भएकै उद्योगले पाउँदैनन् गुणस्तरीय बिजुली, ८ सय मेगावाटको ‘ललिपप’ देखाउँछ प्राधिकरण

काठमाडौँ- गत असारमा ‘ओभरलोड’का कारण ट्रान्सफर्मर जलेपछि वीरगञ्ज करिडोर अन्तर्गतका उद्योगले पर्याप्त बिजुली पाएनन्। प्राधिकरणका अनुसार, हेटौँडा सबस्टेसनको ६६ केभीएको ट्रान्सफर्मर जलेपछि त्यहाँका अधिकांश उद्योगले बिजुली नपाएका हुन्।

हेटौँडा क्षेत्रका उद्योगलाई पनि करिब २० मेगावाट बिजुली अपुग भयो। छिनछिनमा लाइन काटिने (ट्रिपिङ)को समस्या त पहिल्यैदेखि  उद्योगले भोग्दै आएका थिए। जलेर क्षति पुगेको ट्रान्सफर्मर मर्मत तथा नयाँ खरिद गरी सञ्चालनमा नल्याउँदासम्म क्षेत्रका उद्योग बन्द जस्तै छन्। २० मेगावाट बिजुली ‘डिस्टर्ब’ हुँदा पूर्वदेखि पश्चिम क्षेत्रका उद्योगले ट्रिपिङको समस्या भोगिरहेका छन्।

यता, विराटनगर क्षेत्रका उद्योगमा पनि भोल्टेजको समस्या छ। जसका कारण, दैनिक रुपमा पटक–पटक लाइन ट्रिपिङ हुने गरेको त्यहाँका उद्योगीको गुनासो छ। त्यस्तै, औद्योगिक हब मानिएको भैरहवा तथा बुटवल क्षेत्रका उद्योगले पनि यस्तै समस्या भोग्दै आएका छन्। त्यहाँका उद्योगले एक त चाहिए जति बिजुली पाएका छैनन् भने बिजुली पाएका उद्योगले पनि दैनिक ५/७ पटक सम्म लाइन ‘ट्रिपिङ’ को मार खेप्नुपरेको छ।

उद्योग चलिरहेको अवस्थामा लाइन ट्रिपिङ हुँदा उद्योगका मेसिन तथा उपकरणहरु जल्ने र ठूलो क्षति हुने गरेको उद्योगीहरु बताउँछन्। भैरहवा क्षेत्रमा दैनिक रुपमा २/३ पटक लाइन ट्रिपिङको समस्या त सामान्य नै भएको बताउँछन् चन्द्रमान राइस मिलका सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठ। ‘दिनको २/३ पटक लाइन ‘ट्रिपिङ’ त सामान्य नै भइसक्यो। कहिले त ५/७ पटकसम्म ट्रिपिङ हुन्छ,’ उनले बताए। उद्योग चलाएकै अवस्थामा बिना सूचना लाइन काटिने गरेको उनको गुनासो छ।

अनियमित विद्युतका कारण भएका उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा रहेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको पूर्व अध्यक्ष महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। यस खालको समस्याका विषयमा उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योगी प्रतिनिधिहरुले पटक पटक प्राधिकरणमा डेलिगेसन दिए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उनी बताउँछन्। ‘उद्योग वाणिज्य संघका साथीहरु र उद्योगीहरुले यस खालको समस्या समाधानका लागि पटक पटक डेलिगेसन गयौँ’ उनले भने, ‘आश्वासन पायौँ तर, समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो।’

५० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग चल्छन्, नयाँ उद्योग आएनन्
चाहिए जति बिजुली नपाउँदा त्यहाँका उद्योग ‘फुज फेज’ मा चल्न सकेका छैनन्। श्रेष्ठका अनुसार, सञ्चालित उद्योगहरु पनि मुस्किलले ३० देखि ५० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन्।

विद्युत नपाएरै त्यसक्षेत्रमा नयाँ उद्योग लागेका छैनन्। बिजुली नपाउँदा प्रतिष्ठित पञ्चकन्या ग्रुपअन्तर्गतका ७/८ वटा प्लान्ट ३३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका श्रेष्ठ बताउँछन्। त्यस्तै अर्को उद्योग एसियन फर्मास्युटिकल्स पनि सुरुवाती अवस्थामा वार्षिक ८० करोडको उत्पादन गर्ने गरेको थियो। तर, बिजुली पर्याप्त नपाउँदा र ट्रिपिङको कारणले अहिले वार्षिक उत्पादन ३० करोडमा खुम्चिएको छ।

भारतले चामल आयातमा प्रतिवन्ध लगाएसँगै चामल उत्पादन र प्रशोधन गर्ने उद्योगको अवस्था पनि दयनीय छ। कतिपय राइस मिल बन्द भएका छन् भने चलेका पनि ५० प्रतिशत हाराहारकै क्षमतामा सञ्चालित छन्।

विगतमा विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीका कारण थला परेका उद्योगहरुले अहिलेसम्म तग्रिन सकेका छैनन्। पछिल्लो पटक मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीले उद्योग क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउँदैछ। केही उद्योगहरु भने आफ्नो सञ्चालन र व्यवस्थापन खर्च धान्नका लागि मात्र चलाएको उद्योगीहरुले बताएका छन्।

