अर्थमन्त्री डा महतलाई संकटमोचनको अवसर

काठमाडौँ- इतिहासकै जटिल मोडमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्र सम्हाल्ने जिम्मेवारी डा. प्रकाशशरण महतले पाएका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र संकटन्मुख रहेको समय यसलाई सुधार्ने अवसर र चुनौती महतसामु छ। समग्र अर्थतन्त्रको मनोबलमा कमी आएका बेला अर्थमन्त्री बनेका महतसामु संकटमोचन गर्ने अवसर छ। त्यसमा उनी कत्तिको खरो रुपमा उत्रिन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा दिशाबोध हुँदै जानेछ।

निजी क्षेत्रको मनोबललाई उच्च बनाउँदै सरकारको ढुकुटी बलियो बनाउने, राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने, सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउन पहल गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी वातावरण निर्माण गर्न उचित भूमिकामा अर्थमन्त्री खरो उत्रिनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था अर्थतन्त्रले माग गरेको छ। विगतको धुमिल छविलाई सुधार्न पनि उनीसँग प्रशस्त अवसर छन्। महतका दाजु डा रामशरण महतलेझै अडान र निर्मम निर्णय लिनुपर्ने चुनौती उनीसामु छ।

डा महत अर्थशास्त्रको विज्ञ भएकाले उनीसँग काम गर्ने प्रशस्तै अवसर रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेल बताउछन्। ‘अर्थशास्त्र पढेको र सोही विषयमा पिएचडी गरेकाले अर्थमन्त्रीका लागि उहाँ योग्य मान्छे हो। उहाँसँग विगतमा ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव पनि छ,’ पोखरेलले भने।

डा महतले विषेशगरी फजुल खर्च नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने,अनुउत्पादक खर्च घटाउने, विदेशी मुद्राको संचितिको आधार विप्रेषण मात्रै रहेकाले यसलाई विविधिकरण गर्ने अन्य क्षेत्रको पहिचान गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने सुझाव पोखरेलले दिएका छन्।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. महतसामु निजी क्षेत्रको मनोबललाई उच्च बनाउँदै सरकारको ढुकुटी भर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने विकल्पसहितका बाध्यता छन्।

‘अर्थमन्त्रीले मुख्यगरी फजुल खर्च घटाउने र अनुउत्पादनशील क्षेत्रमा घटाउने दिशामा काम गर्न आवश्यक छ। मुलुकको बाह्य क्षेत्र थग्ने रेमिट्यान्स मात्रै भएकाले यसमा विविधिकरण गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘भोलिका दिनमा रेमिट्यान्समा समस्या आउनसाथ अर्थतन्त्र डामाडोल हुनसक्छ। यसका लागि आयात घटाउने, निर्यात बढाउने, कृषिको आयात घटाउने, ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन र उर्जा क्षेत्रको विकासमा मात्रै ध्यान दिएर सोही अनुरुप नीति लिएमा अर्थतन्त्र सुधार भइहाल्छ। अरु धेरै काम गर्न आवश्यक छैन।’ पुरानै आयोजना सम्पन्न गर्ने र आम्दानी दिन सक्ने आधार भएका परियोजना मात्रै छनौट गर्नेतर्फ अर्थमन्त्री सचेत हुनुपर्न उनले बताए।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा  राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री कर्मचारी प्रशासनलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सके डा महतलाई काम गर्ने अवसर रहेको बताउँछन्। निष्पक्ष भएर तथ्यगत हिसाबमा अगाडि बढ्नु क्षेत्रीले डा महतलाई सुझाव दिए।

‘अर्थमन्त्रीले निष्पक्ष भएर तथ्यगत विश्लेषण गरेर अगाडी बढ्दा काम गर्ने प्रस्तत अवसर छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी प्रशासनलाई विश्वासमा लिन जरुरी छ। ब्याजदरलाई स्थायित्व दिने, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउने, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने र सुशासन कायम गर्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने क्षमता र योग्यता दुवै उहाँसँग छ।’

अर्थतन्त्रको आत्मविश्वास बढाउने प्रतिबद्धता
मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै डा. महतले अर्थतन्त्रमा गुमेको आत्मविश्वास फर्काउने दिशामा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। चालू खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता उनको छ। राजस्वको दायरा बढाउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने,  रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको जग निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले काम गर्ने उनको सुरुवाती वक्तव्य छ। 

