हत्यारालाई संविधान दिवसमा माफी

काठमाडौं- हत्या आरोपमा अदालतबाट जन्मकैद सजाय तोकिएका कांग्रेस कार्यकर्ता ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकालले संविधान दिवसमा कैद मिनाहा पाए।

संविधान दिवसको अवसरमा बुधबार ६७० जनाको कैद मिनाहा हुँदा नेपालगञ्जका कांग्रेस कार्यकर्ता ढकाल सूचीमा परेका हुन्।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसको अवसरमा ढकालसहितका व्यक्तिलाई कैद मिनाहा गर्दा उनको नाम पनि प्राथमिक सूचीमा चढ्यो।

ढकालमाथि नेपालगञ्जमा दिउँसै २९ वर्षीय चेतन मानन्धरको हत्याको आरोप थियो। २०७२ साल असार २८ गते ढकालसहितको समूहले मानन्धरलाई खुँडा प्रहार गरेको थियो।

सो समूहका ११ जना पक्राउ परे पनि तत्कालीन अवस्थामा उनी फरार भए। उनले एक वर्षपछि अदालतमा आत्मसमर्पण गरे।

त्यसबेला जिल्ला अदालत बाँकेले २०७५ वैशाखमा सर्वस्वसहित जन्मकैद (२० वर्ष)को सजाय सुनायो।

यो सजायलाई उच्च अदालतले हुबहु स्वीकार्‍यो। त्यसपछि ढकाल घोराही कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका थिए।

उच्च अदालतको फैसलापछि सरकारी वकिल ढकाललाई त्यहाँभन्दा बढी सजाय माग गर्नु पर्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो। उच्च अदालत सरकारी वकिलले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएन।

बरू, ढकाल आफैं सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्च अदालतमा उनले कैद घटाउन माग गरे।

४० प्रतिशत कैद भुक्तानपछि बाँकी सजाय मिनाहातर्फ उनी अग्रसर भएको देखिन्छ। यता प्रक्रिया मिलाउन उनले सर्वोच्चमा दिएको निवेदन फिर्ता लिए।

रिगल तरुण दल बाँके क्षेत्र नम्बर ३ का क्षेत्रीय सभापतिसमेत थिए। उनी आपराधिक पृष्ठभूमिका ‘गुन्डा नाइके’ हुन्। तरुण दलका कार्यकर्ताले उनको रिहाइमा स्कर्टिङ गरेको, माला पहिरिएको र अबिर लगाइदिएको स्थिति हेर्दा पार्टीमा उनको प्रभाव आँकलन गर्न सकिन्छ। जेलबाट छुट्दा उत्सव मनाइएको घटनाले पीडित परिवारको घाउ कति चहर्‍यायो होला? सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

घोराही कारागारका निमित्त जेलर नवराज शर्माका अनुसार कारागार व्यवस्थापन विभागले ४० देखि ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका कैदीहरूको नाम पठाउन चिठी लेखेको थियो।

भदौ पहिलो साता विभागले कारागार कार्यालयलाई चिठी लेख्दै भदौ १६ गतेसम्ममा सूची पठाउन भनेको थियो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेकोलगायतका कसुरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्न नसकिने उल्लेख छ।

टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी मानिएका रेशम चौधरीलाई यसअघि नै माफी दिइएको घटना विवादमुक्त थिएन। एक हदमा यो राजनीतिक घटना हो भनी चौधरीको दाबी रहे पनि अदालतले त्यसलाई इन्कार गरेको थियो।

तर, उनलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा गत जेठ १५ गते कैद माफ गरेर रिहा गरियो। चौधरीको रिहाइको विपक्षमा उठेका आवाजहरू बन्द नहुँदै ढकालको कैद मिनाहाले मुलुकमा कानुनी छैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ।

कैद माफीको सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा भन्दा बढी कुराहरू अपराध कार्यविधिमा उल्लेख छन्। संविधानले माफी पाउन सकिने व्यवस्था गरेको भने छ।

तर, अपराध कार्यविधिले माफी दिन नसकिने कुराहरू पनि तोकिदिएको छ।

संविधानले निषेध नगरेको कुरा ऐनमा उल्लेख भएकाले ऐन बाझिएको देखिन्छ। तर, यसको अर्थ संविधान बमोजिम जोकोहीलाई माफी दिनुपर्छ भन्ने तर्क होइन।

पूर्वगृहसचिव डा. गोविन्द कुसुम यही कुरालाई जोड दिन्छन्। उनले गृह मन्त्रालयको मापदण्डमा ज्यान मारेको, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखनलगायत १० प्रकृतिका मुद्दामा जेलमा रहेका अपराधीलाई कैद माफी दिने कुरा उल्लेख नभएको स्मरण गरे।

‘यसरी कैद माफी गरिँदा त्यसले समाजलाई गर्ने असर के हुन्छ, अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीहरूलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हेरिनुपर्छ,’ उनले भने।

कुसुमका अनुसार माफी दिइनुअघि महान्यायाधीवक्ताको अनुमति लिनु त अनिवार्य छँदैछ।

कुनै दिवसमा कैद माफ गर्दा त्यसको फैसलासमेत संलग्न राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। ‘नेपालको राजनीतिको अब के कुरा गर्नु र,’ कुसुमले निराशा व्यक्त गरे।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अपराधीलाई कैद माफी दिने कुराको सिधा विरोध गर्छन्।

‘अपराधीलाई माफी दिने मापदण्ड बनाउने, माफी दिने कुरा सरकार कति नैतिकतवान र कानुनी शासनप्रति कति समर्पित छ भन्ने कुरामा भर पर्छ,’ उनले भने।

कैद मिनाहा गर्ने सन्दर्भमा सरकार नै अग्रसर छ।

नयाँ मुलुकी अपराधसंहिता लागू भएको भएको लामो समय नबित्दै २०७६ सालमा सरकारले संशोधन गर्‍यो। २०७५ भदौबाट लागू भएको संहिता संशोधन गरी फौजदारी कसुर (कैद कट्टासम्बन्धी) नियमावली बनाइयो। त्यसमा ५० प्रतिशत कैद मिनाहाको व्यवस्था गरियो।

नयाँ मुलुकी अपराधसंहितामा कुनै पनि अपराधमा न्यूनतम् ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि मात्र बाँकी कैद मिनाहा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो।

विगतमा बढी छुट दिँदा अपराध बढेकाले ७५ प्रतिशत कैद अनिवार्य व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, संशोधन गर्दा सरकारले कारागारमा समस्या देख्यो। क्षमताभन्दा धेरै कैदी हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको कारण देखाएर कानुन संशोधन गरियो। यहाँभित्र पहुँचवाला अपराधीहरूले प्वाल देखे।

राष्ट्रपतिले सरकारले सिफारिस गरेका गम्भीर अपराधमा ३४ अभियुक्तहरूको सजाय मिनाहा रोकेको भन्दै एक ढंगबाट प्रशंसा गरिएको थियो। लगत्तै ढकालले कैद मिनाहा पाएका समाचारले ढकालले गराएको घटनालाई राष्ट्रपतिबाट गम्भीर नमानेको देखियो।

परिबन्धमा जेल परेका, कसुरको प्रकृति, कसुर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था र तोकिएको सजायको हदलगायतका कुराहरूलाई विचार गर्नुपर्ने हो।

ढकालको कैद मिनाहा कुनै पक्षबाट संगति मिलेको देखिन्न।