गभर्नर महाप्रसादको तीन वर्षे कार्यकाल : शंका र प्रश्न अझै अनुत्तरित

काठमाडौँ- महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएको चैत २५ गते तीन वर्ष पुगेको छ। २६ चैत २०७६ मा गभर्नरको कार्यभार सम्हालेका अधिकारीले हालसम्म ३ वटा मौद्रिक नीति ल्याएका छन्। विश्वव्यापी कोभिड महामारी र लकडाउनका बीच उनी लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद छाडेर गभर्नर बन्न आएका थिए।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको सिफारिसमा गभर्नर बनेका अधिकारीसँगै पूर्वअर्थसचिव डा राजन खनालको पनि नाम चर्चामा थियो। खनालको व्यक्तित्व र छविबाट प्रभावित भएरै हुन सक्छ, उनलाई गभर्नर बनाउने डा युवराजको बढी जोड थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको वचन खासै काट्दैनथे। तर ओलीले राजनीतिक दबाबका कारण खनाललाई गभर्नर बनाउन नसकेको चर्चा हुने गरेको छ।

एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेल निकट भएकाले उनै पौडेलले गभर्नरका लागि लबिइङ गरिरहेका थिए। डा.युवराज खतिवडाको पकड पार्टीभित्र कमजोर रहेको र तत्कालीन नेकपाभित्रै उनको आलोचना उत्कर्षमा भएकाले खनालको सट्टा ओलीले महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर बनाएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको छ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाललगायतका तत्कालीन नेकपाका नेताहरू ओलीविरुद्ध थिए। तत्कालीन नेकपा सचिवालयका ९ मध्ये एक सदस्य पौडेल घरि प्रचण्डमाधवका भेलामा सहभागी हुन्थे त घरि ओली समूहमा पुग्दथे। पौडेललाई आफूतर्फ आकर्षित गर्नकै लागि ओलीले पौडेलको आग्रहअनुसार अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी सुम्पिएको एमाले नेताहरू बताउँछन्।

‘तपाईंलाई गभर्नर बनाउन व्यक्तिगत रुपमा मलाई मन भए पनि पार्टीभित्र तपाईंको पकड कमजोर भयो। डा. खतिवडाको आग्रहअनुसार तपाईंलाई गभर्नर बनाउन सकिएन,’ ओलीले खनाललाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै एक एमाले नेताले बताउँछन्।

ओलीको जवाफ सुनेपछि डा खनाल गभर्नर पद पाउन कुनै लबिइङमा लागेनन्। अर्थका एक सहसचिवले त्यसबेला खनाललाई गभर्नर बन्न सक्रियता किन देखाउनुभएन भनेर प्रश्न गरेको सम्झिन्छन्। जवाफमा खनालले  भनेका थिए, ‘यत्रो वर्ष कर्मचारी भएर काम गर्दा त खासै ठूलो उपलब्धि गर्न सकिएन। अब राजनीतिक आडमा गभर्नर भएर के नै गर्नु छ र?’

विनम्र र स्वच्छ स्वभावका खनाललाई लगानी बोर्डको सीईओ बनाउने आश्वासन दिए पनि खनालले नै अस्वीकार गरेको बताइन्छ। उनले नै कार्यकारी पदभन्दा पनि सिक्ने र सिकाउने ठाउँमा स्पेस दिए आफू त्यसका लागि तयार भएको बताएका थिए।

लोकसेवा आयोग अध्यक्षमा खनालको रुचि भए पनि त्यसबेला उमेश मैनालीको कार्यकाल बाँकी नै रहेकाले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुख बन्ने आशय व्यक्त गरेपछि उनलाई त्यहाँ ओलीले नियुक्ति दिएको बताइन्छ।

000

अधिकारी गभर्नर बनेपछि उनले तीन मौद्रिक नीति ल्याइसकेका छन् भने चौथोको तयारीमा छन्। कोभिड–१९ महामारीको समय गभर्नरजस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त भएका अधिकारीको पहिलो मौद्रिक नीतिको चौतर्फी प्रशंसा भयो। डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटले संवोधन गर्न नसकेको विषयवस्तुलाई मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको भन्दै अधिकारीको जयजयकारै गरियो। उद्योगी, व्यवसायीले मागेभन्दा बढी राहत दिएर गभर्नर व्यावसायिक जगतमा लोकप्रिय बने।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारी।

