुधारले उक्त लक्ष्य हासिल हुने विभागको अनुमान छ। भ्याट तथा अन्तशुल्कका छुट सुचीहरु घटाइएको, ३९ प्रतिशतसम्म आयकर कार्यान्वयनमा ल्याएको, मनोरञ्जन कर कार्यान्वयनमा ल्याइएको, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको, वैदेशिक अध्ययनमा जानेहरुका लागि कर बढाएको लगायतका कारणले राजस्व असुली बढ्ने आन्तरिक राजस्व विभागको अनुमान छ।

यस्तै, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको, ब्याजदर घट्न थालेको, भुक्तानी सन्तुलन बचतमा रहेका लगायतका कारण आर्थिक गतिविधि विस्तारै लयमा फर्किन थालेकाले आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व संकलन लक्ष्यनुरुप नै संकलन हुने विश्वास अर्थमन्त्रालयको समेत छ।