यातायात कार्यालयमा बिचौलिया हाबी, अनलाइन प्रणालीबाटै मौलाउँदैछ ठगी

काठमाडौँ- देशभरका यातायात कार्यालयहरूमा अनलाइन सेवा ‍कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। नयाँ चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि अनलाइनबाटै फारम भर्ने, अनलाइनमा नै प्रवेश पत्र प्राप्त हुने व्यवस्था छ। यसका साथै कुनै पनि कार्यालय नगई आफ्नो परीक्षा/ट्रायल कहाँ/कहिले/कति बजे भन्ने पनि सेवाग्राहीले अनलाइनबाट हेर्न सक्ने गरी बनाइएको छ। तर यी सबै काम सिस्टमबाट हुँदैन। भौतिक रूपमा उपस्थित भएर गर्दा पनि आउने झन्झट अनेक छन्।

काठमाडौँको चाबहिलस्थित चाबहिल (लाइसेन्स) कार्यालय अगाडि अनलाइन सेवा दिन भरेर खोलिएको पसलमा सुयोग चालिसे (नाम परिवर्तित) सेवाग्राही पुगे। चालिसेले नयाँ लाइसेन्स लिनका लागि आवश्यक फारम भरे। त्यसका लागि उनले शुल्क पनि तिरे। यातायात कार्यालय वरपर आउजाउ गर्नेको संख्या बढिरहेको थियो। पसलमा पनि मानिसहरू आउनेजाने गरिरहेका थिए। यातायात कार्यालयमा लामो लाइन बस्नपर्ने विषयले उनलाई पिरोलेको रहेछ। लाइन बस्न नपरेहुन्थ्यो भन्ने भाव उनले पसले सामु प्रकट गरिहाले। सेवाग्राहीको मनाशय बुझ्दै पसलले हजार रुपैयाँ दिए ‘लाइन नबसी काम मिलाइदिने’ भन्दै मुख खोले।

‘हजार रुपैयाँ दिनुभयो भने लाइन बस्न पर्दैन। सिधै बायोमेट्रिक हुन्छ। भित्र सबै मिलाइदिन्छ,’ उनले भने। यति सुनेपछि चालिसेले आश्चर्यको भावमा प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसो भए लाइसेन्स पनि निकाल्दिनु हुन्छ?’ ती पसलले थप जानकारी लिन थाले।

‘बाइक हो कि कार?’ सेवाग्राहीले ‘बाइक’ भनेर जवाफ दिए चालिसेले। सेवाग्राहीको जवाफ सुनेपछि बिचौलियाले फेरि सोधे, ‘बाइक राम्रोसँग चलाउन आउँछ कि आउँदैन?’

‘चलाउन आउँछ तर ट्रायलमा ‘कन्डिफेन्ट’ छैन,’ सेवाग्राही जवाफ आउँछ। सुयोगको कुरा सुनेर पसले बिचौलियाले भने, ‘लिखित पास गर्नुहोस्। म ट्रायल पास गराइदिन सक्छु,’ भन्ने जवाफ दिए।

सुयोगले कति रकम लाग्छ भनेर प्रश्न गरे। जवाफमा बिचौलियाले भने, ‘अरुलाई भए ५ लाग्छ। तपाईंले ३ हजार दिनुहोस्।’

रकम लिएपश्चात बिनालाइन बिचौलियाले बायोमेट्रिकमा सहजीकरण गरिदिए। बायोमेट्रिक फारम उपलब्ध गराएर सेवाग्राहीलाई मेडिकल र लिखित तथा ट्रायलका लागि ५ सय रुपैयाँ राजस्व बुझाएर आउन आग्रह गर्छन्। १ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि उनले लाइनमा बसेकाभन्दा चाडैं सम्पूर्ण प्रक्रिया सहजै पूरा गरे।

फारम भर्न सहजीकरण गर्नु र रकम लिनु बिचौलियाका लागि नियमित काम रहेछ। बिचौलियाले बाइकको लाइसेन्स समेत सजिलै निकाल्न सक्ने दाबीसमेत गरेका छन्। उनले दर नै तोकेर बाइक र कारका लागि छुट्टाछुट्टै रकम लाग्ने बताए। बायोमेट्रिक गराएकाहरुलाई भने कम पैसा लाग्ने उनको भनाइ छ।

