स्मार्ट सिटी र नयाँ सहर ‘चुनावी फन्डा’ मात्रै, १० वर्षमा एक प्रतिशत प्रगति

काठमाडौँ- स्मार्ट सिटी तथा नयाँ सहर बनाउने भनेर हल्ला चलाइएको दशकभन्दा बढी अवधि बित्दा पनि सम्बन्धित आयोजनाको प्रगति दयनीय छ। नयाँ सहरको विकास तथा निर्माण गर्ने अवधारणाअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि नयाँ सहर आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएपनि १२ वर्ष बित्दा पनि प्रगति निराशाजनक छ।

आयोजना कार्यान्वयनमा आएदेखि सरकार र मन्त्रीपिच्छे नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी घोषणा गर्ने ‘होड’ चल्ने क्रम जारी छ। तर, घोषणा गरिएका त्यस्ता नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी परियोजनाको विकास भने भद्रगोल छ। जब-जब चुनाव आउँछ, तब-तब भोट बटुल्ने अस्त्र बनेका छन, स्मार्ट सिटी र नयाँ सहर आयोजना।

सुरुमा प्रत्येक विकास क्षेत्रलाई समेट्ने गरी २/२ वटा गरी १० वटा नयाँ सहर बनाउने सरकारले योजना अघि बढायो। ती नयाँ सहर आयोजनाको विकास नहुँदै एक दशकको अवधिमा २७ वटा थप नयाँ सहर घोषणा भइसकेको छ। त्यस्तै, हिमाली पदमार्गअन्तर्गत थप १० ठाउँलाई नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्ने गरी सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। तर, कामका हिसाबले पूरा एउटा पनि हुन सकेको छैन।

यता, देशका विभिन्न १७ वटा ठाउँमा स्मार्ट सिटी आयोजना घोषणा मात्र गरियो। तर, स्मार्ट सिटीको विकास पनि हातमा लाग्यो शून्यकै अवस्थामा छ। हालसम्म नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीको संख्या ५४ पुगिसकेको छ।

हरेक सरकारले लोकप्रियताका नाममा स्मार्ट सिटी र नयाँ सहर घोषणा गर्ने प्रवृत्तीले पनि अधिकांश आयोजना अलपत्र छन्। त्यति मात्र होइन, पर्याप्त बजेट नछुट्ट्याउनु, जग्गा अधिग्रहण र जनशक्ति अभावजस्ता समस्याका कारण नयाँ सहर निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।

स्मार्ट सिटी र नयाँ सहर आयोजनाको विकास सरकारको प्राथमिकतामा नभएको पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य बताउँछन्। हचुवाका भरमा स्मार्ट सिटी र नयाँ सहर घोषणा गर्ने परिपाटी विगतदेखि नै हुँदै आएको उनको तर्क छ।

पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य।

निश्चित ठाउँ र प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्र सहरको एकीकृत विकास गर्न सकिने उनी बताउँछन। ‘मन्त्री फेरिएपिच्छे नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी घोषणा गरिन्छ, यो प्रवृत्ति विगतदेखि नै छ। यसलाई रोक्नुपर्छ र निश्चित ठाउँ वा सहरमा एकीकृत विकास गर्दै नयाँ सहर बनाउन सकिन्छ,’ आचार्यले बताए।

दशकमा १ प्रतिशत प्रगति
सुरुमा घोषणा गरिएका नयाँ सहरको भौतिक प्रगति नगण्य छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि नयाँ सहरका लागि बजेट छुट्ट्याएरै कार्यक्रम कार्यान्वयन गरे पनि कतिपय नयाँ सहरमा काम नै सुरु भएको छैन।

घोषणा गरिएको झन्डै दशक बितिसक्दा पनि एउटा पनि नयाँ सहरको विकास नभएपनि तालुकदार सहरी विकास मन्त्रालय मूकदर्शक छ।

