१ खर्ब ६१ अर्ब घाटामा सरकारी ढुकुटी, ५५ वर्षयताकै कमजोर राजस्व संकलन

काठमाडौँ- सरकारको ढुकुटीमा रकम कम हुन थालेपछि सरकारलाई खर्च धान्न दबाब पर्न थालेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विवरणअनुसार संघीय सरकारको ढुकुटी (सेन्ट्रल ट्रेजरी) १ खर्ब ६१ अर्बले ऋणात्मक भएपछि सरकारलाई खर्च जुटाउन चुनौती आइपरेको हो।

सरकारले कर, गैरकर,अनुदान र अन्य प्राप्तीबाट चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ। तर संघीय सरकारले चालु खर्च, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि हालसम्म ७ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु आवमा सरकारले करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ।

सरकारी ढुकुटी ऋणात्मक भएपनि राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारको खातामा करिब २ खर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ। यसमध्ये १ खर्ब ५० रुपैयाँ स्थानीय सञ्चिति कोषमा र ५० अर्ब रुपैयाँ संघीय सञ्चिति कोषमा रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। विभिन्न दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ सरकारको नाममा आउन बाँकी रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

संघीय सञ्चिति कोषमा यसरी घाटामा गएको यो पहिलो पटक भने होइन। विगत ७/८ वर्षदेखि नै निरन्तर रुपमा सरकारी ढुकुटी ऋणात्मक रहँदै आएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सरकारको ढुकुटी रित्तो रहेको भन्दै श्वेतपत्र नै जारी गरेका थिए। उनकै पालामा कोभिड महामारी सुरु हुँदा सरकारी ढुकुटी करिब १ खर्ब ६७ अर्बले ऋणात्मक बन्न पुगेको थियो। यस्तै अवस्था २०७२ सालको भूकम्प र भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा पनि थियो।

संघीय सञ्चिति कोषमा यसरी घाटामा गएको यो पहिलो पटक भने होइन। विगत ७/८ वर्षदेखि नै निरन्तर रुपमा सरकारी ढुकुटी ऋणात्मक रहँदै आएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष भने व्यावसायिक गतिविधिमा आएको मन्दीका कारण राजस्व संकलनमा कमी आउँदा सरकारी ढुकुटीमा दबाब परेको हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा राजस्व संकलन करिब १५ प्रतिशतले घटेको (गत वर्षको तुलनामा) छ। जुन करिब ५५ वर्षपछिको सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ पछि यो वर्ष सबैभन्दा कम राजस्व संकलन भएको आर्थिक वर्ष मानिएको छ।

किन घट्यो राजस्व?
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। गत आर्थिक वर्ष संसोधित अनुमानभन्दा करिब ७३ अर्ब कम राजस्व संकलन भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा बजेटलाई संसोधन गर्दै १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई ३ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँले झारिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा संशोधित लक्ष्यभन्दा कम ९ खर्ब ३८ अर्ब मात्रै राजस्व उठेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार १४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ४४ अर्बले घटाउँदै करिब १५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने संसोधित अनुमान प्रस्तुत गरेको छ। उक्त समीक्षा मार्फत राजस्वको लक्ष्य पनि १ खर्ब ५९ अर्बले घटाएर करिब १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ।

हालसम्म सरकारले कर र गैरकर राजस्व ५ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ। जुन संसोधित अनुमानको ४८ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा लक्ष्यको ५० प्रतिशतभन्दा कम राजस्व संकलन भएकाले सरकारको ढुकुटी घटिरहेको हो।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विवरणअनुसार संघीय सरकारको ढुकुटी (सेन्ट्रल ट्रेजरी) १ खर्ब ६१ अर्बले ऋणात्मक भएपछि सरकारलाई खर्च जुटाउन चुनौती आइपरेको हो।

यस्तै सरकारले प्राप्त गर्ने अनुदान प्रत्येक आर्थिक वर्ष घट्दो क्रममा छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५५ अर्ब ४५ करोड अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ७ अर्ब २१ करोड मात्रै प्राप्त भएको छ। यसलाई पनि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत घटाएर ३८ अर्ब ४५ करोडमा झारिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य तय भएकोमा १ खर्ब ७० अर्बमा झारिएको छ। आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्बबाट घटाएर २ खर्ब ४० अर्बमा सीमित गरिएको छ।

