दोरम्बा हत्या घटनाको २० वर्ष, पीडितले न्याय पाउन कठिन भएको एड्भोकेसी फोरमको ठहर

काठमाडौँ- रामेछापको दोरम्बामा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले २१ जनाको हत्या गरेको २० वर्ष पुग्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको भन्दै एड्भोकेसी फोरमले ध्यानाकर्षण गराएको छ। २१ जनाको बीभत्स हत्या गरेको २० वर्ष बितिसकेको अवस्थामा पनि पीडितलाई न्याय दिन सरकार चुकेको भन्दै पीडितका मागप्रति फोरमले ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेको हो।

‘दोरम्बा घटनाको २०औं वार्षिकीको अवसरमा एड्भोकेसी फोरम–नेपाल पीडित तथा तिनका परिवारहरूले सत्य तथा न्यायका लागि गरिरहेको संघर्षमा ऐक्यबद्धता पनि प्रकट गर्दछ,’ फोरमका निर्देशक विकास बस्नेतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

२०६० श्रावण ३२ गते युद्धविराम भएको बेला सेनाले २१ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरेको थियो। एकजना सर्वसाधारणको घरमा माओवादी बैठक गरिरहेका थिए। सेनाले त्यहाँ पुगेर घेराबन्दी गरेको थियो। २१ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर पंक्तिबद्ध गराई गोली हानेर हत्या गरेको थियो।

‘दोरम्बा घटना सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पक्राउ परेका र नियन्त्रणमा लिइएका मानिसलाई संरक्षणको प्रत्याभूति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको जघन्य उल्लंघन हो र यो युद्धअपराधको हदसम्म पुग्ने घटना हो,’ फोरमले भनेको छ, ‘विगत २० वर्षदेखि दोरम्बा घटनाका पीडितहरू सत्य, न्याय तथा परिपूरणको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् तर राज्यले उनीहरूको मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। उनीहरूलाई न्याय दिनका लागि राज्यले कुनै पहल गरेको छैन।’ दोरम्बा घटनासहित सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनामा दण्डहीनता सुनिश्चित भएको ठहर फोरमको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को संशोधन गर्न लागि पेस गरिएको विधेयकमा त्रुटिपूर्ण प्रावधान राखिएका कारुण दोरम्बा घटनाका पीडितले न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन लागेको भन्दै एड्भोकेसीले आपत्ति व्यक्त गरेको छ। गम्भीर अपराधको वर्गमा युद्धअपराधलाई नसमेटेकाले दोरम्बा घटनासहित सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनामा पीडकको दण्डहीनता सुनिश्चित भएको ठहर फोरको छ।

फोरमले सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुकूल हुने गरी विधेयक संशोधन गर्न तथा यस कानूनलाई पीडितमैत्री बनाउन एड्भोकेसी फोरम–नेपाल सरकारसमक्ष मागसमेत गरेको छ।