भौतिक, सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकास गर्न प्रत्येक सहरका लागि कम्तीमा ५ देखि २० वर्षको अवधि तोकिएको छ। तथापि, २० वर्षभित्र घोषणा गरिएका नयाँ सहरको विकास भइसक्नेमा आयोजनाका कर्मचारी पनि ढुक्क छैनन्। नयाँ सहरमा ढिलाइ हुनुमा कनिका छर्ने प्रवृत्तिको बजेट, समयमै जग्गा अधिग्रहण नहुनु र जनशक्ति अभावजस्ता मुख्य कारण रहेको सहरी विकास मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बनाउन थालेका छन्।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी आयोजना हेर्ने कार्यालय छ। नयाँ सहर आयोजना समन्वयन कार्यालयले घोषणा भइसकेका नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीको अवस्थाबारेमा अध्ययन गरेको जिकिर गरेको छ।

५४ वटै आयोजना निर्माणका लागि कुल ११ खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, पछिल्लो दश वर्षको अवधिमा ११ अर्ब रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन। दशकमा एक प्रतिशत पनि बजेट खर्च नहुनुले आयोजनाहरूको प्रगति उदांगो पारिदिएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालय।

सहरको एकीकृत विकास गर्न पूँजी र लगानीको ठूलो ‘ग्याप’ देखिएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारी बताउँछन्। जनशक्ति अभाव र ल्यान्डपुलिङलगायतमा पनि उत्तिकै समस्या रहेको उनको तर्क छ। ‘१३/१३ जना सिनियर डिभिजन इन्जिनियरको दरबन्दी कायम हुने परिकल्पना गरिएको हो। तर, अहिले एउटा नयाँ सहर हेर्ने गरी डेडिकेटेड सीडीई पठाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘यसले पनि समग्रमा आसातित प्रगति हुन सकेको छैन। तथापि, जति बजेट र दरबन्दी छ। त्यसअनुरुप एकीकृत सहरी पूर्वाधारका काम भइरहेको छ।’ आयोजनाहरूलाई सहरीमन्त्रीहरूले ध्यान नदिँदा प्रगति बिजोकको अवस्थामा छ।

गत वर्षदेखि बजेट १० नयाँ सहरमा केन्द्रित
गत वर्षदेखि सरकारले सुरुमा घोषणा भएका १० वटा नयाँ सहरको एकीकृत पूर्वाधार विकास गर्न बजेट केन्द्रित गरेको बताउन थालेको छ। गत आव २०७९/०८० देखि अन्य नयाँ सहर आयोजनामा बजेट नछरौं भनेर ७० प्रतिशत बजेट १० वटा नयाँ सहरमा केन्द्रित गरेको आयोजना निर्देशक अधिकारीले बताए।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७८/७९ सम्म सरकारले १३ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। गत आव २०७९/८० का लागि ३ अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालू आव २०८०/०८० मा सरकारले बसन्तपुर, खुर्कोट, चौरजहारी, बैतडी–पाटनलगायतका नयाँ सहर आयोजना पूर्वाधार निर्माणका लागि २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

कुल १ लाख जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण तथा ‘जंक्सन’ मा परेको स्थानलाई नयाँ सहर विकास गर्ने सरकारको योजना छ।

के–के भए उपलब्धि?
नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार, हालसम्म ३३ वटा नयाँ सहरका लागि जग्गा विकास भएको छ। ३ वटा नयाँ सहरमा जग्गा खरिद भएको, १० वटा नयाँ सहरमा ल्यान्डफिल साइट निर्माण अघि बढाइएको छ।

नयाँ सहर आयोजनाका लागि सडक र ढलअन्र्तगत कुल ५ हजार ७३४.९६ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने तथा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिइएकामा गत आवसम्म ५०० किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खोलिएको छ।