कोभिड–१९ ले गर्दा अर्थतन्त्रमा विषम परिस्थिति रहेको भन्दै सम्पूर्ण मौद्रिक उपकरणलाई हदैसम्म खुकुलो बनाउने काम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर अधिकारीले गरे। आवश्यकताभन्दा बढी मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउँदाको असर अहिले अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको विश्लेषण भइरहेको छ। मौद्रिक नीतिलगत्तै नेपालको अर्थतन्त्र दक्षिण एसियामै तीव्र गतिमा पुनर्उत्थानतर्फ गयो। विज्ञहरू यसलाई ‘भी’ सेपमा भएको पुनरुत्थान भन्न रुचाउँछन्।

२०७७ साउनमा डा.युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट हटिसकेका थिए। खतिवडाको बहिर्गमनसँगै विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री बने। पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि उद्योगी, व्यवसायीदेखि सेयर लगानीकर्तासम्म उत्साहित बने। एकातर्फ खुकुलो मौद्रिक नीति र अर्कोतर्फ पौडेलको अर्थ मन्त्रालयमा इन्ट्रीले गभर्नर अधिकारी बढी नै उत्साहित भए। पुनरुत्थानतर्फ गएको अर्थतन्त्रमा खुकुलो गरिएको मौद्रिक नीतिलाई उनले कडाइ गर्दै लैजाने इच्छा देखाएनन्।

त्यसैले उक्त आर्थिक वर्ष झन्डै ९ खर्ब हाराहारी कर्जा प्रवाह भयो। बैंकमा अधिक तरलता भएको र ब्याजदर सस्तो भएको भन्दै अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रुपमा कर्जा प्रवाह गरे। कर्जाको अधिकांश हिस्सा आयात, घरजग्गा र सेयर कर्जामा गयो। यसले गर्दा वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्ने क्रम बढ्यो। घरजग्गा किनबेच बढ्यो भने सेयर बजार ३२ सयको ‘अलटाइम हाई’ बिन्दुमा पुग्यो।

१६ वैशाख २०७८ मा कोभिड– १९ को महामारी बढेको भन्दै सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि सेयर कारोबारलाई भने प्रतिबन्ध गरिएन। यस समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनलाइन बैंकिङ प्रणाली कर्जा प्रवाह जारी राखे। सोही समय दैनिक २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो।

गभर्नर अधिकारी यस विषयमा जानकार नभएका भने होइनन् तर उनले अनदेखा गरिदिए। त्यसैले त उनले विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटपछि पत्रकार सम्मेलनमा तरलताको विषयमा बोल्दै भनेका थिए, ‘कर्जा प्रवाह ‘भी’ सेपमा होइन भीर सेपमा बढेको छ।’

डा. खतिवडाले ल्याएको संकुचित बजेटलाई काउन्टर दिँदै अधिकारीले विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याए। यसको नकारात्मक असर अन्य दुई मौद्रिक नीतिमा पनि पर्‍यो। पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत उनले उत्पादनबिनै पैसा बाँड्ने पुनर्कर्जा योजनालाई ५ गुणाले विस्तार गरे। ४० अर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा लिन सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर २ खर्बसम्म वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। कोभिड–१९ कारण १६ चैत २०७६ मा ८५ प्रतिशतबाट घटाएर ८० प्रतिशतको कर्जा–पुँजी निक्षेप अनुपात(सीसीडी), अनिवार्य नगद मौज्दात ४ प्रतिशतबाट ३ र बैंक दरलाई ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने काम भयो।

पृथ्वीबहादुर शाहको गोप्य सूचना मिडियामा छताछुल्ल गरेको आरोपमा गत वर्षको २४ चैतमा निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारी अदालतको स्टे अर्डरमार्फत पुनः राष्ट्र बैंकमा फर्किए पनि अर्थ मन्त्रालयका निर्णय कार्यान्वयनमा अड्चन थापिरहेका छन्।

