पालमा बसेका भूकम्पपीडितको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बन्न ‘जनिस’को ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ- भूकम्पपीडितहरूको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बन्न मानवअधिकारवादी संस्था जवाफदेहिता निगारनी समिति (जनिस)ले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जनिसका संयोजनक चरण प्रसाईंले पालमा बसेका सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको मृत्यु हुने क्रम बढेको भन्दै गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। जनिसका अनुसार चिसोका कारण हालसम्म एक जना सुत्केरी शर्मिला चदरासमेत गरी ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

कार्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्र बनाएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट १५४ जनाको मृत्यु भएको र त्यस प्राकृतिक प्रकोपबाट ज्यान बचाउन सफल नागरिक पनि मृत्युको मुखमा परिरहेकोप्रति जनिसले खेद व्यक्त गरेको छ। उक्त भूकम्पले ६२ हजारभन्दा बढी घरमा क्षति पुर्‍याएकाले ती घरमा बस्दै आएका परिवारहरू अहिले त्रिपालमुनि छन्। जाजरकोटमा १ हजा ७६ सुत्केरीले त्रिपालमुनि नै छन्।

‘राज्यको कमजोर व्यवस्थापन तथा संवेदनाविहीन उद्धार रणनीतिका कारण बाँच्न पाउने संवैधानिक हकबाट भूकम्पपीडित बञ्चित हुनु दुःखद एवं निन्दनीय छ,’ जनिसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुत्केरी तथा कमजोर शारीरिक स्थितिमा रहेका नागरिकका लागि समुचित व्यवस्था नहुँदा राज्यको सर्वोच्च तथा शक्तिशाली पदमा रहेका व्यक्तिहरूले त्यहाँ गरेका बाक्लो भ्रमणको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।’

भूकम्पपछि प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकोप्टर उडाउन सम्माननीयहरूको लर्को लागे पनि पीडितको बाँच्न पाउने हकप्रति सरकार गम्भीर नभएको जनिसको आरोप छ। भूकम्पपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू तथा सांसदलगायतले प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकोप्टर शयर गरेका थिए। उनीहरूले गरेको उक्त भ्रमण प्रभावकारी नहुने बरु विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा ध्यान दिँदा राहत र उद्धारकार्य प्रभावित हुने भन्दै ‘प्रकोप पर्यटन’को संज्ञा दिएर सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य गरिएको थियो।

‘चिसोका कारण भूकम्पपीडितको मृत्यु भएको दुःखद घटनाले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका बाँच्न पाउने, आवास, स्वास्थ्य, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकका साथै सामाजिक सुरक्षाका हक लगायतका मौलिक हक तथा विद्यमान राष्ट्रिय कानून र संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नेपाल पक्षराष्ट्र रहेका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, बालबालिका सम्बन्धी महासन्धि एवं पीडितको पर्याप्त मानवीय सहायता पाउने अधिकार समेतको उल्लंघन गरेकोमा निगरानी समिति खेद प्रकट गर्दछ,’ प्रसाईंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

भूकम्पप्रभावितहरूलाई तत्काल न्यानो र सुरक्षा साथ बस्ने तथा उपयुक्त खाद्य व्यवस्थासहितको मानवीय सहायताको प्रत्याभूति गरी राज्यले तिनको पीडालाई आत्मसात गरेको अनुभूति दिन जनिसले सरकारसँग माग गरेको छ।

जाजरकोटमा १ हजार ७६ सुत्केरी त्रिपालमुनि, यस्तो छ पालिकागत विवरण