काठमाडौँ- २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले ढलेको धरहरा ‘बनाइसकेको’ भनी उद्घाटन भएको अढाई वर्ष पुगेको छ। तर निर्माणको काम भने अझसम्म पनि सकिएको छैन।
वि.सं २०७५ वैशाख १२ गते निर्माणको शिलान्यास गरिएको धरहरा २०७८ वैशाख ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए।
केपी ओलीले आफ्नो सत्ताको कुर्सी अप्ठेरोमा परेको बेला हतारहतार धरहरा उद्घाटन गरेका थिए। तर त्यसबेला आधा मात्र काम सकिएको आयोजनाकै एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्रीले नै दबाब दिएपछि सामान्य कर्मचारीले नगर्ने भन्ने कुरा भएन,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यसबेला उहाँ हतारमा हुनुहुन्थ्यो। तर सर्वसाधारण धरहरा चढ्न पाउने कहिले हो भन्ने अझसम्म भन्न सकिन्न।’
धरहरा उद्घाटन गरेको अढाई महिनामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएका थिए।
धरहरा बनाइरहेको निर्माण कम्पनी रमन कन्ट्रक्सनले विभिन्न बाहना बनाएर विगतमा ५ पटकसम्म म्याद थप गराएको छ। कोरोना महामारी, आर्थिक संकट, तरलताअभावलगायतका कारण देखाउँदै रमनले म्याद थप गराउँदै आएको छ।
रमनले भने ठेक्का सम्झौताभन्दा बढी काम दिइएकाले बढी समय लागेको जिकिर गर्दै आएको छ।
धरहरा ढलेपछि २०७२ फागुन ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म बनाउँछु, मेरो धरहरा’ अभियान सुरु गरेका थिए। उक्त अभियानबाट करिब २५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो।
धरहरा पुनःनिर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको निर्माण कम्पनी रमनले दाबी गरेको छ। उसका अनुसार धरहराको पुनर्निमाणको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ।
धरहराको पूर्वाधार र संरचनागत काम सकिइसकेको र रंगरोगन तथा फिनिसिङको काम भइरहेको निर्माण कम्पनीतर्फका आयोजना प्रमुख रमेश पौडेलले नेपाल क्लिक्सलाई जानकारी दिए।
‘धरहराको पुनःनिर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिइसकेको छ। चाँडै सम्पूर्ण काम सकाएर ‘ह्यान्डओभर’ गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले बताए।

धरहराको टावर र भूमिगत पार्किङतर्फको भाग दसैँअघि नै बुझाउने तरखरमा रहेको उनले बताए। ‘फाइनल रङरोगन, बगैँचा निर्माणलगायतका कामहरु अहिले भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘टावरतर्फको हिस्सा दसैँअघि नै बुझाउँछौँ।’
सर्वसाधारण भने दसैंअघि धरहरा चढ्न पाउने छैनन्। निर्माण कम्पनीले मंसिरभित्र धरहरा सरकारलाई बुझाएपछि बल्ल सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
‘सर्वसाधारणका लागि त अर्को नयाँ वर्ष नै कुर्नुपर्ला। किनकि, हामीले हस्तान्तरण गरेपछि सबैका लागि खुलाउन पनि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। तर त्यो चाहिँ सरकारले आफ्नो अनुकूलतामा गर्न सक्छ,’ उनले बताए।
धरहराको कुल लागत ३ अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ।
पटक पटक धरहरा पुनर्निमाणमा देखिएको ढिलाइका कारण आयोजनाको लागत पनि बढेको छ।
यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले हेर्दै आएकोमा उसको म्याद २०७८ पुस ९ मा सकिएपछि स्वतः खारेज भएको थियो। प्राधिकरणपछि सहरी विकास मन्त्रालयले पुननिर्माणको बाँकी सुपरीवेक्षण र जिम्मेवारी लिएको छ।
मन्त्रालयको सहरी विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मा दिइएको छ।
यसअघिको ९ तलाको धरहरा अहिले २२ तलामा पुनर्निमाण भएको छ।
विभिन्न ठाउँमा ५ वटा लिफ्ट चढेर धरहराको ‘टप’ मा जान सकिन्छ भने धरहराको बेसमेन्टमा तीनतलाको अन्डरग्राउन्ड पार्किङसमेत बनिसकेको छ।
पार्किङसँगै आकर्षक बगैँचा, चमेना गृह, आरामस्थलसहित आकर्षक संरचनाहरु रहनेछन्।