यसैगरी ब्याजदर करिडोरको सीमालाई घटाइयो। बैंकहरूले वासेल–३ अनुसार कायम गर्नुपर्ने पुँजीकोषसम्वन्धी व्यवस्थामा पनि लचकता दिने काम भयो। काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था स्थगन गरियो। जोखिम व्यवस्थापनका लागि राख्नुपर्ने थप बजार जोखिम ५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत, सञ्चालन जोखिम ३ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत र समग्र जोखिम ५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत कायम गरियो। जोखिमबापतको रकम कम जगेडा गर्नुपर्ने प्रावधानले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता झनै बढ्यो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षभरि असुली नभएको कर्जाबापत ५ प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। जबकि कर्जा नोक्सानीबापत असल कर्जाका लागि १ महिनासम्म भाका नाघेका असल कर्जाका लागि १.३ प्रतिशत र १ महिनादेखि ३ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीअन्तर्गत राखेर ५ प्रतिशत लोनलस प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ। ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जालाई कमसल कर्जाको रुपमा लिई कुल कर्जाको २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कायम गर्नुपर्छ। १ वर्षसम्म साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई शंकास्पद ऋणीको सूचीभित्र राखेर ५० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने थियो। उक्त व्यवस्थाले अल्पकालमा खराब कर्जा घटाउन सहयोग गरे पनि दीर्घकालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्यमा प्रहार गर्ने काम भयो।

यस्तै सरकारले ५ प्रतिशतमा दिने भनेको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई मौद्रिक नीतिको हिस्सा बनाउने काम गरियो। यसले सरकारमाथि दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरेको छ। गत माघ महिनाको तथ्याङ्कनुसार २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहुतियपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ। ब्याजदरमा अनुदान दिने घोषणा गरेकाले १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ ब्याज दायित्व सरकारलाई थपिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष यस कर्जाको ब्याज भुक्तानीका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ। सुरुमा ब्याज भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकले ७ अर्ब रुपैयाँ माग गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीका लागि अनुमति दिएन।  राष्ट्र बैंकले ७ अर्ब घटाएर ४ अर्ब र ४ अर्बबाट घटाएर २ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको भए पनि अर्थले भुक्तानीका लागि स्वीकृति दिएको छैन।

यत्तिले मात्रै नपुगेर राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका लागि प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा अवधि बढाएर कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता विस्तार गरियो। कुल कर्जाको कृषिका लागि १५ प्रतिशत, जलविद्युत्का लागि १० प्रतिशत र पर्यटन, लघु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था २०८१ असार मसान्तसम्मका लागि बढाइयो। मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा ६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत र गणना अवधि १८० दिनको औसत मूल्यबाट घटाएर १२० दिन कायम गरियो। त्यसबेला बढिरहेको सेयर बजारलाई यसले थप मलजल गर्‍यो। यस व्यवस्थाले थप अतिरिकत ५ प्रतिशत बिन्दुले सेयर कर्जा दिने/लिने क्षमता वृद्धि भयो। अर्कोतर्फ सेयर बजार बढेर नयाँ–नयाँ रेकर्ड कायम भइरहेको समय गणना अवधि कम हुँदा मार्जिन कर्जा आक्रामक रुपमा विस्तार भएको थियो।

उक्त मौद्रिक नीतिको जस गभर्नरले मात्रै नभई डा. खतिवडापछि बनेका अर्थमन्त्री पौडेलले पनि लिए। पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए। उक्त बजेटलाई सपोर्ट हुने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेका गभर्नर अधिकारी शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अप्ठेरोमा परे। देउवाको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मासँग गभर्नर महाप्रसादको दूरी बढ्दै गयो। प्रतिस्थापन बजेटअघि शर्मा मौद्रिक नीति ल्याउन नदिने अडानमा उभिए। फलस्वरुप सरकारले विश्वासको मत पाउन ढिलाइ हुँदा मुलुक १ साता बजेटविहीन बन्यो भने १ महिनासम्म नयाँ मौद्रिक नीति आएन। पुरानै मौद्रिक व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन हुँदा आक्रामक कर्जा विस्तार रोकिएन। यसले आयात बढ्यो भने क्रमशः सञ्चितिमा चाप पर्न गयो। सञ्चितिको चापले तरलता अभावको समस्या हुन थाल्यो।