‘अहिले हाम्रो साधारण खर्च बढी छ। पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनौं। राजस्वभन्दा बढी साधारण खर्च छ। अर्थतन्त्रको समग्र मागमा कमी आएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा लगानी शिथिल भएको छ,’ डा. महतले भने। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक घटनाक्रम, कोभिड–१९ र त्यसभन्दा अगाडि गएको भूकम्पको सञ्चिति असर नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेकाले थप संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको डा. महतले बताए।

अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै डा महत।

राजस्वको आधार संकुचित हुँदै गएकाले राजस्व बढाउने दिशामा काम अगाडि बढाउने दिशामा काम गर्ने डा. महतको धारणा छ। यसैगरी अहिले सानादेखि ठूला लगानीकर्ता समस्यामा रहेको, बैंकका ऋणी समस्यामा परेको, लगानीकर्ता र माइक्रोफाइनान्सदेखि सहकारी समस्या रहेकाले तिनलाई राहत दिने गरी आफ्ना गतिवधि अगाडि बढाउने संकेत महतले गरेका छन्।

‘अर्थमन्त्रीले निष्पक्ष भएर तथ्यगत विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्दा काम गर्ने प्रस्तत अवसर छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी प्रशासनलाई विश्वासमा लिन जरुरी छ।

डा. महतले जनता र देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। राजस्वको आधार बढाउन सकिए खर्च गर्ने क्षमता पनि बढाउन सकिने हुँदा महतले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा विदेशी लगानी भित्र्याउने दिशामा काम गर्ने उनले बताएका छन्।

कस्तो छ देशको अर्थतन्त्र?
मूलतः नेपालको निजी क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त र वित्तीय क्षेत्र शिथिलातर्फ उन्मुख भइरहेको समय उनी अर्थ मन्त्रालयको ड्राइभिङ सिटमा पुगेका छन्। सरकारको ढुक्टी अहिले १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक छ। लक्ष्यानुसार राजस्व संकलन प्रभावित हुँदा सरकारको ट्रेजरी ऐतिहासिक घाटामा छ।

राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह ठप्प हुँदा नेपालको निजीले आफ्नो उत्पादन तथा सेवा प्रवाहमा कटौती गरेका छन्। राजस्व संकलन १५ प्रतिशतले ऋणात्मक छ। राजस्वमा आएको गिरावटका कारण सरकार आन्तरिक ऋण उठाएर चालू खर्च धान्नुपर्ने अवस्थामा छ। एकातिर राजस्व संकलन नहुने र अर्काेतर्फ महँगो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउने ट्रयापमा सरकार छ।

प्रतिबद्धतानुसार वैदेशिक साहयता परिचालन हुन सकेको छैन। सरकारी अनुदान दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ। निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी गर्न नसक्दा ५० अर्ब रुपैयाँ बढी वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना अर्थ मन्त्रालयले लिन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा सिमेन्ट, छडजस्ता निर्माण सामग्रीको माग घटेको छ। मागमा आएको कमीले गर्दा उनीहरुले उत्पादनमा कटौती गर्दै लगेका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब रहेको भन्दै सरकार र राष्ट्र बैंकले लगाएको आयात प्रतिबन्धका कारण व्यावसायिक गतिविधिमा संकुचन आएको छ। वस्तु आयातका लागि कर्जा प्रवाहमा गरिएको कडाइले भन्सार राजस्व प्रभावित भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा भन्सार राजस्व लक्ष्यभन्दा ४४ प्रतिशत कम संकलन भएको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर आन्तरिक राजस्वमा पनि परेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले लक्ष्यनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर उठाउन सकेको छैन। यसको सोझो असर सरकारको ट्रेजरीमा परेको हो। त्यसैले डा. महतसामु तत्कालै सरकारी ढुकुटी भर्न उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने चुनौती छ। यसका लागि नेपालको निजी क्षेत्रको गुम्दै गएको आत्मविश्वास फिर्ता लिनुपर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन अर्थतन्त्रमा तरलता सहज बनाउने र ब्याजदर घटाउने दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता छ। राष्ट्र बैंकलाई विश्वासमा लिएर अर्थतन्त्रमा घट्दै गएको मागलाई बढाउने खालका कार्यक्रम तत्काल अगाडि बढाउने दायित्व पनि अर्थमन्त्री महतकै काँधमा छ।

