यस्ता छन् मौद्रिक नीतिका मुख्य विशेषता

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयर, घरजग्गा र सवारीसाधन धितो कर्जाको जोखिम भार कति संशोधन गर्ने भन्नेमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट रहेको दाबी गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै गभर्नर अधिकारीले यस्ता प्रकृतिका धितो कर्जाको जोखिम भारसम्बन्धी विद्यमान थ्रेसहोल्ड संशोधन गरिने बताएका हुन्।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘शेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा तथा सवारीसाधन कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिनेछ’, भनी उल्लेख छ।

‘दुई वर्षअघि लागू गरिएको शेयर धितो कर्जाको जोखिम २५ लाखभन्दा सानो कर्जामा एक सय प्रतिशत जोखिम भार लागू हुने र त्योभन्दा बढीको हकमा एक सय ५० प्रतिशत लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो २५ लाखको थ्रेसहोल्डलाई रु ५० लाखसम्म बनाउन सकिने गरी राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो’, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘घरजग्गा व्यवस्थापनमा जुन संस्थाहरू सरकारको नियमअनुसार इजाजत लिएर काम गरिरहेका छन्, त्यस्तो आवासीय घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जामा एक सय ५० प्रतिशतलाई एक सय प्रतिशत बनाउन लागिएको छ।’

सबै खालका घरजग्गा कर्जामा भने यो व्यवस्था लागू नहुने गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पारे। त्यस्तै, सानो आकारको सवारी कर्जाको जोखिम कम गर्न खोजिएको पनि उनको भनाइ छ। विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नेबारे राष्ट्र बैंकको बोर्डमा छलफल भइसकेको र यो विषयसँग सम्बन्धित परिपत्र चाँडै जारी गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए।

उत्पादनसँग जोड्ने गरी उद्यमशीलता र साना तथा मझौला खालका कर्जा विस्तारलाई मौद्रिक नीतिले प्राथमिकतामा राखेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। ‘उद्यमशीलता कर्जा स–साना व्यवसायले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हो। व्यापारभन्दा पनि उत्पादनसँग जोडिएका साना र मझौला उद्योगलाई प्रसय दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिन्छ’, उनले भने।

सहुलियतपूर्ण कर्जा पहुँचवाला व्यक्तिले मात्रै उपयोग गरेको र सर्वसाधारण नागरिकले यो सुविधा पाउन नसकेको गुनासो आउने गरे पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भए कारबाहीको प्रक्रिया थालिने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, गत वर्ष कात्तिकदेखि लागू भएको चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन तीन महिनाभित्र संशोधन गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार पार्नका लागि आवश्यक मार्गदर्शनमा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। ‘गत कात्तिकमा लागूभएपछि पनि एक पटक संशोधन भइसकेको यो मार्गदर्शन बैंक–वित्तीय संस्थाको छलफलपछि थप आवश्यक संशोधन गर्न सकिन्छ। सधैँ यही हो भन्ने हुँदैन’, उनले भने, ‘मार्गदर्शनको मूल सिद्धान्त र मूलभाव नै हट्ने गरी संशोधन गर्न खोजिएको होइन। व्यवसाय गर्नका लागि केही अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।’

प्राकृतिक प्रकोप पीडित ऋणीलाई विशेष व्यवस्था 
गभर्नर अधिकारीले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपलगायतका कारणले समस्यामा परेका ऋणिको हकमा विशेष व्यवस्था बताए। खासगरी प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै पनि प्रकोपका कारण समस्यामा परेका ऋणिलाई माथि उकास्न तथा उनीहरुलाई पुनः व्यवसायमा सक्रिय बनाउनका लागि विशेष व्यवस्था गरिन लागेको उनले जानकारी दिए।

प्राकृतिक प्रकोपका कारण समस्यामा परेको, त्यसका कारण उद्योग तथा व्यवसाय धाराशायी भएको, कालोसूचीमा परेको भए त्यस्ता ऋणिलाई  पुनःस्थापनाका लागि विशेष व्यवस्था गरिन लागेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ।

नेपालबाट बाहिरिने विप्रेषणबारेमा पनि केन्द्रीय बैंकले नियमित रुपमा अध्ययन नगरे पनि सुक्ष्म निगरानी भने गरिरहेको उनको भनाइ छ। त्यसका लागि अन्य निकायसँगको सहकार्य तथा ‘नेशनल स्वीच’ कार्यान्वयनमा ल्याइ यर्थाथ विवरण पत्ता लगाइने योजना सुनाए।

सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा गभर्नर अधिकारीले भने,’सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग मात्रै भएको छैन, सदुपयोग पनि भएको छ। त्यसबारे स्वतन्त्ररुपमा अध्ययन भइरहेको छ। यही साउनको अन्तिमसम्ममा त्यसको प्रतिवेदन आइसक्नेछ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ।’ त्यस्तो कर्जा दुरुपयोग भएको पाइए ब्याजसमेत असुल उपर गरिने उनको भनाइ छ।

गभर्नर अधिकारीले रु ५० लाखसम्मको शेयर धितोमा जाने कर्जाको ‘थ्रेस होल्ड’ घटाउन लागिएको जानकारी दिए। यसअघि रु २५ लाखसम्मको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशत रहेकोमा उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए। उनले सेयर धितो कर्जाका सम्बन्धमा कुनै द्विविधा नराख्नसमेत आग्रह गरे।

बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन गर्ने तयारी
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गतिविधि र काम कारबाहीलाई लिएर एकाध व्यक्तिले गैरव्यावसायिक गतिविधि गरिरहेको पाइएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले ऐनमा नै संशोधन गरिने भएको छ। मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ लाई समसामयिक संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पछिल्ला दिनमा केही व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने गरेपछि केन्द्रीय बैंकले उक्त ऐनमा संशोधन गर्न खोजेको हो।

‘वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्‍याउने गैरव्यावसायिक तथा उच्छङ्ल गतिविधिलाईसमेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैँकिङ कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति ल्याउन नयाँ व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सक्षम जनशक्ति व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत प्रबन्ध गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विशिष्ठतालाई ख्याल गर्दै दक्षजनशक्तिको प्रबन्ध गरिएमात्रै अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने र आम नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिइएको हो।

‘बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वका लागि सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन सुदृढ बनाउन आवश्यक भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको समग्र जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।

नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्यूट जस्ता संस्थासँगको सहकार्यमा बैंकिङ सेवामा प्रवेश गर्न प्रवेश परीक्षा र वृत्ति विकासका लागि ‘सर्टिफिकेशन कोर्ष’ पूरा गरेकालाई प्राथमिकता दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिन लागिएको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ग्राहक पहिचान प्रणालीमा आवद्ध गरिने
सरकारले नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य रुपमा अगाडि बढाएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अब व्यवहारिक रुप प्रदान गर्ने भएको छ।

परिचयपत्रमा समावेश भएको विवरणलाई अन्य सरकारी काम कारबाहीमा सहज बनाउने ध्येयका साथ केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीमा आवद्ध गरिने भएको हो।

चालु आवको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई व्यवहारिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदान गर्न र राष्ट्रिय परिचयपत्र समेतलाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीमा आवद्ध हुनेगरी त्यस्तो प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्षेत्रगत र विपन्न वर्ग कर्जाको लक्ष्य पुर्‍याए
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले क्षेत्रगत कर्जा र विपन्न वर्ग कर्जा विस्तारमा वार्षिक लक्ष्य पूरा गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले समयावधि ताकेर उनीहरुलाई क्षेत्रगत कर्जा र विपन्न वर्ग लक्षित वर्ग कर्जाको लक्ष्य हासिल गर्न निर्देशन दिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गत असार समान्तसम्मा उनीहरुले गरेको कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, ६ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा र ११ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको क्षेत्रमा प्रवाह गरिसक्न भनेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले उक्त लक्ष्य पूरा गरेको देखिएको छ।

गत जेठ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुबाट प्रवाह भएको कूल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा १३ दशमलव १ प्रतिशत अर्थात् रू पाँच खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ।

त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा कूल कर्जाको ६.८ प्रतिशत अर्थात् रू दुई खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा नौ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् रू चार खर्ब १८ अर्ब ३६ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ।

त्यसैगरी, विकास बैंकहरुलाई २०८० असार मसान्तसम्ममा कूल कर्जा लगानीको १६ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्न भनिएको थियो। गत जेठ मसान्तसम्ममा विकास बैंकबाट कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम–व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कूल कर्जाको २४ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् रू एक खर्ब १३ अर्ब १८ करोड कर्जा प्रबाह भएको छ।