गभर्नर अधिकारीले साउन पहिलो साताभित्र ल्याउनुपर्ने मौद्रिक नीति २९ असार २०७८ मा ल्याउँदै केही संरचनागत परिवर्तन गर्न खोजे। मूलतः कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात(सीसीडी) हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात लागू गरे। यसैगरी उनले सेयर बजार कस्ने गरी नीति अगाडि सारे। सेयर कर्जामा उनले एकाघर परिवारले एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरे। यसले सेयर बजार घट्ने क्रम रोकियो भने गिरावटको थालनी भयो। कर्जा निक्षेप अनुपात कार्यान्वयनका लागि १ वर्षको समयावधि दिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्न ब्याजदर बढाउन थाले।

चर्को ब्याजदरविरुद्ध व्यवासायीको विरोध र्‍याली।

तरलता अभाव बढेको भन्दै बैंकहरू संस्थागत निक्षेप खोसाखोसमा बैंकहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। विभिन्न व्यापारिक घराना, संघ–संगठनको दबाबमा कोभिडको असर भोगिरहेका उद्योगी, व्यवसायीलाई ब्याजदर महँगो भएको भन्दै घटाउन अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई दबाब दिए। २०४७ पछि पहिलो पटक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदरमाथि हस्तक्षेप गरे। ब्याजदर घटाउन सफल भएपछि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिने र आयात गर्ने काम निरन्तर रुपमा अगाडि बढ्यो। यसले सञ्चिति दबाबमा परिरह्यो। ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेप कम गर्न गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गभर्नर अधिकारीले सेयर कर्जा, घरजग्गा कर्जा, हायरपर्चेज कर्जा, ओभरड्राफ्ट कर्जा र आयात कर्जाको जोखिम भार बढाए।

यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष (टायरवान क्यापिटल) दबाब पर्‍यो। अधिक कर्जा प्रवाह गरेका कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था यसै नीतिका कारण लाभांश वितरण गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगे। ८.५ प्रतिशतको कोरवान क्यापिटल रिपोर्ट प्रत्येक महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा बुझाउनुपर्ने र आर्थिक वर्षभित्र कुनै पनि १ महिना उक्त सीमा उल्लंघन भए राष्ट्र बैंकले लाभांशमा रोक्न लगाउन सक्छ। त्यस्तै, उक्त व्यवस्थाका कारण अघिल्लो वर्ष अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको विशेषतः घरजग्गा तथा सेयर बजारको मागमा कमी आयो र मूल्यमा गिरावट भयो। यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता फर्किन सकेन।

राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिको विरोधमा डा. खतिवडा पनि देखिए। उनले सार्वजनिक रुपमै सेयर लगानीकर्ताको मनोबलमा कमी आउनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन भन्ने टिप्पणी गरे। जबकि उनी सेयर बजारप्रति खासै धेरै सकारात्मक धारणा राख्ने अर्थविदभित्र पर्दैनन्।

सोही समीक्षामार्फत आयातका लागि खोलिने प्रतीतपत्र(एलसी) मा थप कडाइ गरियो। समीक्षा आउनु १ महिनाअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको नगद मार्जिनमा थप वस्तु थपिए। केही वस्तुको एलसीमा ५० प्रतिशत र केही वस्तुको एलसीमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरियो। वस्तु आयात गर्दा थप नगद मार्जिन राख्दा व्यवसायीको चालू पुँजीमा दबाब बढ्यो भने नगद मार्जिन बैंकमा राख्दा ब्याज प्राप्त भएन। यसले एकातर्फ बैंकको लागत बढायो भने अर्कोतर्फ विकृति पनि। व्यवसायीले एउटा बैंकबाट कर्जा लिएर अर्को बैंकमा मार्जिन राख्न थाले।

उक्त व्यवस्थाले आयात नियन्त्रण भएन। बरु चोरी पठारी पठाउन सहयोग पुर्‍याएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी नै बताउँछन्। सरकारले विभिन्न १० वस्तु आयात प्रतिबन्धको तयारी गरिरहेकै समय उक्त व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नु गलत भएको अर्थका एक सहसचिव बताउँछन्। ‘नगद मार्जिनले आयातमा कमी आएन। बरु व्यवसायीको लागत बढ्यो। चोरी पैठारी पनि बढ्यो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयात प्रतिबन्धको तयारी गरेको समयमा आत्तिएर नगद मार्जिन लगाउनु गलत थियो। त्यसको असर अहिले पनि अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ,’ ती सहसचिवले भने। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत केही सहजता दिन आग्रह गर्दा गभर्नरले ‘अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरिहाल्छ नि,’ भन्ने जवाफ दिएको ती सहसचिवले सुनाए।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको संकट र विदेशी सञ्चितिको अभाव देखाएर अर्थतन्त्रको मनोबलमा गिरावट ल्याउन खोजेको ती सहसचिवको बुझाइ छ।

