विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्दै मुख्यमन्त्री कार्की, नपाउने सम्भावना प्रबल

विराटनगर- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्ने भएका छन्। शनिबार प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी गर्न प्रदेश सभा सचिवालयलाई उनले आग्रह गरेका हुन्।

भदौ २२ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।  उक्त सीमा शनिबार सकिँदैछ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कार्कीको दल नेकपा एमालेसँग कार्यबाहक सभामुखबाहेक ३९ जना सांसद छन्। बहुमत पुर्याउन एमालेलाई थप ८ जना सांसद आवश्यक छ। तर एमालेले थप सांसद जुटाउने सम्भाना  त्यस्तो सम्भावना कम छ।

यसअघि समर्थन गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि एमालेलाई समर्थन नगर्ने बताइरहेको छ। बहुमत पुर्याएर सरकार टिकाउने अवस्था नदेखिए मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिन नसकिने राप्रपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले बताइसकेका छन्।

प्रदेशसभामा ६ जना सांसद रहेको राप्रपाको साथ पाए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अरु दुई सांसदको समर्थनको आवश्यकता पर्दछ। अहिलेसम्मको राजनीतिक दृष्य हेर्दा उनलाई त्यस्तो साथ मिल्ने सम्भावना देखिँदैन। नेपाली कांग्रेसका २९ जना, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद छन्।

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले दलहरूबीच नयाँ ढंगको सहमति खोजिनुपर्ने बताउँछन्। वर्तमान सरकारकै निरन्तरताको लबिङ एमालेले गरिरहेको छ।

‘दलहरूले नयाँ ढंगको सहमति गर्नुपर्ने राजनीतिक बाध्यतालाई बुझ्नुपर्छ, संघीय सरकार गठन गर्न बनेको अंकगणितको फोटोकपी यहाँ प्रयोग नगरौं,’ भण्डारीले भनेका छन्, ‘मापदण्ड बनाऔं, मिलौं, प्रदेश सभाभित्रको सिट हेराफेरीप्रति हामी पनि चिन्तित छौं, प्रदेश संरचनाको आक्रमणप्रति हामी गम्भीर छौं।’

यही सरकारलाई विश्वासको मत दिएर त्यसपछिका राजनीतिक विषयमा सहज रुपमा छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको सुनाए। यद्यपि एमालेको आग्रहलाई सभाका सबै दलहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन्।

कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ, नपाए त्यहाँको सरकार फेरि ढल्ने निश्चित छ।

त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा बहुमत पुर्याउन सक्ने सांसदलाई सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्नेछन्। त्यसरी बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्री बनेको सांसद सदस्यले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने व्यवस्था छ।

यसअघि कोशीमा दुई पटक कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर उनका दुवै पटकका नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। कार्की सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

थापाले पहिलो पटक प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको पनि समर्थन लिएर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त लिएका थिए। कुनै व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न सभामुखले पाउने संवैधानिक व्यवस्था छैन। यही कुरा उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले थापाको नियुक्त खारेज गरिदिएको थियो।

पछि फेरि सभामुखलाई राजीनामा गराएर उनको समेत समर्थन लिएर थापा मुख्यमन्त्री बने। तर विश्वासको मतमा गडबड भयो। सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्ति इस्राइल मन्सुरीले पनि थापालाई विश्वासको मत दिए। मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिलाई मताधिकार नहुने व्यवस्था संविधानमा छ। यसलाई सर्वोच्चले अवैधानिक ठहर गरिदियो। थापा दुवै पटक संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

कार्कीले विश्वासको मत नपाउने उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार निर्माण गर्ने गठबन्धन दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। यसरी उपधारा ५ अनुसार बनेका मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत जुटाउन नसके प्रदेशको राजनीति चुनावतर्फ केन्द्रित हुनेछ।

कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता परिवर्तन गर्न संस्थापन इतरको माग