गत आर्थिक वर्ष करिब १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात हुँदासमेत ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो। हालसम्मकै उच्च आयात हुँदा नेपालको बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्‍यो।

सञ्चितिमा दबाब रहेकै समयमा सरकारले थप विस्तारकारी बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्‍यो। बजेटको आकारमा भएको वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रमा समेत माग बढ्ने अनुमान गर्दै राष्ट्र बैंकले संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको थियो। १२.६ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य, ८.५ प्रतिशत बैंक दर, अनिवार्य नगद मौज्दात ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत, कर्जा-निक्षेप अनुपातको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन, वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १० बाट बढाएर १२ र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउने नीति राष्ट्र बैंकले लियो।

राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइले सञ्चितिमा सुधार देखिन थाल्यो। ब्याजदर पनि बढ्दै गयो। यसको नकारात्मक असर आर्थिक गतिविधिमा पर्‍यो। उद्योग व्यापार संकुचित हुँदा सरकारको राजस्व संकलनमा समेत कमी आयो।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा आन्तरिक राजस्व विभागले उठाउने राजस्वमा १ प्रतिशतले घट्यो भने भन्सारले उठाउने राजस्व २९ प्रतिशतले घट्यो। भन्सार राजस्व घट्दा त्यसको प्रभाव मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरमा पर्‍यो। जसले गर्दा आयकर र भ्याट लक्ष्यभन्दा कम संकलन भएको छ।

यसअवधिमा आयकर १ खर्ब १७ अर्ब, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ६७ अर्ब ७७ करोड मात्रै संकलन भएको छ। जबकि गत वर्षको यसै अवधिमा गत वर्षको सोही अवधिमा आयकर १ खर्ब २८ अर्ब, मूल्य अभिवृद्धि कर ७० अर्ब ७५ करोड र घरबहाल कर ८७ अर्ब संकलन भएको थियो।

गत वर्ष २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको विभागले यस वर्ष २ खर्ब ८१ अर्ब संकलन गरेको छ। घरबहाल कर ६९ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको विभागले जनाएको छ।

गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा भन्सार राजस्वमा २९ प्रतिशतको घटेको छ। चालु आर्थिक वर्ष भन्सार राजस्व ३ खर्ब ७५ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्य भन्दा ४४ प्रतिशत कम अर्थात २ खर्ब ५० अर्ब मात्रै उठेको विभागले जनाएको छ।

आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध, प्रतीतपत्र(एलसी) राखिएको नगद मार्जिन, जोखिमभारमा गरिएको परिवर्तन लगायत कारणले आयातमा कमी आएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा आयात १९.१३ प्रतिशत र निर्यात २९ प्रतिशतले घटेको छ।

गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। गत वर्ष १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ।

गत वर्षको ८ महिनाको तुलनामा व्यापारघाटा २०.१ प्रतिशतले घट्दै ११ ६३ अर्ब कायम भएको छ। आयातमा आएको कमीको प्रत्यक्ष असर भन्सार राजस्व र त्यसपछि आन्तरिक राजस्वमा परेको देखिन्छ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र यसै क्षेत्रले राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्छ। सेवा क्षेत्रमा रहेका अधिकांश उद्योग/व्यवसाय आयातमा निर्भर छन्। होटल, पर्यटन, उद्योग, कृषिले नेपालको राजस्वमा खासै ठुलो योगदान छैन।

सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून छ। ८९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको सरकारबाट ६० अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीले भुक्तानी पाएका छैनन्। उक्त रकम भुक्तानी नहुँदा त्यसबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) उठ्न बाँकी छ।

निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नगरेकाले सरकारले वैदेशिक साहयतामा संचालित परियोजनाको शोधभर्ना लिन सकेको छैन। कतिपय निर्माण सम्पन्न भएका भुक्तानी लिने प्रकृया पूरा नगर्दा विषयगत मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरुमा फाइल अड्किएको छ। कतिपय परियोजनाको काम विनियोजित बजेटभन्दा बढी भएकाले पनि अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीका लागि सहमति दिन सकेको छैन।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनामा विनियोजित बजेटभन्दा खर्च बढी भएकाले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना १ अर्ब रुपैयाँ बजेट कटौती गरेर रकमान्तर गरिएको छ।