बिजुलीकै कारण सेजमा आएनन् उद्योग
यता, भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)मा पनि अहिलेसम्म गुणस्तरीय बिजुलीको आपूर्ति हुन नसकेको उद्योगीहरुको गुनासो छ। सेज सम्म पुग्ने प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण सेज यतिबेला अलपत्र जस्तै छ। विद्युत सँगै अन्य आधारभूत आवश्यकता नपुग्दा सेजमा उद्योग आएका छैनन्। उद्योग खोल्न अनुमति पाएका उद्योगहरु पनि बिजुली र अन्य कारणले सेजमा गएका छैनन्।

सेजका लागि लक्षित गरेर विद्युत प्राधिकरण पूर्वाधार संरचना बनाएको बताए पनि त्यहाँ लगानी गर्न इच्छुक उद्योगीले विद्युत नपाएको बताउँदै आएका छन्। सडक, बिजुली, पानी, ढल सुरक्षा, इन्धन, बैंक र बीमा लगायतका सबै सुविधा उद्योगलाई एउटै छाताबाट दिने भनिए पनि उद्योगले त्यो सुविधा पाएका छैनन्। सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगले कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नै पर्ने शर्त छ।

यता, गत वर्षदेखि नै सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि निजी क्षेत्रको ८० अर्ब भन्दा बढी लगानी छ। तर, ‘डोमेस्ट्रिक’ उडान पर्याप्त नहुनु र अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति नपाउँदा लगानी धराशायी हुने अवस्थामा रहेका उद्योगीका गुनासो छ। त्यहाँका उद्योगीको होटल, रेस्टुरेन्ट, होम–स्टेलगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानी छ।

प्राधिकरणको ‘ललिपप’
उद्योगले मागअनुसार गुणस्तरीय बिजुली नपाइरहेका बेला यता विद्युत प्राधिकरणले भने उद्योगीलाई ८ सय मेगावाट ‘ललिपप’ देखाइरहेको छ। विगत २ वर्षमा उद्योगहरुको लागि ८ सय मेगावाट लोड स्वीकृत गरे पनि उद्योगबाट लोड माग भइ नआएको प्राधिकरणको ठहर छ।

ढल्केबर मजफपुर ४०० केभि प्रशारण लाइनअन्तर्गतको धनुषाको ढल्केबरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सबस्टेशन । तस्बिरः कृष्ण अधिकारी/रासस

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ उद्योगले मागअनुसार बिजुली नपाएको मान्न तयार छैनन्। बरु, प्रसारण प्रणालीमा देखिएको समस्याका कारण बेला बेलामा ‘ट्रिपिङ’ हुने गरेको कुलमान स्वंयम स्वीकार्न तयार छन्।

‘उद्योगलाई बिजुली नदिएको होइन, दिइएको छ। तर, कहिलेकाँही प्रणालीमा आउने ‘ट्रिपिङ’को समस्या चाहिँ छ,’ कुलमान घिसिङले बताए।

यसअघि औद्योगिक करिडोरमा छुट्टै डेडिकेटेड र ट्रक लाइन जोडिएकाले बाँकी विद्युत्को स्वीकृत गरिएको थिएन्। तर, पछिल्लो पटक नेपालमा उद्योग खोल्नुपर्छ भनेर प्राधिकरणले विगत २ वर्षमा ८ सय मेगावाट बराबरको लोड स्वीकृत गरेको उनले बताए।

यस वर्ष अहिलेसम्मकै लामो (केही दिनअघिसम्म) खडेरी परेको कारणले प्राधिकरण र निजीक्षेत्रका जलविद्युत केन्द्रबाट ३० प्रतिशत विद्युत उत्पादक कमी आउँदा समस्या भएको घिसिङ बताउँछन्। सुख्खायामका बेला अधिकांश नदीनालाको बहाव घट्दा विद्युत उत्पादन कमी आएकाले माग पूर्ति गर्न भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपरेको थियो। गत आव २०७९/०८० मा प्राधिकरणले भारतबाट साढे १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत आयात गरेको थियो।

भएकै उद्योगले मागअनुसार र गुणस्तरीय विद्युत नभइरहेका बेला नयाँ उद्योग लाग्ने कुरा हुँदैन। प्राधिकरणले पहिलो त गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि वितरण र संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ। वर्षौ पुराना र जीर्ण प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुधार नगरिकन प्राधिकरणले उद्योगलाई न चाहे जति विद्युत पुर्याउन सक्छ न त गुणस्तरीय बिजुली नै। जब उद्योगको माग अनुसार गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्न प्राधिकरण सक्षम हुन्छ, त्यतिबेला मात्र नयाँ उद्योगले लोडको माग गर्न सक्छन्।

यसकारण, प्राधिकरणले २२० र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ। हालसम्म प्राधिकरणले प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार र सुधार गर्न ४८ अर्ब लगानी गरेको बताएको छ।