‘बाइकको लाइसेन्स लिन चाहने र बायोमेट्रिक गरेकालाई ५ हजारसम्म लाग्छ। तर, बायोमेट्रिक नगरी सिधै लाइसेन्स लिनेहरूका लागि भने २० देखि २५ हजार लाग्छ। कारको लाइसेन्सका लागि भने ३५ हजारसम्म लाग्छ’, उनले दलाली शुल्कको फेहरिस्त सुनाए। उनको वरपर पसल राखेका थुप्रैले आफूले जस्तै गरी ‘सेवा दिने काम’ गर्दै आएको ती बिचौलिया नै सुनाउँछन्।

000

यसै क्रममा अर्का सेवाग्राही दिनभर लाइन बस्दा पनि प्रक्रिया नमिलेको भन्दै तीनै बिचौलियाकहाँ आइपुग्छन्। यसभन्दा अगाडि एकान्तकुनाबाट लाइसेन्सको फारम भर्दा लाइसेन्स नम्बर गलत भएकाले आफूलाई फर्काइदिएको र १५ दिनपछि आउन भनेको भन्दै उनले गुनासो गरे। त्यसबेला पनि आफूलाई चाबहिल पायक पर्ने भएपनि फारम भर्दा चाबहिल कार्यालयको समय उपलब्ध नभएकाले एकान्तकुना यातायात कार्यालय पुग्नु परेको उनको भनाइ थियो।

बिहान ९ बजेबाट लाइनमा बसेको तर बायोमेट्रिकको काम नभएको भन्दै उनले गुनासो गरे। अनलाइनमा समस्या आएको कर्मचारीहरुले १ घण्टा ढिला गरी काम सुरु गरेको समेत उनले सुनाए। बायोमेट्रिक गर्ने कोठबाट सिधै आफूलाई १५ नम्बर कोठामा सम्पर्क गर्न भनिएको र १५ नम्बर कोठामा जाँदा कर्मचारीहरुले आफूमाथि उल्टै हप्कीदप्की गरेको उनले गुनासो गरे। ‘दुई घण्टापछि आउनुहोस्। धेरै किचकिच गर्नुहोस्। अहिले जानुहोस्’ भन्दै एक महिला कर्मचारीले आफूलाई थर्काएको र पुरुष कर्मचारीसमेत जंगिएको गुनासो ती सेवाग्राहीको गुनासो थियो।

यातायात कार्यालय चाबहिलमा अस्तव्यस्त सेवाग्राही। तस्बिर : किशोर दाहाल

‘कति छाडा हुन् सरकारी कर्मचारी’ भन्दै झोँक्किएका ती सेवाग्राहीलाई थामुथुम गर्दै बिचौलिया भन्छन्, ‘उनीहरु त त्यहाँका हाकिम हुन्। माधव नेपालको पावर लगाएर आएका हुन्। कसले गर्ने सरुवा! अब त फेरि माधव नेपालको पार्टी सत्तामा आउँदैछ।’

सेवाग्राहीले बारम्बार एउटै कामका लागि आउन झन्झट भइसकेको भन्दै ती सेवाग्राहीले पसलेसँग काम मिलाइदिन अनुरोध गर्छन्। ‘तपाईंले ट्रायलमा सहजीकरण गरिदिन सक्नुहुन्छ भने केही रकम दिउँला। सक्नुहुन्छ भने मिलाइदिनुस् न,’ उनको आग्रह थियो।

ट्रायल पास गराए बापत ५ हजारसम्म लिनका लागि बिचौलियाले पनि सेवाग्राहीलाई चिया खाएर आधा घण्टापछि आउन आग्रह गर्छन्। ‘म कोशिस गर्छु। आधा घण्टापछि आउनुहोला,’ बिचौलियाले भने।

सेवाग्राही आधाघण्टा पछि फेरि बिचौलिया कहाँ पुग्छन्। र बिचौलियाले भन्छन्, ‘तपाईको काम भइसकेको छ। १५ नम्बर गएर बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्नुहोस्।’ ती सेवाग्राहीले १५ नम्बर कोठामा बायोमेट्रिक, स्वास्थ्य परीक्षण र राजस्व बुझाउने काम सम्पन्न गरे। लिखित परीक्षाको चरण प्रवेश गरे उनी।

000

यी दुई प्रतिनिधि घटनालाई लिएर हामीले यातायात कार्यालय चाबहिलका कार्यालय प्रमुख विष्णुकुमार भट्टराईलाई सम्पर्क गर्‍यौँ। उनले यसबारे आफूलाई कुनै पनि जानकारी नरहेको जवाफ दिए। सेवाग्राहीले फारमसम्म त भर्न जान्नुपर्ने उनले तर्क गरे।

