वाशिङ्टन डिसी- परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबाट जुध्न विकासशील राष्ट्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्न विकसित राष्ट्रलाई अपिल गरेका छन्।
जैविक ऊर्जाको भविष्यका लागि सांसदको सञ्जाल (पार्लियामेन्टरियन्स नेटवर्क फर अ फोसी फयुल फयुचर) द्वारा आइतबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
स्थितिको गाम्भिर्यतालाई दृष्टिगत गर्दै भावी पिँढीका लागि कार्ययोजना निर्माण गर्न समन्वयत्मक ढङ्गले अगाडि बढनुपर्ने चुनौती देखापरेको उनको भनाइ छ। जैविक ऊर्जाको विस्थापनका लागि प्रक्रियागत रणनीतिका बारेमा अतिकम विकसित देशको अध्यक्षको हैसियतले मुख्य वक्ताका रूपमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए।
कार्यक्रममा मन्त्री साउदले विकासशील राष्ट्रले प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको ‘ग्रीन क्लाइमेट फन्ड’मा ‘एक सय अर्ब’ उपलब्ध गराउनुपर्ने र सन् २०२५ सम्ममा दोब्बर वृद्धि गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए।
‘हामीहरूले विकसित देशहरूलाई स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन वृद्धि गर्न र जैविक ऊर्जाको खपत कम गर्न सदैव भनिररहेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामी हाम्रा विकास साझेदारहरूलाई अतिकम विकसित राष्ट्रहरूमा प्रविधिको रुपान्तरण गर्दै स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा वढोत्तरी गराउन अनुरोध गर्दछौँ।’
जैविक ऊर्जाको भविष्यका लागि सांसदहरूको सञ्जाल (पार्लियामेन्टरियन्स नेटवर्क फर अ फोसी फयुल फयुचर)मा ७० देशका सात सय बढीले हस्ताक्षर गरेर जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न जैविक ऊर्जालाई विस्थापित गर्ने अभिप्रायले स्थापित संस्था हो।
आइतबारै मन्त्री साउदले राष्ट्र संघअन्तर्गत राजनीति तथा शान्ति स्थापना मामिला उपमहासचिव रोजम्यारी डी कार्लोसँग भेट गरेका छन्।
आइतबार सम्पन्न सो भेटको उनीबीच विश्व शान्ति र सुरक्षाका बारेमा छलफल भएको राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली नियोगले जनाएको छ। शान्ति स्थापनाका लागि खेल्नुपर्ने विभिन्न मुद्दाहरूमा छलफल भएको बताइएको छ।
भेटघाटको अवसरमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नियोग प्रमुख लोकबहादुर थापालगायत सहभागी थिए।


