अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर पर्यटन व्यवसायीले सोधे- फेवाको मुआब्जा कसले दिन्छ?

पोखरा– सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न आदेश दिएपछि पोखरेली पर्यटन व्यवसायीले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। तालको सीमांकन गर्ने जिम्मेवारी पाएको पोखरा महानगरले पनि कामअघि बढाउन नसकपछि व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रीलाई सामुन्नेमा राखेर प्रश्न उठाएका हुन्।

पोखरा पर्यटन परिषद्को २३औँ वार्षिक साधारणसभामा पोखरा आएका संघीय अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग पर्यटन व्यवसायी र गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश व्यावहारिक नभएको भन्दै आक्रोश पोखे।

परिषद्का पूर्व अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड व्यावहारिक नभएको तर्क गरे। उनले भने, ‘एउटा व्यक्तिले कालो कोट लगाएको भरमा निवेदन हालेर रोक्का हुन्छ भने यसले भोलि कस्तो अप्ठेरो पर्छ? ६५ मिटरमा बन्ने के हो? यसको मास्टर प्लान के हो?’ भट्टराईले फेवातालको मापदण्ड तोकेपछि राज्यले बनाउने के हो र यसको विकास कसरी हुन्छ भन्ने प्रष्ट पार्न माग गरे।

‘मापदण्डको विषयमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन। त्यहाँ बनेका होटल, रेस्टुरेन्टले नगरपालिकाबाट स्वीकृत लिएर संरचना बनाएका छन्। नगरपालिकाबाटै नक्सा पास गरेर बैंकबाट लोन लिएका छन्,’ उनले थपे, ‘अनि तिनीहरुलाई के गर्ने हो? यस्तो अवस्थामा भोलि आत्महत्या पनि हुन सक्छ।’

प्रदेशसभा सदस्य देवका पहारीले फेवातालको मापदण्डले व्यवसायी र स्थानीयलाई प्रताडित भएको दाबी गरिन्। उनले आदेश कार्यान्वयनमा ल्याउन राज्यले मुआब्जा दिन सक्छ भन्दै उनले प्रश्न गरिन्। परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले राज्यले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नसकेको आरोप लगाए। उनले भारतीय रुपैयाँ नेपालमा नचल्दा भारतीय पर्यटक नेपालमा घटेको गुनासो गरे।

‘राज्यले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ ध्यान दिएको छैन। यदि पर्यटन क्षेत्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने भारतीय पर्यटकले भारु नचल्दा खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट भारतीय रुपैयाँ नेपालमा चल्ने वातावरण मिलाओस्।’ उनले पोखरा आउने पृथ्वी राजमार्गको अवस्थाका कारणले पोखरा आउने पर्यटन ह्वात्तै घटेको गुनासो गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न पहल गर्न माग गरे। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका बेला पोखरामा सीधा उडान गर्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यसो भए मात्र पोखराको पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले पोखरा विमानस्थलका केही सीमा रहेको जनाउँदै ती समस्या सुल्झाउन सरकार प्रयत्नरत भएको बताए। उनले भने, ‘काठमाडौंको विमानस्थल साँघुरो छ, जहाज आकासमै होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थलका पनि आफ्नै सीमा छन्। देशमा पर्यटनको उल्लेख्य विकासका लागि निजगढमा विमानस्थल बनाउनै पर्छ।’

पोखरा र गण्डकी क्षेत्रको विकासमा सरकारले कम लगानी गरेको भन्ने तथ्य साँचो नभएको जनाउँदै उनले माग र निर्णय दुवै भावनाकै भरमा हुँदा काम गर्न कठिनाइ आएको उल्लेख गरे। महाभूकम्प, कोभिड महामारीदेखि विश्वमा आएको आर्थिक संकटले देशको अर्थतन्त्रमा केही समस्या आएको जनाउँदै उनले अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा गएकाले आशावादी बन्न सबैलाई अपिल गरे।

राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र उद्यमी, व्यवसायीलाई राहत दिन विभिन्न निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। नेपालका दुवै छिमेकमा अर्बमाथि जनसंख्या भएको जनाउँदै उहाँले मुग्लिन पोखरा बाटो स्तरोन्नति भइसकेपछि पर्यटनको संख्या उल्लेख्य बढ्ने दाबी गरे।

युवाको विदेश पलायन अस्वभाविक भएको जनाउँदै उनले त्यसलाई नियन्त्रणका लागि केही न केही कदम चाल्नैपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनले भने, ‘खासगरी विद्यार्थीको पलायन बढ्दै गएको छ। कमसेकम ५० प्रतिशत पनि छात्रवृत्ति नपाएकालाई विदेश पढ्न जान रोक्नु जरुरी छ। सरकारले ढिलो चाडो यसबारे निर्णय गर्छ।’

गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले धार्मिक पर्यटन, पर्वतारोहण, साहसिक पर्यटन जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशको ठूलो सम्भावना रहेको औँल्याए।