‘अहिले त्यस्तो छ भन्ने मेरो जानकारीमा छैन। अनलाइन फारम समेत अर्काले भर्दिनुपर्ने सेवाग्राही आउँछन्। उनीहरुलाई बिचौलियाले ठगी नगर्लान् भन्न सकिन्न। सेवाग्राही सचेत हुनुपर्‍यो। तर, हामी यसो भन्दैमा गलत काम गर्ने बिचौलियाहरुलाई छाड्दैनौँ। विगत हामीले त्यस्ता गलत काम गर्नेहरुलाई पक्राउ गरेर प्रहरीलाई बुझाएका छौं,’ भट्टराईले भने।

यातायात कार्यालय चाबहिलका प्रमुख विष्णुकुमार भट्टराई। तस्बिर : यातायात कार्यालय, चाबहिल

सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिनका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने र प्रक्रिया पूरा गर्न महिनौँ कुर्नुपर्ने झन्झट छ। बिचौलिया बिना काम नहुने कुरा माथिका दुई प्रतिनिधि घटनाले पनि देखाएको छ। सबै प्रक्रिया अनलाइन मार्फत गरेर विना लाइन लाइसेन्स उपलब्ध गराउनका लागि भन्दै सञ्चालनमा ल्याइएको ‘अनलाइन सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली’ नाम मात्रैको अनलाइन प्रणाली बन्न पुगेको छ। फारम मात्रै अनलाइनमार्फत भराएर अन्य सबै प्रक्रिया घण्टौँसम्म लाइनमा बसाएर, बिचौलियालाई कुस्त रकम बुझाएर कष्टपूर्वक सेवा लिनुपर्ने बाध्यतामा सेवाग्राही छन्।

सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणलाई नतिजामूलक बनाउन सरकारले प्रयास गर्दै आएको बताउने गरेको छ। यातायात कार्यालयहरुलाई प्रदेश सरकार महातहत ल्याएर र दोस्रो अनलाइन प्रणाली मार्फत लाइसेन्स वितरणलाई सहजीकरण गर्ने कामले सेवाग्राहीलाई पर्याप्त सुविधा हुने सरकारी निकायको दाबी अझैसम्म पनि यथावत छ।

वर्तमान संविधानले पनि सवारी साधन करलाई प्रदेशको अधिकारको सूचीमा समावेश गरेको छ। उक्त सूचीको ‘ङ’ ले सवारी साधानको कर असुलीको जिम्मा ७ वटै प्रदेशलाई दिएको छ। उक्त व्यवस्थानुसार नै यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत रहेका यातायात कार्यालयहरु प्रदेश मातहत ल्याइएको हो। जसको मुख्य उद्देश्य सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो र विना झुन्झट लाइसेन्स उपलब्ध गराउनु हो।

नाम मात्रैको अनलाइन प्रणाली
चाबहिल मात्रै होइन, अधिकांश यातायात कार्यालयमा बिचौलिया र लाइन लाग्नै पर्ने अवस्था ज्युँका त्युँ छ। लाइसेन्स लिने दर नै तोकेर बिना प्रक्रिया लाइसेन्स उपलब्ध गराउने भन्दै बिचौलियाले सेवाग्राहीलाई ठगी गरिरहेको दृष्य यातायात कार्यालय अगाडि प्रशस्तै भेटिन्छन्। कर्मचारीसँगैको मिलोमतोमा लाइसेन्स उपलब्ध गराइदिने भन्दै उनीहरुले जथाभावी ढंगबाट मोटो रकम असुली गरिरहेका छन्।

यातायात व्यवस्था कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको ‘अनलाइन सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली’मा फारम मात्रै भराउने र बाँकी सबै काम लाइन लगाएरै गर्न खोज्ने यातायात कार्यालयहरुको रबैयाका कारण बिचौलिया हावी हुने गरेका हुन्। अनलाइन फारम भेरपछि पार गर्नुपर्ने प्रक्रियाले कतै न कतै बिचौलियाको माग गर्ने आभास लाइनसेन्स लिन गएका सेवाग्राहीलाई पर्ने गर्छ। घण्टौँ लाइनमा बसेर फारम चेकजाँच गरेर बायोमेट्रिक गरिन्छ। अनलाइन प्रणाली अपनाएको यायाताय सिस्टमले अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई चिन्दैन। राजस्व बुझाउन अर्को लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ।