चालु खर्च जुटाउन छैन समस्या
ठूलो पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएपनि चालु खर्च धान्नका लागि कुनै चुनौती नरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। राजस्व कम संकलन भएकाले ठूला परियोजनाको भुक्तानी दिन नसकेको कुरा स्वीकार गर्दै मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ट्रेजरीमा दबाब रहेकाले वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित परियोजनाको भुक्तानी गर्न सकिएको छैन। ती परियोजनाको ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शोधभर्ना लिन बाँकी छ। तर, कर्मचारीको तलब-भत्ता र सामाजिक सुरक्षामा जाने खर्च जुटाउन समस्या छैन।’

संघीय सरकारको सञ्चितिकोष ‘फ्लो’ विधिमा आधारित छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको ‘स्टक’ विधिमा आधारित छ। संघीय सरकारले निर्धारित सीमाभन्दा कम वा बढी बजेट खर्च गर्न सक्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले बजेटभन्दा बढी खर्च गर्न र भुक्तानी दिन सक्दैनन्। प्रदेशमा निर्धारित बजेटभन्दा बढी काम भयो भने खर्चका लागि सहमति दिन सक्दैन भने संघले भने त्यस्तो गर्न सक्छ। अर्कोतर्फ सरकारले दैनिक रूपमा राजस्व उठाउने र दैनिक रुपमा प्रकृया पुगेका बिलहरुको भुक्तानी गर्छ। त्यसैले संघीय सरकारलाई तलब भत्ता, समाजिक सुरक्षा भत्ता खुवाउन अप्ठ्यारो नपर्ने अर्थका ती अधिकारीको भनाइ छ।

नेपाल सरकारले काटेको चेक कहिल्यै बाउन्स हुँदैन। राष्ट्र बैंकको खातामा रहेको रकमबाट सरकारले आवश्यकतानुसार खर्च गर्न सक्छ भने स्थानीय तहमा निकासा भएको तर खर्च भइनसकेको रकमबाट समेत केन्द्रीय सरकारले भुक्तानी दिन सक्ने नभएकाले मन्त्रालयलाई चालु खर्च जुटाउन समस्या नहुने मन्त्रालयका अर्का अधिकारी बताउँछन्।

‘राजस्व संकलनमा कमी आउँदा सरकारको ट्रेजरीमा दबाब परेको हो। राष्ट्र बैंकको खातामा नेपाल सरकारको स्थानीय सरकारको १ खर्ब ५० अर्ब र केन्द्रीय सरकारको ५० अर्ब रुपैयाँ पैसा छ। यो ल्याएर सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्छ। यस्तै सरकारका विभिन्न कम्पनीको कोषमा पनि उपयोग गर्न सक्ने भएकाले ट्रेजरी ऋणात्मक हुँदैमा सरकारलाई खर्च गर्नै नसक्ने भन्ने हुँदैन’, उनले भने।

चैत महिनामा सरकारले सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने महिना हो। यस समयमा सरकारले अन्य समयमाभन्दा बढी राजस्व उठाउने गर्छ। व्यावसायिक गतिविधिमा सुधार नदेखिएकाले भन्सार राजस्व कम संकलन भएपनि आन्तरिक राजस्व लक्ष्यको हाराहारीमै उठ्ने विश्वासमा मन्त्रालय देखिन्छ।

वैशाखबाट अर्थतन्त्र विस्तारै सहज हुँदै जाने र वैदेशिक साहयतामा सञ्चालित आयोजनाहरुको भुक्तानी पनि प्राप्त हुने भएकाले ढुकुटीमाथिको दबाब कम हुने मन्त्रालयको अनुमान छ। अहिले बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा रहेका, तरलताको अभावको समस्या नरहेको र ब्याजदर कम हुँदै गएकाले वैशाखबाट आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुने विश्वास गरेको मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष गत वर्षको हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