अहिलेको बजार कालोबजारी र तस्करको हातमा छ

अत्यधिक मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता थलिएका छन्। हरवस्तुको मूल्य आकासिएको छ। चाडबाडको समयमा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभावलगायतका लागि स्वर्ण अवधि बन्ने गरेको छ। नाम मात्रका अनुगमनले मात्र महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सक्दैन।

सरकारको अदूरदृष्टि निर्णय र क्रियाकलापका कारण उपभोक्ता थलिएका हुन्। अविवेकी अनुगमनले बजार अराजक भइरहेको छ। सोझासिधा व्यापारीहरु पसल बन्द गरेर पलायन भइरहेका छन्। कालोबजारी र तस्करको हातमा अहिलेको बजार छ।

कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरुले बजाइदिएको मादलको तालअनुसार नै सरकार नाँचिरहेको छ। आम उपभोक्ता मूल्यवृद्धि र गुणस्तरीय वस्तु नपाएर पिरोलिनु परिरहेको छ।

सरकारले उपभोक्तालाई सबै किसिमका असुरक्षाबाट सुरक्षा दिन न चासो दिन्छ, न काम नै गर्छ। त्यसकारण, उपभोक्ता आफैँ सचेत हुन जरुरी छ।

मूल्य र गुणस्तरका हिसावले चाडपर्वकै बेला ठगिन सक्ने अवस्था बढी हुन्छ। उपभोक्ताले कुन वस्तु कति समय उपभोग गर्न सकिन्छ? त्यसको उत्पादन मिति, उपभोग मिति र एक्पायर मिति राम्रोसँग हेरेर मात्र वस्तु खरिद गर्नुपर्छ।

त्यतिमात्र होइन, कतै बजार र पसलमा अनाधिकृत र कैफियत मूल्य मालसामान खरिद गरेमा र भेटेमा नियमनकारी निकायलाई तुरुन्त खबर गर्नुपर्छ। बजारमा मूल्यवृद्धिका कारण देखिएको बेतिथिमा उपभोक्ता आफैं पनि सचेत र संयमित हुन अत्यन्त जरुरी भइसक्यो। आफूलाई आवश्यक पर्ने र चाहिने मात्र खाद्य वस्तु मात्र खरिद गर्ने बानी उपभोक्तामा हुन जरुरी छ।

यसपालिको दसैं एक त अत्यन्त महँगो सावित भइरहेको अवस्था छ। मेहनत र पसिना बगाएर कमाएको पैसा अनावश्यक कुरामा खर्च गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा उपभोक्ता सदैव मनन गर्नुपर्छ।

नेपालको संविधानले बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर, पालिकाले भने बजार अनुगमनलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्।

केन्द्रमा एउटा वाणिज्य विभागले मात्र अनुगमन गरेर बजार सुध्रिँदैन। काठमाडौं केन्द्रित अनुगमनले मात्र सम्पूर्ण बजारको अवस्था उपभोक्ताका पक्षमा ल्याउन पनि सकिँदैन।

७५३ वटै स्थानीय तहले बजारको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने हो। तर, त्यस्तो पाइँदैन। जसका कारण जनताको घरदैलोमै भएको सिंहदरबारले पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसकेको स्पष्ट नै छ।

स्थानीय सरकारले आम उपभोक्ताको हित चाहने हो, पालिकाहरुले प्रभावकारी रुपमा निरन्तर बजार अनुगमन गरेको हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्ने हो भने बजार स्वच्छ, सन्तुलित र आम उपभोक्ताको पक्षमा हुने कुरामा दुइमत छैन।

केन्द्रमा एउटा वाणिज्य विभागले मात्र अनुगमन गरेर बजार सुध्रिँदैन। काठमाडौं केन्द्रित अनुगमनले मात्र सम्पूर्ण बजारको अवस्था उपभोक्ताका पक्षमा ल्याउन पनि सकिँदैन।

त्यसैले अहिलेको बजार अनुगमन झारा टार्ने प्रवृत्तिको मात्र छ।

अहिलेको अनुगमन बजारलक्षित मात्र भइरहेको छ, यसलाई आम उपभोक्तालक्षित अनुगमनका रुपमा अघि बढाउनुपर्छ। उपभोक्तालाई सचेत गराउँदै उनीहरुबाट सूचना लिने र कैफियतयुक्त वस्तु बिक्री वितरण गर्ने व्यापारी वा बिचौलियालाई कारबाहीको दायरा ल्याउन सक्नुपर्छ।

वाणिज्य विभाग र अन्य निकायले पनि चाडपर्वका बेला मात्र अनुगमन गरेजस्तो झारा टार्ने किसिमको भएको देखिन्छ। अनुगमनलाई १२ महिना प्रभावकारी रुपमा निरन्तर गरिरहनुपर्छ। दशैं, तिहार कुरेर मात्र हुँदैन।

सरकार र नियमनकारी निकायले चाडपर्वका बेला हुन सक्ने कालोबजारी रोक्न त्यसअनुसारको अनुगमन संरचना बनाउन जरुरी छ। जुनसुकै अनुचित कारोबार गर्ने व्यापारीहरुलाई सामान्य सोधपुछ, सर्तक र अन्त्यमा जरिवाना तिराएर मात्र कारबाही प्रक्रिया पुग्दैन।

कैफियतको प्रकृति हेरेर आवश्यक परेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा अन्य निकायमा मुद्दा चलाउने गरी कारबाही गरिनुपर्छ।

खाली जरिवाना तिराएर छोड्ने परिपाटीले पनि बिचौलिया व्यापारीलाई खासै कारबाही जस्तो नलाग्ने हुन्छ। त्यसकारण, बजारमा हुने जुनसुकै वस्तुको कारोबार वा बिक्री वितरणका क्रममा असर पर्ने र ठगिने भनेको आम उपभोक्ता नै भएकाले सुक्ष्म ढंगले बजारको अनुगमन र नियमन गर्न जरुरी छ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, नेपालले आफ्नो जिल्लाव्यापी सञ्जालमार्फत नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेको छ। जिल्ला प्रशासन, सरोकारवाला निकाय, प्रहरीको संयुक्त सहभागितामा हामीले पनि अनुगमन गरिरहेका छौँ। चाडपर्वका बेला नै बढी वस्तुको किनबेच र खरिद बिक्रि हुने हुँदा उपभोक्ता ठगिने अवस्था बढी हुन्छ।

त्यसकारण, तीनवटै स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकायहरुले चाडपर्वका बेला मात्र होइन, १२ महिना बजारको प्रभावकारी अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्छ। आम उपभोक्ता सदैव सचेत हुनुपर्छ। आफू मात्र होइन, अन्य उपभोक्ता ठगिएका छन् भने सम्बन्धित निकायलाई खबर दिएर सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ।

(महर्जन राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, नेपालका अध्यक्ष हुन्।)