सुन तस्करीको छानबिन आयोगबारे फेरि पनि जुटेन सहमति

काठमाडौँ- सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न गठन गर्ने भनिएको आयोगका विषयमा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षीबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।

आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकले पनि सहमति जुटाउन नसकेको हो।

सहमतिअनुसार आयोग गठन गर्नुको साटो सरकारले आयोगको क्षेत्राधिकारबारे छलफल थालेर आयोग गठनको कामलाई धकेलिरहेको एमालेको आरोप छ।

यसपछि आफूहरूले पनि क्षेत्राधिकारका विषयमा अडान राखेको एमालेले जनाएको छ।

राष्ट्रिय हैसियत भएका सात दलबीच गत भदौ ६ गते तस्करीको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो।

आयोगले असोज ५ गतेदेखि काम थाल्ने बताइएको थियो।

तर उक्त भाका नाघिसक्दा पनि आयोग गठन र उसको क्षेत्रधिकारकै विषयमा दलहरू अल्झिरहेका छन्।

सुन तस्करीमा माओवादीका शीर्ष तहका र कांग्रेसका प्रदेश/जिल्ला तहका नेताहरू मुछिएका छन्।

तर यो माओवादी कांग्रेसका नेताहरूलाई यो विषयमा अनुसन्धान भएको छैन।

यसअघि नक्कली भूटानी शरणार्थी मुद्दामा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष तहका नेताहरू जोडिएपछि उनीहरूलाई पक्राउ पनि गरिएको थियो।

सुन तस्करीमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अध्ययनले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षसमेत रहेका कृष्णबहादुर महरासमेतको तस्करका मुख्य नाइकेसँग सम्पर्क भएको खुलिसकेको छ।

तर उनीमाथि अनुसन्धान गर्न सरकारबाट सिग्नल नपाएपछि प्रहरी रोकिएको थियो।

यसै विषयलाई उठाउँदै एमालेले तस्करीको राजनीतिक जरो पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठनलाई जोडतोडका रूपमा उठाएको थियो।