मिटरब्याजको बहसले तात्यो सदन

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाका सदस्यले मिटरब्याजी पीडितसँग नेपाल सरकारले गरेको सहमति तत्काल लागू गरी समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा मिटरब्याजी पीडितलाई तत्काल न्याय दिनुपर्नेमा उनीले जोड दिए।

सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिन यसअघि भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको बताए। सांसद तेजुलाल चौधरीले मिटरब्याजीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न र वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको पहँच बढाउनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले स्थगित भएको स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न गर्ने क्रममा भएको झडपप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्धारित समय मै निर्वाचन सम्पन्न गराउन माग गरे।

सांसद दिक्पालकुमार शाहीले दैलेखमा बाढीपहिरो पीडित जनताको अझै पुनःस्थापना हुन नसकेको जानकारी गराउँदै समस्या दिगो रूपमा समाधान गराउन माग गरे। सांसद दिनेशकुमार यादवले कोशी पश्चिम नहरको मर्मत भारतको भए पनि त्यहाँको बाटो जीर्ण भएकाले स्थानीय जनताले दैनिक कष्टकर रूपमा यात्रा गर्नुपरेको छ भन्दै मर्मतका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सांसद दीपकबहादुर सिंहले किसानले मल र बीउ समयमै पाउन नसकेको गुनासो गर्दै त्यस विषयमा सरकारले अभियान नै बनाएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधानका लागि कानून छिटो तर्जुमा गर्न माग गरे। सांसद दुर्गा राईले किराती समुदायले आफ्नो संस्कारअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा जमिनमा समाधि गर्न नपाएकाले विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गराउन आग्रह गरे।

उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले मिटर ब्याजसहितका सामन्तवादका सबै अवशेष मेटाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए। बैठकमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विगतमा बनेका कार्यदलका प्रतिवेदनहरूका आधारमा अब बन्ने आयोगले काम गर्ने बताए।

‘मिटरब्याजको अभ्यास सामन्तवादको अवशेष हो । यसको अन्त्यको अर्को विकल्प छैन । यो सरकार नेपालमा सामन्तवादका सबै अवशेषहरू अन्त्य भयो भनेर सुनिश्चित गर्न चाहन्छ,’ उनले भने, ‘मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलनप्रति सरकार पूरै गम्भीर छ । सरकार हरहालतमा यो समस्याको समाधान गर्न चाहन्छ। यसका लागि पहिले पनि केही पहलहरू भएका हुन्, तर अहिले सरकारले अब विशेष पहल लिएर काम गर्न चाहन्छ।’

सांसद देवेन्द्र पौडेलले आर्थिक सुधार हुनेगरी जनतालाई भरोसा दिन साझा स्वेतपत्र जारी गर्न माग गरे। सांसद धनराज गुरुङले सिदार्थ राजमार्गको महत्व मनन गरी स्तरोन्नति गर्न माग गरे। सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सुस्तावासीले सधैँ नारायणी नदीको जोखिम लिएर बस्नुपरेकाले चाँडै जनताको आवास निर्माण गर्न आग्रह गरे।

सांसद नागिना यादवले विकासका योजना बनाएर लगानी गर्दा र जनगणनाका विविध आयामलाई समेटिए कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताए। सांसद निशा राईले मुलुकमा आयात बढ्दै गएकाले आन्तरिक उत्पादन बढउन सरकारको के नीति छ भनी प्रश्न गरे। सांसद नैनकला थापाले महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे।

सांसद पदम गिरीले सडक स्तरोन्नतिका लागि योजनाबद्ध रूपमा आवश्यक काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद पुष्पबहादुर शाहले तत्कालीन माओवादीसंगको द्वन्द्वमा ठूलो क्षति भएको मङ्गलसेनको दरबार १५ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन सकेन भन्दै तत्काल निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

यसैगरी सांसद प्रदीप पौडेलले हवाई क्षेत्रमा त्रुटी बढेकाले उच्च प्राथमिकतामा राखी यस क्षेत्रमा काम गर्न सुझाव दिए। सांसद प्रेम सुवालले गृहमन्त्री र सचिवले सुराकी खर्चका नाममा लिँदै आएको रकम पारदर्शी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद बद्री पाण्डेले विपत्ति र दुर्घटनाबाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न समयमै सचेत भएर काम गर्न आग्रह गरे। सांसद वासुदेव घिमिरेले भूमि आयोगले भूमिहीनलाई प्रदान गर्ने लालपुर्जा सहज गराउन माग गरे।