यद्यपि गत आर्थिक वर्ष नेपालको चालू खाता घाटामा ऐतिहासिक गिरावट आएको थियो। करिब ६ खर्ब ५० अर्बले चालू खाता घाटामा थियो। बढ्दो आयात(करिब १९ खर्ब २०), न्यून निर्यात(२ खर्ब), घट्दो रेमिट्यान्स(करिब १० खर्ब) र घट्दो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका कारण चालू खाता घाटा र शोधनान्तर स्थितिमा दबाब पर्दा सञ्चिति करिब ९ अर्ब डलर हाराहारीमा आइपुगेको थियो।

यस्तै, केही नीति अपनाएको, पृथ्वीबहादुर शाहको गोप्य सूचना मिडियामा ल्याएको आरोपमा गत २४ चैतमा गभर्नर अधिकारीलाई शेरबहादुर देउवा र जनार्दन शर्माले निलम्बन गरे। तर, सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिकारी अदातल गए र स्टे अर्डरसमेत पाए। तर, उनलाई एमालेको अर्थ विभागको एम अधिकारी भएको आरोप लाग्यो।

एमाले अर्थ तथा योजना विभागमा गभर्नर अधिकारी सदस्य रहेको भन्दै गरिएको विरोध कार्यक्रम।

सरकारले चालु आवका लागि ल्याएको १७ खर्ब ९३ अर्बको विस्तारकारी बजेटलाई काउन्टर दिँदै उनले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएका छन्।

८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिलाई काउन्टर दिँदै उनले १२.६ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार गर्ने गरी कसिलो मौद्रिक नीति लिएका छन्। सेयर कर्जाको ४ अर्बको सीमा हटाएर १२ अर्ब कायमै राखेका छन्। यसैगरी ब्याजदर करिडोरको सीमा बढाएका छन्। बैंक दर ८.५ प्रतिशत कायम गरिदिएका छन् भने पुनर्कर्जा हटाएका छन्। कर्जाको पुनर्तालिकीकरणको समय हटाएका छन् भने कर्जा निक्षेप अनुपात पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। तर, विज्ञहरू मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्ने समय विलम्ब भएको बताउँछन्।

गभर्नर अधिकारीले पहिलो मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत नै कडाइ गर्दै ल्याउनुपर्नेमा चालू आर्थिक वर्षमा आएर मात्रै कडाइ गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर परेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। ‘चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति गत आर्थिक वर्षमै आउनुपर्ने थियो। गभर्नर अधिकारीले पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत बजेटले दिन नसकेको सहुलियत मौद्रिक नीतिमा दिएको भनेर प्रशंसा पनि भयो। तर, मौद्रिक नीति आएको ६ महिनापछि नै अर्थतन्त्र ‘भी’ सेपमा रिकभरी भएको थियो। त्यही बेलादेखि नै कडाइ गर्नुपर्नेमा चालू आर्थिक वर्ष मात्रै आएर संकुचित मौद्रिक नीति ल्याइयो। यो आवश्यकता पनि थियो तर समय गलत भयो,’ खनालले भने।

यस्तै, गत मंसिरमा ल्याएको चालू कर्जा पुँजी मार्गनिर्देशन मार्फत उद्योगी व्यवसायीलाई कडाइ गर्ने काम गरिएको छ। तीव्र विरोधका बाबजुद पनि उनले उक्त मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए। सामान्य संशोधनमा समेत तयार नभएका गभर्नर चुनावपछि विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री भएसँगै उक्त मार्गदर्शनमा लचिलो बने। पौडेल अर्थमन्त्री हुनासाथ सञ्चितिमा सुधार देखिएको तथ्यांकसमेत प्रस्तुत गरेर अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत गरेको आरोप गभर्नरमाथि लाग्ने गरेको छ।

नगद मार्जिनको व्यवस्थालाई उनले हटाएका छन्। प्रिमियम दर १ प्रतिशतले घटाएका छन्। यिनै कारणले पनि उनको भूमिका निष्पक्ष नभएको आशंका गर्नेहरूको कमी छैन। गलत मौद्रिक नीतिका कारण सरकारको आन्तरिक ब्याजदरको दायित्व चालू आर्थिक वर्ष मात्रै २७ अर्बले बढेको छ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थायी तरलता सुविधामार्फत आन्तरिक ऋणमा लगानी गर्न बाध्य पारिएको थियो। अर्थात्, सरकारले पनि आन्तरिक ऋणका नाममा एलएलएफमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने र राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट छापेर एसएलएफमा पैसा पठाउने गलत अभ्यास थालनी भयो।

पुनर्कर्जाले बढाएको आशंका
कोभिड–१९ कारण उद्यमशीलता खस्किएको समय पुनर्कर्जाका नाममा २ खर्ब रुपैयाँ नयाँ नोट छापेर राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता पठाउने काम गर्‍यो। अर्थतन्त्रमा उत्पादन नबढाई बजारमा पैसा पठाउनु अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि राम्रो मानिँदैन। उत्पादनबिनै नोट छापेर पैसा पठाउँदा यसले एकातर्फ मूल्यवृद्धि गराउँछ भने अर्कोतर्फ मुद्राको अवमूल्यन हुन्छ। नेपालको भारतसँग स्थिर विनिमय प्रणाली रहेकाले मुद्राको अवमूल्यन त हुन पाएन तर यसले बजारमा मूल्यवृद्धि गराउन भूमिका खेलेको छ। उक्त पुनर्कर्जामार्फत बजारमा आएको अधिकांश पैसा सेयर बजार र जग्गामा लगानी भएको अनुमान गरिएको छ।

२०७९ साउन ६ गते चालु आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारी।

नेपालको उपभोग उत्पादनमा आधारित नभई आयातमा आधारित भएकाले आयात फाइनान्सिङ बढायो भने राजस्व प्रशासन कमजोर हुँदा राजस्व चुहावट र अवैध आयात बढायो। त्यति मात्रै होइन, पुनर्कर्जामार्फत लिएको कर्जा विभिन्न वहानामा पुँजी पलायनसमेत भएको अनुमान भइरहेको छ। उक्त मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उद्योगका लागि १ प्रतिशत, रुग्ण उद्योगका लागि २ प्रतिशत विशेष पुनर्कर्जा र साना तथा लघु, घरेलु उद्यमका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशतमा कर्जा दिने काम गरियो।

जसमध्ये ७० प्रतिशत वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थामार्फत १० प्रतिशत र ग्राहक मूल्यांकनका आधारमा बाँकी २० प्रतिशत दिन पाउने व्यवस्था गरियो। ग्राहक मूल्यांकनका आधारमा २० करोड रुपैयाँसम्म, लघु, घरेलु तथा सानालाई १५ लाख रुपैयाँ र विशेष पुनर्कर्जाको सीमा ५ करोड वितरण गर्ने योजना मौद्रिक नीतिले लियो।

उक्त पुनर्कर्जालाई गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले पनि पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिने काम गर्‍यो। तर, पुनर्कर्जा किन, कसरी र कसलाई वितरण गरियो भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ भने प्रशस्तै छन्।आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा राष्ट्र बैंकले कुल १ खर्ब ४८ अर्ब पुर्नकर्जा दिएकोमा १ खर्ब २२ अर्ब लगानीमा रहेको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा करिब १ खर्ब १२ अर्ब पुर्नकर्जा लगानीमा रहेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनाको तथ्याङकले करिब ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लगानीमा रहेको छ।

बिनाउत्पादन यसरी रकम वितरण गर्नु उचित नभएको मत पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको पनि छ। ‘यसरी पुनर्कर्जामार्फत रकम बाँडिनु उचित होइन। उत्पादन नै नगरी राष्ट्र बैंकले पैसा बाँड्दा यसले अर्थतन्त्रमा धेरै विकृति ल्याउँछ। मूल्यवृद्धि गराउँछ,’ खनालले भने।