सर्वोच्चले उल्टायो फेवाताल साँघुर्‍याउने महानगरको निर्णय, ६५ मिटरकै मापदण्ड कायम

पोखरा- सर्वोच्च अदालतले फेवातालको अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका अवैध संरचना भत्काउन दोस्रो पटक दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। गत असार ४ गते फैसला भएर मंगलबार फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो।

५ वर्षअघि नै सर्वोच्चले फेवाताल अतिक्रण गरी बनाइएका संरचना भत्काउन भनेको थियो। तर सर्वोच्चले तोकिदिएको मापदण्ड घटाएर वैधता दिन महानगर उद्यत थियो। महानगरले फेवातालको किनारादेखि ३० मिटरसम्मका जग्गामा संरचना बनाउन दिने तयारी गरेको थियो। तर मंगलबार सार्वजनिक पूर्णपाठले ती संरचना हटाउनै पर्ने दायित्व महानगरपालिकालाई सिर्जना गरिदिएको छ।

अब उक्त क्षेत्रमा निर्माण भएका करिब ५ सय अवैध संचरना भत्काउनुपर्ने भएको छ। जसमा कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टसमेत रहेको छ।

सर्वोच्चले फेवालतालको मापदण्डसँग सम्बन्धमा परेका पाँचवटा रिटको फैसला गर्दै पहिलोपटक २०७५ वैशाख १६ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर तोक्दै त्यसभित्र पर्ने संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन परमादेश दिएको थियो।

पोखरा महानगरपालिकाले गरेको फेवातालको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध परेको रिट निवेदनको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले पछिल्लो फैसलामा पानीको उच्चतम बहाव रहेको वर्षायाममा नापेर ६५ मिटर क्षेत्रभित्रको संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन पुनः आदेश दिएको हो।

महानगरले ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले दायर गरेको रिट निवेदनमा माथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले यो आदेश दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल रेष्टुरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्नु गराउनु र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नु/गराउनू।’

सर्वोच्चले फेवातालको वास्तविक आकार २०१८ सालदेखि २०३१ सालसम्म कायम भएको क्षेत्र भएको ठहर गरेको छ। २०१८ सालमा फेवातालको बाँध बनेर भत्किनुभन्दा अघिसम्म जग्गाबारे कुनै विवाद नभएकाले त्यसलाई नै फेवातालको क्षेत्र मान्नुपर्न फैसलामा उल्लेख छ।

२०३२/३३ सालतिर नापी भएर व्यक्तिले बनाएका लालपुर्जालाई वैधानिकता दिन नसकिने आदेशमा उल्लेख छ।

२०१८ सालमा सरकारले अध्ययनपछि फेवातालको क्षेत्रफल १०.३५ वर्ग किलोमिटर र जलाधार क्षेत्र ११६.५ वर्ग किलोमिटर कायम गरेको थियो।

तर २०७७ साल फागुन १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा फेवातालको क्षेत्रफल आधा घटाएर ५.७ वर्ग किलोमिटर कायम गरेको थियो।

सर्वोच्चको फैसलाले अब फेवातालको क्षेत्रफल पुरानै (१०.३५ वर्ग किमि) कायम भएको उल्लेख गरेको छ। २०३१ सालसम्म कायम भएको क्षेत्रबाहिर भएका जग्गाको सवालमा मात्रै एकिन गरेर मुआब्जा दिन भनेको छ।

मापदण्ड तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन
सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक सम्पदा, घाट जलक्षेत्र, वन जंगलको संरक्षणका लागि मापदण्ड तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको पनि व्याख्या गरेको छ। अधिकार संविधानअनुसार संघीय सरकारको भएको व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्चले स्थानीय तहलाई मापदण्ड तोक्ने अधिकार नभएको व्याख्यासँगै २०७८ चैत १६ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट ३० मिटरमा झार्ने महानगरपालिकाको निर्णय पनि बदर गरेको छ।

‘महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई देखाई अर्को मापदण्ड अघि बढाउन प्रस्ताव गरी मिति २०७८ चैत १६ मा निर्णय गरे पनि सो अधिकार स्थानीय तहलाई एकल रूपमा प्राप्त अधिकार मान्न मिलेन,’ फैसलामा उल्लेख छ।