ट्रायल परीक्षा पास गरेको १० दिनपछि राजस्व बुझाउन यातायात कार्यालय पुग्नुपर्ने र यसका लागि पनि लाइनमा खडा हुनुपर्ने बाध्यता छ। यतिका दु:ख गरेर पनि सेवाग्राहीले लाइसेन्स कार्ड प्राप्त गर्न ९/१० महिना कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। राजस्व तिरेको रसिदलाई नै लाइसेन्स मानेर हिँड्न सवारी चालक बाध्य छन्। परीक्षा प्रणाली र स्वास्थ्य परीक्षण प्रणाली भद्रगोल छ।

लाइसेन्स लिनका लागि यातायात कार्यालयहरुमा लाइन बस्नुपर्ने कुरा यातायात कार्यालयका हाकिम भने मान्न तयार छैनन्। सरुमा सेवाग्राही लाइनमा बस्नपर्ने कुरा स्वीकार नगरेका यातायात कार्यालय चाबहिलका कार्यालय प्रमुख भट्टराई दैनिक ९ सयदेखि हजार जनासम्म सेवाग्राही आउने भएकाले लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए। ‘सेवाग्राहीहरु बढी भएकाले बायोमेट्रिक, स्वास्थ्य परीक्षण, राजस्व बुझाउने ठाउँमा सामान्य लाइन छ। तर, असहज अवस्था भने छैन,’ उनले भने।

सवारी चालक अनुमति पत्र लिनका लागि लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यताबारे यातायात व्यवस्था कार्यालयसमेत अनभिज्ञता प्रकट गर्छ। अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा आएकाले सबै काम अनलाइनमार्फत नै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई बताउँछन्।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई। तस्बिर : यातायात व्यवस्था विभाग

‘लाइसेन्सका सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनमार्फत नै अगाडि बढिरहेको हाम्रो जानकारीमा छ। हाम्रो कार्यालयले प्रदेश महातहत रहेका यातायता कार्यालयसँग समन्वय गरेर अनलाइन प्रणाली मात्रै सञ्चालनमा गर्ने हो। ती कार्यालयले सामान्य ढंगबाट नै लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको रिपोर्टिङ गर्दै आएका छन्,’ उनको दाबी छ। स्मार्ट लाइसेन्स छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेकाले अब चाँडै सहज विश्वास व्यक्त गरे।

सामान्य त्रुटिमा छुट्टै सास्ती
चेकजाँचका क्रममा सामान्य त्रुटी भएमा आइटी शाखामा जानुपर्छ। समान्य त्रुटी सच्याउनका लागि पनि प्रक्रियामुखी सेवा लिन कम्तीमा तीन दिन लाग्छ। यदि अनलाइन फारम भर्दा कुनै त्रुटी भएमा वा कागजात अपुग भएमा त्यसमा लाग्ने समय कतिसम्म लम्बिन्छ निश्चित हुँदैन।

फारम भर्दा सामान्य त्रुटी भएमा १५ दिन कुरेर सच्याउनुपर्छ। जबकि यातायात कार्यालय चाहेको खण्डमा जतिसुकै बेलामा पनि छिनमै उक्त काम गर्न सक्छ। तर, उसले सेवाग्राहीलाई उक्त सुविधा दिँदैन। यस्तै फारम भरेपछि भेरिफाई गर्न र बायोमेट्रिक्सका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता थोपरिरहेको छ।

कार्यालयको आइटी शाखाका कर्मचारीहरुले ‘१५ दिनपछि तपाईंले पुनः फारम भर्न पाउनु हुन्छ। सच्याएर त्यही बेला आउनुहोला’ भन्ने जवाफ दिने गरेका छन्। अनलाइनमा नागरिकता अपलोड गरी एक पटक स्वीकृत भइसकेको फारम फेरि भर्नुपर्ने हुन्छ। फारम भराउँदा सक्कली नागरिकता साथमै हुनुपर्ने (जबकि यसअघि नै यी सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको हुन्छ), नलगे १५ दिन नकुरेसम्म काम बन्दैन। यो शाखामा बिचौलियाको पहुँच सहज छ। उनीहरूले अनलाइनको सिस्टममा नै खेल्न सक्ने आशंका अर्का एक सेवाग्राहीको छ।

यातायात कार्यालयले बनाएको अदृश्य प्रणालीका कारण महिनौँ कुर्न बाध्य सेवाग्राही बिचौलियाको चंगुलमा फस्ने गरेका छन्। बिचौलियालाई समाएपछि काम छिटो बन्ने भएकाले यातायातमा प्रणालीमा बिचौलियालाई छुट्याउनै नसकिने गरी जोडिसकिएको लाइसेन्स लिन पुगेका एक सेवाग्राहीले गुनासो गरे।