वित्त कम्पनीहरुले २०८० असार मसान्तसम्म कूल कर्जा लगानीको ११ प्रतिशत कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गत जेठ मसान्तसम्ममा वित्त कम्पनीबाट यस्तो क्षेत्रमा २२.३ प्रतिशत अर्थात् रू १९ अर्ब ६५ करोड लगानीमा छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल कर्जा सापटको न्यूनतम पाँच प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। वाणिज्य बैंकहरुबाट प्रवाह भएको कूल कर्जा सापटमध्ये २०८० जेठ मसान्तमा औसत छ दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् रू दुई खर्ब ६० अर्ब ८४ करोड कर्जा विपन्न वर्गमा गएको छ।

त्यसैगरी, विकास बैंकहरुबाट यस क्षेत्रमा नौ दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् रू ४२ अर्ब ३२ करोड र वित्त कम्पनीहरुबाट छ दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् रू पाँच  अर्ब ६५ करोड कर्जा लगानी भएको छ। नेपाल सरकारबाट ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइएको सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये २०८० जेठ मसान्तमा एक लाख ४७ हजार पाँच सय १० ऋणीलाई रू दुई खर्ब तीन अर्ब १० करोड कर्जा लगानीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई उपलब्ध गराइएको पुनरकर्जा गत जेठ मसान्तसम्ममा रू एक अर्ब ९६ करोड लगानीमा रहेको छ।

राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आवको मौद्रिक नीतिमा कर्जा प्रवाहको वर्तमान अवस्था समेतको विश्लेषणका आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ।

कर्जाको जोखिम भार व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने
नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो, सवारी साधन र घरजग्गासम्बन्धी कर्जामा रहेको विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थाप पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ।

केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पुनरावालोकन गरिने उल्लेख छ। शेयर धितो कर्जामा उपलब्ध हुने रु २५ लाखसम्मको कर्जाको जोखिम भार हाल १०० प्रतिशत छ। यस्तै, सोभन्दा माथिको कर्जाको जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशतसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

उक्त व्यवस्थामा केही परिमार्जन हुने केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो नीतिले संकेत गरेको छ। यससम्बन्धी थप व्यवस्था भने छिट्टै सार्वजनिक हुने निर्देशनमा समेटिनेछ।  यसअघि सेयर धितो कर्जाको अधिकतम सीमा रु १२ करोड बराबर कायम गरिएको थियो। आज सार्वजनिक नीतिले त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने संकेत भने गरेको छ।

यसअघि क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल अफ चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्तरूपमा व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन, सेयर कर्जा, घरजग्गा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भार १५०  प्रतिशतलाई पुनरावलोकन गरी १०० प्रतिशतमात्र हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए।

सहकारी संस्थाको नियमनका लागि विशिष्टिकृत निकाय
नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाको प्रभावकारी नियमनका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ। सहकारी संस्थाका बेथिती लगातार सार्वजनिक भइरहेको तथा अनेकन असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर केन्द्रीय बैंकले समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको हो।

आज सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि गरिनेछ।’

सरकारले चालु आवको बजेटमा सहकारी संस्थाको बेथिती नियमन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। नीतिले आवासीय कर्जाको सीमा तथा डलर सटही सुविधाको सीमा बढाउने, नीतिगत दर तथा निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दर घटाइ नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राख्नेलगायतका व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राखिएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राखेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषय मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेको जनाइएका छ।

ठूला कर्जाहरुको अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत छ। नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई छ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ।

त्यस्तै, बैंकदर यथावत राखिएको छ भने निक्षेप सङ्कलनको बोलकबोल दरलाई पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतबाट एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएर चार दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएकोछ। बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ।

ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत राखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत आवासीय घर कर्जाको सीमा बढाइएको छ। यसअघि पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा रू एक करोड ५० लाख रहेकामा त्यसलाई वृद्धि गरी रू दुई करोड पु¥याइएको छ। त्यस्तै, शेयर धितो, रियल स्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। लघुवित्त संस्थालाई मर्जर गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विसं २०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधा उपलब्ध हुनेगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ।