कुल ८९७.५७ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने आयोजनाको लक्ष्य भए पनि ८५ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ। ५१२.३६ किलोमिटर सडक ढलान गर्ने भनिएकामा ४९ किलोमिटरमा ढलान पूरा भएको छ। १ हजार ३३० किलोमिटर ढल/नाला निर्माण गर्ने लक्ष्यमध्ये २९५ किलोमिटर मात्रै सम्पन्न भएको छ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार २६४ वटा सरकारी भवन निर्माण गर्नुपर्ने लक्ष्यमा ६६ वटा मात्र निर्माण भएका छन्। तरकारी/फलफूल/हाटबजार १४१ वटा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकामा १९ वटा, ३४ वटा बसपार्क निर्माण गर्नुपर्नेमा १६ वटा, १२५ वटा खेल मैदान निर्माण गर्ने लक्ष्यमध्ये ९ वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन्।

कुल १८४ वटा पार्क निर्माण गर्नुपर्नेमा गत आवसम्ममा १७ वटामात्र सम्पन्न भएका छन्। ३९६ किलोमिटर लामो १२ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने कुल लक्ष्यमध्ये १५ वटा सम्पन्न भएका छन्।

कहाँ–कहाँ बन्दै छन् नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी?
सरकारले ३७ वटा विभिन्न ठाउँमा नयाँ सहर विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। जसमध्ये, १२ वटा मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्गमा १० वटा, हिमाली पदमार्गमा १० वटा र तराई–मधेसमा ५ वटा नयाँ सहरको परिकल्पना गर्दै कार्यक्रम अघि बढाएको छ।

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्र्तगत फिदिम (पाँचथर), बसन्तपुर (तेह्थुम), खुर्कोट (सिन्धुली), बैरेनी–गल्छी (धादिङ), डुम्रे–भन्सार (तनहुँ), बुर्तिबाङ (बागलुङ), चौरजहारी (रुकुम), राकम–कर्णाली (दैलेख), साँफेबगर (अछाम), पाटन (बैतडी), भेरीगंगा (सुर्खेत) र भिंग्री (प्युठान) हुन्।

बागलुङको बुर्तिबाङ बजार।

त्यस्तै, हुलाकी लोकमार्गअन्र्तगत गौरीगन्ज (झापा), रंगेली (मोरङ), मनरा (महोत्तरी), ब्रह्मपुरी (सर्लाही), मौलापुर (रौतहट), महागढीमाई (बारा), बर्दघाट (नवलपरासी), राजापुर (बर्दिया), भजनी (कैलाली) र बेलौरी कञ्चनपुर नयाँ सहरका लागि छनोट भएका ठाउँ हुन्।

त्यस्तै, हिमाली पदमार्गमा पनि नयाँ सहर बनाउने सरकारको योजना छ। जसअन्तर्गत लुक्ला (सोलुखुम्बू), स्याफ्रुबेँसी (रसुवा), जोमसोम (मुस्ताङ), सिमकोट (हुम्ला), मार्तडी (बाजुरा), फुङलिङ (ताप्लेजुङ), किमाथांका (संखुवासभा), चामे (मनाङ), दुनै (डोल्पा), कोल्टी (बाजुरा) हुन्। त्यस्तै, तराई–मधेसमा अवस्थित शम्भुनाथ (सप्तरी), बलवा (महोत्तरी), ईश्वरपुर (सर्लाही), कटहरिया (रौतहट), गढवा (दाङ) मा पनि नयाँ सहरका रूपमा अघि बढाउन घोषणा गरिसकेको छ।

त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४ वटासहित देशभर १७ वटा स्मार्ट सिटी विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ। जसअन्र्तगत उपत्यकामा काठमाडौं (इशान), आग्नेय, नैऋत्य, काठमाडौं (उत्तर) मा स्मार्ट तथा स्याटेलाइट सिटी बनाउने भनिएको छ। उपत्यकाबाहिर भने निजगढ (बारा), पालुङटार (गोरखा), लुम्बिनी (रूपन्देही), वालिङ (स्याङ्जा), भरतपुर (चितवन), मिर्चैया (सिराहा), चन्द्रपुर (रौतहट), तुलसीपुर (दाङ), काभ्रे (काभ्रेपलान्चोक), दुल्लु (दैलेख), अमरगढी (डडेलधुरा), टिकापुर (कैलाली) र धनकुटामा (धनकुटा) स्मार्ट सिटी विकास गर्ने सरकारको योजना छ।