यसैगरी आगामी आर्थिक बजेटको निर्माणको समय घर्किंदै गएको छ। नयाँ बजेट निर्माण गर्ने समय महतसँग निकै कम छ। हालकै कर्मचारी प्रशासनलाई उपयोग गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री महत हुनेछन्। अर्थतन्त्रमा आएको पछिल्लो संकुचनले गर्दा खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यतामा अर्थ मन्त्रालय छ। यसका लागि वर्तमान अर्थ मन्त्रालयको टिमले निकै मिहिनेतका साथ काम अगाडि बढाएको देखिन्छ।

‘अर्थशास्त्र पढेको र सोही विषयमा विद्यावारिधि गरेकाले अर्थमन्त्रीका लागि उहाँ योग्य मान्छे हो। उहाँसँग विगतमा ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव पनि छ,’ पोखरेलले भने।

विभिन्न ९ वटा उपसमिति निर्माण गरेर अहिले अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको अवस्था छ। सम्भव भएसम्मका क्षेत्रबाट खर्च कटौती गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयभित्रै रहेर वर्षौंसम्म काम गरेका अनुभवी ‘क्याडर’हरु यतिबेला मन्त्रालयमा छन्। उनीहरुलाई विश्वास गरेर काम अगाडि बढाउन सके डा. महतले अर्थतन्त्रलाई उपयुक्त दिशा दिन सक्ने देखिन्छ। बजेट निर्माण सम्मुख रहेको समय कर्मचारी हेरफेर गरे डा. महतले आलोचना खेप्ने निश्चित प्राय छ।

नयाँ बजेट निर्माणमा उनलाई लोकप्रिय हुने छुट छैन। आगामी आर्थिक वर्ष निर्मम भएर खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। राजस्वको आधार नै कमजोर रहेकाले फजुल खर्च बढाउने ‘स्पेस’ महतसामु छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थतन्त्र सुधारको प्रस्थान बिन्दु बनाउनैपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री हुनेछन्। नयाँ परियोजना थप्नेभन्दा पनि पुरानै परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबमा अर्थ मन्त्रालय रहनेछ। लाभ प्राप्त हुने आयोजनामा सरकारले लगानी गर्ने अवस्था छैन।

यसैगरी, चालू खर्च कटौती गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने, निजी क्षेत्रलाई उत्पादन बढाउन सहजीकरण गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, अवैध आयात नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयसँग उचित समन्वय गर्ने, वैदेशिक सहायता परिचालन बढाउने, नेपालमा लगानी उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने, लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा डा. महतले भूमिका खेल्नु अपरिहार्य छ।

शपथ ग्रहणपछि बधाई लिँदै अर्थमन्त्री डा महत।

पछिल्लो समय नेपालको बाह्य क्षेत्र सुधारमा देखिएकाले अर्थतन्त्रको माग बढाउन डा. महतले जोखिम उठाउन सक्छन्। तर, यसका लागि उनले राष्ट्र बैंकलाई विश्वासमा लिनुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच बढ्दो दूरी कम गरेर मौद्रिक नीतिलाई केही खुकुलो पार्ने दिशामा महतले काम गर्नुपर्ने चुनौती छ। गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत चलाइएका मौद्रिक उपकरणलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने दिशामा मन्त्री महतले राष्ट्र बैंकलाई विश्वासमा लिनुपर्ने देखिन्छ।

यसैगरी वित्तीय संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने दिशामा उनले पर्याप्त भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तहमा जाने बजेटलाई थप बढाउँदै केन्द्रको भूमिका घटाउँदै लग्नुपर्ने अवस्था छ। बढ्दो आयात नियन्त्रण गर्न सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी बढाउने र अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्न आवश्यक छ। स्वदेशभित्रै लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै जाने, रोजगारी बढाउने, वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो आकर्षणलाई कम गर्ने चुनौती उनीसामु छ। दाजु डा. रामशरणले लिएका आर्थिक नीतिलाई निरन्तरता दिँदै थप आर्थिक उदारवादमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न आवश्यक छ।

बोझिला बन्दै गएका सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने दिशामा डा. महतले भूमिका खेल्न आवश्यक छ। प्रत्येक वर्ष लगानी बढाउँदै जानुपर्ने तर त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त नहुने सार्वजनिक संस्थालाई सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्दै चुस्त व्यवस्थापनमार्फत सुधार गर्ने पहल महतले लिन सक्ने दुस्साहस मोल्न आवश्यक छ। यसले सार्वजनिक संस्थानमा जनताको स्वामित्व बढ्छ भने निजी क्षेत्रको प्रवेशले व्यवस्थापन चुस्त बन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपाल टेलिकम र कृषि विकास बैंक हुन्। ४ खर्बभन्दा बढी लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई बार्षिक रुपमा १० प्रतिशत पनि प्रतिफल प्राप्त हुँदैन। घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्ष ७०/८० अर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ। पर्यटन, जलविद्युत् र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न उनले भूमिका खेल्न आवश्यक छ।

कृषकले मल नपाउने अवस्था अन्त्य गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, स्वदेशी उत्पादन सिमेन्ट, गार्मेन्ट, कपडा तथा धागो, स्टिल, जुत्तालगायत क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत सुविधा दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा उनले भुमिका खेल्न जरुरी छ। यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत आधारभूत आवश्यकतामा सरकारी लगानी बढाउँदै अन्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन डा. महतले आवश्यक पहल लिन जरुरी छ। विशेषगरी आयातमा आधारित राजस्व, रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग र वैदेशिक रोजगारीको चक्रलाई भत्काउने गरी वित्त नीति निर्माणमा पहलकदमी लिन जरुरी छ।

महतलाई अर्थमा पहिलोपटक अवसर
नवनियुक्त अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले २०३६ देखि नेपाल विद्यार्थी संगठनबाट नेपाली कांग्रेसको राजनीति सुरु गरेका थिए। महत २०४२ मा नेविसंघको महासचिव भएका थिए। २०६३ को अन्तरिम व्यवस्थापिकामार्फत संसद् प्रवेश गरेका महत तीन पटक सांसद भएका छन्। पछिल्लो निर्वाचनमा उनी समानुपातिक सुचीबाट सांसद बनेका हुन्। अघिल्लो पटक काठमाडौं ४ बाट नेकपा एमालेका ईश्वर पोखरेलसँग पराजित महत यस पटक प्रत्यक्षतर्फ टिकट पाउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि समानुपातिक सूचीमा बसेका थिए।

२०६३ देखि २०६४ सम्म माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन गठित राष्ट्रिय शान्ति समितिका सदस्य बनेर काम गरेका महतलाई २०६४ साउनदेखि २०६५ जेठसम्म विभिन्न विद्रोही समूहसँग वार्ता गर्न गठित सरकारी वार्ता समिति सदस्यको जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको थियो।

२०६६ देखि २०६७ सम्म ऊर्जामन्त्री रहेका महतले राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना स्वदेशी पुँजीबाट निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए। उनकै कार्यकालमा नेपाल र भारतबीचमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको काम उनै महतको पालामा भएको थियो।

२०७३ मा नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारमा डा. महत परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। १७ कात्तिक २०१९ मा नुवाकोटमा जन्मिएका डा. महतले अमेरिकाको इलिनोइस राज्यको कार्बाेन्डेलमा अवस्थित साउथर्न इलिनोइस युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका छन्।

उनले सोही राज्यको उर्बाना च्याम्पेनमा रहेको इलिनोइस विश्वविद्यालयबाट नीति अर्थशास्त्र (पोलिसी इकोनोमिक्स) मा स्नातकोत्तर गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर डा. महतले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नीतिगत तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गरेका छन्।

दुई पटक क्याबिनेट मन्त्रीको अनुभव गरेका डा महतले पहिलो पटक अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका हुन्। पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेर कार्यभार सम्हाल्दै डा महतले नगद प्रवाह योजना तर्जुमा समिति गठन गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा रहने समितिमा मन्त्रालय मातहतका विभागीय प्रमुख, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहने छन्। सरकारी कोषको अध्ययन गरी चाल्नु पर्ने कदमबारे समितिले सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी पाएको छ।