विदेश जाने नेपालीले पाउने डलर सटही सुविधा अमेरिकी डलर एक हजारले बढेको छ। हाल भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी सुविधावापत एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर एक हजार पाँच सयसम्म सटही सुविधा दिइने गरिएकामा त्यसलाइ परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर दुई हजार पाँच सय पुर्‍याइएको छ।

विद्युतीय भुक्तानीलाई थप सहजीकरण गरिने
सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने स्थानमा विद्युतीय भुक्तानीका लागि थप सहजीकरण गरिनेभएको छ। आर्थिक चलखेल रोक्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माधयमबाट भुक्तानीका लागि थप सहजीकरण गर्न लागेको जनाएको छ। जसबाट राजश्व सङ्कलन थप व्यवस्थित लक्ष्य लिइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने मुख्य कार्यालयहरुमा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुको प्रयोग गरी राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यका लागि सहजीकरण गरिनेछ।’

यसैगरी केन्द्रीय बैकले यसअघि नै विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने सम्बन्धमा गरेको  अध्ययनका आधारमा थप कार्य अगाडि बढाउने भएको छ। सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरे वापतको विदेशी मुद्रा विद्युतीय माध्यमबाट भित्र्याउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने चालु आवको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

विद्युतीय भुक्तानीमा आबद्ध संस्थाहरुले गर्ने कारोबारको राफसाफ कार्यलाई ‘प्रिन्सिपल अफ फाइनान्सियल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर’सँग सामञ्जस्य हुने गरी यस बैंकको प्रणालीमार्फत फछ्र्यौट हुने व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

सात लक्ष्य
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा विभिन्न सात वटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।  कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्य तय गरेको हो।

केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा टेवा पुग्ने गरी व्यवस्था गरेको हो।

यस्तै, विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता र वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिका आधारमा नीतिगत दर तय गर्ने भएको छ। नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अङ्कुशका रुपमा यथावत राखिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यका रुपमा यथावत राखिएको छ। मौद्रिक नीतिले सञ्चालन लक्ष्यको स्थितिको आधारमा सक्रिय रुपमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरी अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोरभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ।

यस्तै, मुद्रास्फीतिलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतभित्र कायम राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारको चालु आवको वार्षिक बजेट वक्तव्यले लक्षित गरेबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने प्राथमिकता केन्द्रीय बैंकले तय गरेको छ।

यस्तै, चालु आवमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ दशमलव पाँच प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

उचालियो पुँजीबजार
मौद्रिक नीति जारी गरेसँगै त्यसको सकारात्मक प्रभाव पुँजीबजारमा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीतिगत दर तथा निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दर घटाएको छ भने नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखेको छ।

बैंकदर यथावत राख्ने, ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा उपलव्ध गराउने र शेयर धितो कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ।

मौद्रिक नीतिमा यस्ता व्यवस्था आएसँगै पुँजीबजारका लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन्। आज नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ६३.२४ अङ्कले बढेर दुई हजार दुई सय २७.१६ अङ्कमा कायम भएको छ। यो दुई.९२ प्रतिशतको वृद्धि हो।

आज २६६ कम्पनीको एक करोड २० लाख दुई हजार तीन सय आठ कित्ता शेयर ७५ हजार ८६ पटक खरिदबिक्री हुँदा रू चार अर्ब ३७ करोड ५१ लाख ९६ हजार दुई सय ३२ बराबरको कारोबार भएको छ। सबै समूहको उपसूचकमा आज उच्च अङ्कको वृद्धि देखिएको छ।

सबैभन्दा धेरै विकास बैंक समूह एक सय ९५.३६ र होटल तथा पर्यटन समूह एक सय ७७.२२ अङ्कले बढेको छ। बैंकिङ ६५.५६, वित्त ३३.५१, जलविद्युत् ४०.७७ र लगानी समूह २.५५ अङ्कले बढेको छ।

त्यस्तै, जीवन बीमा समूह एक सय २५.५१, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ९२.१५, लघुवित्त समूह ४९.६५, म्युचुअल फन्ड ०.०८, निर्जीवन बीमा एक सय ५८.११, व्यापार १२१ र अन्य समूह २२.३४ अङ्कले बढेको छ।

आजको कारोबारमा किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने एनआइबिल ग्रोथ फन्डको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको रू १४ करोड ८१ लाख ५९ हजार ३७ बराबरको कारोबार भएको छ।

कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पाँच लाख ७० हजार सात सय ५१ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ।