ठूला क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माणमा सधैंको झमेला

काठमाडौँ– उच्च क्षमताका प्रसारणलाइनमा निर्माणमा विवाद र झमेला हुने गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अन्तर्निकाय समन्वय गर्न नसक्दा उच्च क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माणमा बाधा उत्पन्न हुँदै आएको हो।

प्रसारणलाइन निर्माणमा स्थानीय सरकारसँग पनि प्राधिकरणले समन्वय गर्न सकिरहेको छैन। जसका कारण कतिपय प्रसारण आयोजना निर्माणमा स्थानीय बासिन्दा, मुआब्जा विवादलगायतका कारणले अघि बढ्न सकेको छैन।

खासगरी, १३२/२२० र ४०० किलोभोल्ट क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माणको काम वर्षौदेखि पूरा हुन नसकेको देखिन्छ। कम क्षमताको भन्दा उच्च क्षमताका लाइन निर्माणमा बढी यस्तो समस्या देखिन्छ।

विगत ३ वर्षदेखि कालीगण्डकी करिडोर प्रसारणलाइनअन्तर्गत पर्वतको फलेवासमा देखिएको अवरोध अहिलेसम्म पनि हट्न सकेको छैन। यसअघि २०७९ फागुनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहित प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोली अवरोध हटाउन स्थलगत अवलोकनमा गएपछि अहिलेसम्म उक्त विवाद कायमै छ। पर्वतको फलेबास देवीस्थानमा विद्यालय र रंगशालामा क्षति पुग्ने भन्दै त्यहाँका बासिन्दाले रुट सार्न माग गर्दै आइरहेका छन्। त्यसक्षेत्रमा ४ वटा टावर निर्माण हुन सकेको छैन।

यता, तामाकोसी–काठमाडौँ २२०–४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन र नयाँ खिम्ती सबस्टेसन निर्माण तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न नहुने देखिएको छ। आयोजनास्थल रामेछापको बाह्रबिसेलगायतका क्षेत्रमा रुख कटान आदेश, जग्गा प्राप्ती र प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे’ मा स्थानीयको अवरोधले अघि बढ्न सकेको छैन। यसले निर्माणधीन १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न सकस पर्नेछ। विद्युत् खेर जान सक्ने समेत उत्तिकै सम्भावना छ। मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले आउँदो कात्तिकसम्म व्यवसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

कालीगण्डकी प्रसारणलाइन निर्माण क्षेत्रमा निरीक्षणका लागि पुगेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको टोली।

त्यस्तै, निर्माण सुरु भएको ६ वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेको अर्को प्रसारणलाइन हो, ४०० केभी क्षमताको हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारणलाइन। प्रसारणा लाइनको रुट परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै हेटौँडा उपमहानगरपालिका-११ स्थित थानाभर्याङ, सर्लाहीको जियाजोर क्षेत्र र हटिया क्षेत्रका स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन्। प्राधिकरणले यसअघि पनि उक्त प्रसारणलाइनको अवरोध हटाउन पहल नगरेको होइन। तर, अहिलेसम्म अवरोध हटेर प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन।

काठमाडौँ उपत्यकामा निर्माणधीन थानकोट–थापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण सुरु भएको २ दशकसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन। काठमाडौं र भक्तपुरमा खासै अवरोध नभएपनि ललितपुरको बुङ्मति, हरिसिद्धि र लामाटारक्षेत्रका स्थानीयको अवरोधका कारण उक्त प्रसारणलाइन अधुरै छ।

क्षतिपूर्ति विवादका कारण त्यसक्षेत्रका स्थानीयले २०७६ सालमा बुङमतिका स्थानीयले बनिसकेको प्रसारणलाइनको २७ नम्बरको टावर ढालिदिएका थिए। हालसम्म करिब ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति सकिए पनि त्यसक्षेत्रको अवरोध नहट्दा प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।

त्यस्तै, भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गरिरहेको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको करिब–करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आउँदो एक वर्षभित्र आयोजना बिजुली उत्पादन हुने आयोजनाले जनाएको छ। तर, उत्पादित विद्युत् ढल्केबर सबस्टेसनमा जोड्नुपर्छ।

ढल्केबर सबस्टेससम्म बन्नुपर्ने प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि उत्तिकै अवरोध छ। खासगरी, भोजपुर, खोटाङ र उदयपुर लगायतका जिल्लामा वन क्षेत्र, रुख कटान, जग्गा प्राप्ति र स्थानीयको अवरोध भने कायमै छ। प्रसारणलाइनको हालसम्म १५ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ।

त्यस्तै, नेपाल र भारत जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले लगानी मोडालिटी टुंग्याउन नसक्दा अहिलेसम्म पनि प्रसारणलाइन आयोजना निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो।

चीनसँग नेपाल जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन रातामाटे (त्रिशुली–गल्छी–केरुङ) ४०० केभी क्षमताको काम पनि अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन। सो खण्डका केही ठाउँमा अझै पनि जग्गा विवाद, रुख कटानलगायत समस्या रहेको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेय बताउँछन्।

यीबाहेक अन्य धेरै साना तथा ठूला क्षमताका प्रसारणलाइन आयोजनाहरु विभिन्न कारणले निर्माण कार्य पूरा हुन सकेको छैन। प्रसारणलाइन निर्माणको अवरोध हटाउन सरकारले नै समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने ऊर्जाविद डा. सूर्य अधिकारी बताउँछन्। खासगरी, जग्गा, बन, वातावरण, स्थानीय सरकार, सडक, ऊर्जासँग सम्वन्धीत निकायहरुबीच एक आपसमा समन्वय हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

‘वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन र रुख कटानलगायतका विषयमा बन तथा वातावरण मन्त्रालयले समन्वय गरिदिनुपर्यो। जग्गा प्रयोग गर्ने अनुमतिमा वनले रोक्नुभएन,’ उनी भन्छन, ‘ठूला प्रसारणलाइन समयमै बनाउन सरकारकै अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय नै पहिलो सर्त हो।’

विद्युत प्राधिकरण पनि विभिन्न अवरोध र विवादका कारण प्रसारणलाइन र वितरण प्रणालीको संरचना निर्माण समयमै गर्न नसकिएको बताउँछ। सबै निकायसँग प्राधिकरण एक्लैले समन्वय गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन।

प्रसारण प्रणाली निर्माण र विस्तारका क्रममा विभिन्न आयोजनामा स्थानीय अवरोधसँगै, कतैँ रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा विवादलाइ समाधान गर्दै अघि बढेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन्। ‘अघि बढाइएका कतिपय प्रसारणलाइन आयोजनामा समस्या नभएको होइन। ती समस्या र अवरोधलाई समाधान गर्दै हामी अघि बढिरहेका छौं’ उनले भने, ‘अबको हाम्रो योजना भनेको प्रसारण प्रणाली संरचनाको सुधार र सुदृढीकरण नै हो।’

घिसिङले यसअघि लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका कतिपय प्रसारणलाइन आयोजनाको स्थलगत रुपमै गएर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर, पनि प्रसारणलाइन, वितरण प्रणाली र सवस्टेशनमा देखिएका अवरोध अहिले पनि ज्युँका त्युँ छन्।