आजदेखि एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनको दिनगन्ती घोषणा

काठमाडौं– आजदेखि विधिवत् रुपमा नेपालमा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)कार्यान्वयन अवधि गणना हुँदै छ। कार्यान्वयन अवधि गणनाको सुरु हुने अघिल्लो दिन मंगलबार एमसीसी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। नेपालसँगको एमसीसी सम्झौता सुरुआत अवसर पारेर एमसीसीका सम्झौता कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन नेपाल आएका हुन्।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले बनाउने प्रसारण लाइन र सडक निर्माण परियोजनाको ५ वर्षे दिनगन्ती आजदेखि सुरु हुन लागेको हो। ५ वर्षभित्र काम नसकिए सम्झौताअनुसारको बाँकी अनुदान रोकिने सम्झौतामा उल्लेख छ।

सम्झौताको अवधि गणना सुरु हुने दिन काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको एमसीसी सम्झौताको प्रगतिबाट अमेरिकी सरकार उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपालमा एमसीसीको कार्य अवधिभर बृहत्तर सरोकारवाला, नेपालका सरकार र राजनीतिक दलहरूको निरन्तर सहयोगबाट मात्र यो सम्भव भएको दूतावासले जनाएको छ। ‘सम्झौताको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न एमसीए–नेपालसँग साझेदारी गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं। साथै, सम्झौताका लक्ष्य समयमै हासिल गर्न संलग्न सबैले लगनशीलताका साथ काम गरिरहेका छौं,’ दूतावासले भनेको छ।

सम्झौताको चार वर्षपछि संसद्ले अनुमोदन गरेको एमसीसी र नेपाल सरकारसँग भएको अनुदान सहायता सम्झौता आजदेखि औपचारिक रुपमा कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने भएको हो। नेपालस्थित कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) ले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिएको हो। एमसीसीको कार्यवधि कार्यान्वयन थालिएको दिनदेखि पाँच वर्षको गणना हुनेछ। एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतका आयोजनालाई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउनुपूर्व नेपाल सरकारले अधिकांश पूर्वसर्त पूरा गरेको बताए।

एमसीएले नेपाल सरकारसँग ६ वटा प्राथमिक पूर्वसर्त कार्यान्वयनका लागि समझदारी गरेको छ। तीमध्ये छैटौं बुँदाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानीको पूर्वसर्त पूरा हुन बाँकी छ। योजना कार्यान्वयनमा गएसँगै यो काम पूरा गर्न सकिने अनुमति एमसीए नेपालले पाएको उनको भनाइ छ।

‘नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँगको सहमतिमा योजना तर्जुमा भएको, संसद्बाट कम्प्याक्ट अनुमोदन भएको, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गरी आयोग गठन भएको र कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ’, एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने।

सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुअघि नेपालले परियोजनामा लगानी बढाएको छ। नेपाल सरकार र एमसीसीबीच गत १४ जेठमा आदानप्रदान गरिएको कार्यान्वयन पत्रअनुसार नेपालले एमसीसी कम्प्याक्टमा आफ्नो लगानी ६.७० करोड अमेरिकी डलर थप गरेको हो। सुरुवाती सम्झौतामा एमसीसीका तर्फबाट ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालले थपेको लगानी विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि उपयोगमा ल्याइनेछ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत तीन वटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछन्। विद्युत् प्राधिकरणको आवश्यकता र अनुरोध अनुसार थप नयाँ पावर ट्रान्सफर्मर सबस्टेसन युनिट जडान गरी ती सबस्टेसनको क्षमता विस्तार गरिने सम्झौता छ। सम्झौताअनुसार सडक मर्मत आयोजनाको कार्यक्षेत्र पनि केही फेरबदल गरिँदै छ। अब ‘पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ’ कार्य सीमित परीक्षणबाट करिब ४० किमिसम्म विस्तार हुनेछ।

यसअघि बढीमा ३०५ किमि आवधिक सडक मर्मत कार्य गर्ने योजना बनाइएकामा अब ९० किमि सडकमा उक्त कार्य गरिनेछ। आयोजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालको कुल १३० किमि सडकमा काम गरिनेछ।
एमसीए नेपालले एमसीसी प्रोजेक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहितको कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढिरहेको कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिए।

एमसीसीबाट प्राप्त ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानमध्ये पाँच वर्षभित्र खर्चिन नसके अमेरिकी सरकारलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ। २९ भदौ २०७४ मा नेपाल सरकार र एमसीएबीच कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए।

लामो समयसम्म कम्युनिस्टहरुको राजनीतिक मसला बनेको एमसीसी परियोजना नेपालको संसद्ले १५ फागुन २०७८ मा व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको थियो। सम्झौता भएको ६ वर्षपछि आजदेखि आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको हो। एमसीसी अमेरिकाको वैदेशिक सहायता एजेन्सी हो। यसले खासगरी प्रजातान्त्रिक मुलुकको गरिबी न्यूनीकरणमा काम गर्छ।

परियोजना अगाडि बढाउने पहलस्वरुप गत १ भदौमा एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन बनाउन मकवानपुरमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। ४०० केभी विद्युत प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत रातमाटे सबस्टेसनदेखि नयाँ हेटौंडा सबस्टेसन खण्डमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। यस्तै, ३१ साउनमै एमसीसीअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि पाल्पामा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। ४०० केभी विद्युत प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत बुटवल सबस्टेशनदेखि दमौली सबस्टेशन खण्डमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

परियोजनालाई अगाडि बढाउन एमसीसीअन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइनका लागि धादिङमा पनि ७ भदौदेखि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। ४०० केभी विद्युत प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत रातमाटे सबस्टेसनदेखि नयाँ हेटौंडा सबस्टेसन खण्ड तथा रातामाटे सबस्टेसनदेखि नयाँ दमौलीअन्तर्गत पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

नेपालले अमेरिकी अनुदान आयोजनाअन्तर्गतको एमसीसी सम्झौतामा २०७४ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। अमेरिकी अनुदानलाई सामरिक रणनीतिसँग जोडेर लामो समय विवादमा ल्याइँदा १५ फागुन २०७८ मा मात्रै नेपालको संसद्ले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी अनुमोदन गरेको थियो।

एमसीसीअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन, तीन वटा सबस्टेसन तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटर स्तरोन्नतिका काम हुनेछन्। त्यसका लागि जग्गा प्राप्ति, रुख कटान तथा निर्माण क्षेत्रमा पहुँचका व्यवस्थासम्बन्धी काम भइरहेका छन्। सन् २०२३ को अगस्तमा एमसीसी परियोजना निर्माण सुरु गरेर पाँच वर्ष (सन् २०२८ को अगस्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।