ललिता निवास प्रकरण : पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराई र नेपालले पनि दिए बयान

काठमाडौँ- ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएर भ्रष्टाचार गरेको विषयमा प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग पनि बयान लिएको छ। यो प्रकरणमा निर्णयकर्ताका रूपमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय डा बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालले सोमबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई बयान दिएका हुन्।

यो प्रकरणमा माधवकुमार नेपालसँग आइतबार राति बयान लिएको सीआईबीले पुष्टि गरेको छ। यसअघि नै बाबुरामले सीआईबीलाई बयान दिएको बताएका थिए। सीआईबीका एक अधिकृतका अनुसार बयान लिन अनुसन्धान अधिकृतहरू नेपालनिवास कोटेश्वर र भट्टराई निवास टोखा पुगेका थिए।

सीआईबी स्रोतका अनुसार दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावलाई विश्वास गरेर निर्णय लिएको जिकिर गरेका छन्। तल्ला तहलाई विश्वास गर्दा सरकारी जग्गा भूमाफियाले हडप्न सकेको उनीहरूको स्वीकारोक्ति छ। आफूहरु नेतृत्वको क्याबिनेटले सम्बन्धित पक्षमा निर्णय गर्दा ललिता निवासको जग्गा हडप्ने वा भूमाफियासँग सम्पर्क गरी नाजायज र गैरकानुनी फाइदा लिने कुनै मनसाय नभएको जिकिर गरेका छन्। यो प्रकरणमा मुछिएकालाई कारबाही गर्न आफूहरुले सहयोग गर्ने उनीहरूको दाबी रहेको सीआईबी स्रोतले बताएको छ।

“ललिता निवास प्रकरणमा मेरो पालाको मन्त्रीपरिषदको निर्णय सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूवारे सत्यतथ्यको जानकारी मेरो शुरूदेखिको सार्वजनिक प्रतिबद्धता बमोजिम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ( सीआइबी ) लाई दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छु,’ डा भट्टराईले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘यो मुद्दा सफल टुंगोमा पुगेर देशमा सबै तहका सबै प्रकारका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन एउटा दरो प्रस्थानबिन्दु बनोस् भन्ने कामना गर्दछु।’

ललिता निवास प्रकरणमा मेरो पालाको मन्त्रीपरिषदको निर्णय सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूवारे सत्यतथ्यको जानकारी मेरो शुरूदेखिको सार्वजनिक प्रतिबद्धता बमोजिम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ( सीआइबी ) लाई दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छु! यो मुद्दा सफल टुंगोमा पुगेर देशमा सबै तहका सबै…

— Baburam Bhattarai (@brb1954) August 21, 2023

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० र मुलुकी ऐन २०२० को कीर्ते सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। सीआईबीले सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

डा भट्टराई र नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएका निर्णयमा संलग्न भएकाले उनीहरूमाथि पनि छानबिन गर्नपर्ने माग उठेको थियो। तर सीआईबीले उनीहरूलाई छानबिनको दायरामा नल्याईकनै प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेपनि चर्को दबाबका कारण सीआईबी बयान लिने निचोडमा पुगेको हो। दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारका घटक हुन्। नेपाल नेकपा एसका अध्यक्ष छन् भने भट्टराई नेसपाका अध्यक्ष हुन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा मुछिएका निर्णयकर्ताहरूलाई पनि छानबिन गर्न सक्ने आदेश दिएको थियो। तर सरकारको दबाबका कारण सीआईबीले उनीहरूमाथि बयान लिन सकेको थियो। उनीहरूको बयान नलिँदा सर्वोच्चको आदेश पालना नगरेको ठहर हुने र  अवहेलनाको मुद्दा लाग्न भएकाले त्यसबाट पन्छिनका लागि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री बयानमा गएका हुन्।

नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन समयमा बालुवाटारमा विशिष्ठ व्यक्तिका निवास विस्तार गर्दा जग्गा नक्कली मोही र भूमाफियालाई ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्नाका रूपमा दिने निर्णय गराएका थिए। यस्तै भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌ले पशुपति टिकिन्छा गुठीमा ललिता निवासको जग्गा कायम गराएर त्यसमा नक्कली खडा गरेको आरोप छ।

सीआईबीको अनुसन्धानमा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला चार पटक गरिको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका कारण उनीहरू विवादमा मुछिएका हुन्। २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ (भट्टराई सरकार) गते मन्त्रिपरिषद्बाट ललिता निवाससम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। यी चार निर्णय भएका बेलामा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।

२०६६ जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री बनेका नेपाल २०६७ माघ २३ गतेसम्म पदमा थिए। उनका पालामा तीन वटा क्याबिनेट बैठकमा ललिता निवास प्रकरणसम्बन्धी निर्णय भएको थियो। यस्तै भट्टराई २०६८ भदौ १२ गते प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराई २०६९ चैत १ गतेसम्म पदमा रहेका थिए। उनका पालामा ललिता एक क्याबिनेट बैठकले ललिता निवाससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो।

ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर गरेको थियो। २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा दायर अभियोग–पत्रमा यी चार क्याबिनेटले नीतिगत निर्णय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दा दायर गरेको थियो। यद्यपि उनीहरूले बयान भने दिएका थिए।

नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायतको सरकारी निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त बैठकबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको शोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो। त्यसक्रममा नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

नेपाल सरकारकै पालामा २०६७ वैशाख ३१ गते भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको अर्को प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। यसमा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नै नक्कली मोही खडा भएको आरोप छ। त्यसपछि २०६७ साउन २८ गते नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ललितानिवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो।

ललिता निवासको जग्गामा हिनामिना भएको विषय बाहिरिएपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले विगतमा पशुपति टिकिन्छा गुठी नै नरहेको र पछि गएर जग्गा कब्जा गर्ने मनाशयले नक्कली गुठी खडा गरिएको तथ्य उजागर गरेको थियो।

नक्कली मोही बनाएर वितरण गरिएको जग्गा पछि शोभाकान्त ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी लगायतले आफ्नो र परिवारको नाममा बनाएका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री र भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्रीको हैसियतले विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्मरबहादुर श्रेष्ठलगायत मुछिए।

यो प्रकरणमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसबेला बचेका नेपाल र भट्टराई सीआईबीलाई भने बयान दिन बाध्य भए।